समय अनुकुलको संरचना, सोंच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरुमा अभाव देखिएको निष्कर्ष सहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्वन्धि नीति, मौलिक हक र कर्तब्य र लक्ष्यसँग सबै कानुनको तादम्यता मिलाउन पनि भनेको छ ।
काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लगि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छ । सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको दिगो विकास विकास तथा शुसासन समितिका सदस्यहरुले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलका नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले अधिकांश कानुनहरु सङ्घीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायति कानुनमा आनुसाङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । उनीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनु पर्ने भन्दै त्यस तर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसाङ्गिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संसोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाब दिनुभयो । त्यसैगरी सदस्यहरु महेश कुमार महरा, गंगा बेल्बासे, बिमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्टै विधेयक बनाउने तर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानुन संसोधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘राणा शासन देखि कानुन विद्यमान रहेको कानुन शंसोधन हुनुपर्छ । तब मात्रै मानव दिगो विकासका लक्षयहरुलाई सघाउ पुग्नु को साथै १७ वटा लक्ष्य पछ्याउँछ ।’
छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरुलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अधिकांश कानुनहरु नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपुर्व बनेकाले ती कानुनहरुले दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ । दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न वाधक वनेका कानुनको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गरि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समय अनुकुलको संरचना, सोंच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरुमा अभाव देखिएको निष्कर्ष सहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्वन्धि नीति, मौलिक हक र कर्तब्य र लक्ष्यसँग सबै कानुनको तादम्यता मिलाउन पनि भनेको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्षले नयाँ सोच दृष्टिकोण र आवश्यकता संवोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औल्याउदै विद्यमान कानुनहरुको परिमार्जन तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप शंसोधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुको साथै निरन्तर दिगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रीत गरेको समितिले मंगलबार विद्यमान नीति नियम तथा कानुनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरु दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलको नभएको भन्दै अधिकांश कानुन शंसोधन गनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । संघीय प्रणालीमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका अधिकांश कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् नगरेकाले तत्काल शंसोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसारको नया कानुन बन्न जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले न्यायमा समान पहुँच, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभुतिका कतिपय प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गर्न समयानुकुल कानुनमा नै समायोजन गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य पुरा हुन कठिन हुने बताउनुभयो ।
संविधानको मर्म र संविधानमा उल्लेख भएको विकास नीतिको समायोजन कतिपय ऐनहरुमा नदेखिएको, खाद्य सुरक्षामा मात्रै सिमिति भएको कानुनले खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गर्न नसकेका, संविधानले आधारभुत शिक्षा मात्रै सम्बोधन गरेको तर गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १६, २०७८, ११:०८
