काठमाडौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै सरकारकलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो खारेज गर्नुभएको हो ।
अध्यादेश खारेज नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसअघि लिँदै आएको थियो ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी गएको भदौ १ मा सिफारिस गरेको थियो ।
भोलिपल्टै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा एमाले विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै अब एकदुई दिनमै सरकार विस्तार हुने जसपाका नेता रामसहायप्रसाद यादवले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको खारेजीको विरोध गरेको छ ।
अध्यादेश खारेजले आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको पुष्टि भएको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रालय भागवण्डा टुङ्ग्याउनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । सरकार गठन भएको साढे २ महिना भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूणर्ता पाउन सकेको छैन ।
माधव कुमार नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याएको भनिए पनि नेताहरूले भने सार्वजनिक रूपमा भनेका छैनन् ।
नेता विरोध खतिवडाले सरकारमा जाने बारेमा आफ्नो पार्टीमा एक मत भए पनि मन्त्रीहरूको बारेमा निणर्य भइनसकेको सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १२, २०७८, ०८:१३
