काठमाडौँ । जनकपुरका अर्चना कर्णले १५ वर्षअघि ५ सय रुपैयाँ मासिक तलबबाट प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको रुपमा काम सुरु गर्नुभयो ।
१५ वर्षको बित्यो, अहिले ६ हजार मासिक तलबमा उहाँले काम गरिरहनुभएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको तलब बढाउने भनेपछि अर्चना खुसी हुनुभयो । तर, सङ्घ सरकारले बजेटमा घोषणा गरे पनि रकम नपठाएको भन्दै स्थानीय सरकारले तत्काल तलब नबढाउने बताएपछि उहाँ दुखी हुनुहुन्छ ।
कर्ण भन्नुहुन्छ,‘महङ्गी यति बढी सक्यो । काम भनेको सरकारी नियम अनुसार नै गर्नुपर्छ । तर, सेवासुविधा भने श्रमिक ऐन् अनुसार पनि छैन । बल्लबल्ल सरकारले निर्णय गर्यो तर त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले हामी त्यति पैसा दिन सक्दैनौँ भन्छ । यो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ?’
सरकारले जसरी सबैलाई तलब निकासा गर्छ, त्यसरी नै आफूहरूलाई पनि सङ्घ सरकारले नै तलब दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
'आधा तलब स्थानीय सरकारले र आधा तलब सङ्घ सरकारले किन दिने ?' प्रश्न गर्दै अर्चनाले भन्नुभयो, 'अरु शिक्षक सरह हामीलाई पनि सङ्घ सरकारले नै तलब दियो भने यो समस्या नै आउँदैन ।'
काभ्रे रोशीका बीना तामाङ, बालविकास शिक्षकको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । सरकारले बालविकास केन्द्रका शिक्षकको तलब न्यूनतम १५ हजार दिने उल्लेख गरे पनि, त्यो रकम उहाँको हात परेको छैन ।
तामाङ भन्नुहुन्छ, ‘तलब त बढ्यो तर पाउने हो कि होइन ? केही थाहा छैन । स्थानीय सरकारले पनि केही भनेको छैन । यो अवस्थामा सरकारले बजेट बढाएकोमा त्यो पाउनेनपाउने अन्यौलता देखिएको जस्तो छ ।’
बिना र अर्चना मात्रै होइन, देशभर रहेका झन्डै ३६ हजार बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको अवस्था अहिले यस्तै छ ।
अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याएको बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको तलब ९ हजार बढायो । आफूहरूको तलव बढेकोमा खुशी भएका शिक्षकहरू चालु आर्थिक वर्षमा तलब नपाइएला कि भन्ने चिन्तामा छन् ।
यता, नगरपालिका सङ्घले भने आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको विषयमा सङ्घ सरकारले निर्णय गरेर आफूहरूले नमान्ने बताइरहेको छ ।
सङ्घ सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी शिक्षकहरूको ईसीडी शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालय भने बजेट भर्खरै पारित भएकाले अहिले नै यो विषयमा कुनै जानकारी दिन नमिल्ने बताउँछ ।
नगरपालिका सङ्घका महासचिव भीमप्रसाद ढुङ्गानाले बजेट नै नछुट्याएर निर्णय गर्नु हावादारी काम भएको बताउनुभयो ।
‘सङ्घ सरकारले संविधानलाई अटेरी गर्दै मनपरी गर्दै आएको छ । हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार बालविकास शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्ने गरेकोमा सरकारले आफू खुशी तलब वृद्धि गर्दा त्यसले स्थानीय सरकारलाई थप मर्का परेको छ ।’ महासचिव ढुङ्गानाले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार कतिपय स्थानीय सरकारले भने बजेट विनियोज आफैँले गरेर तलब दिने तयारी गरिहेको छ । तर, त्यो सबै ठाउँमा भने सम्भव छैन ।
सङ्घ सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी शिक्षकहरूको ईसीडी शिक्षकको तलब १५ हजार पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालय भने बजेट भर्खरै पारित भएकाले अहिले नै यो विषयमा कुनै जानकारी दिन नमिल्ने बताउँछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले तलब वृद्धि गर्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको तर, कसरी, कुन माध्यमबाट बजेट निकासा गर्ने हो भन्ने विषयमा छलफल भएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो ।
तलब वृद्धि गरेको विषयमा स्थानीय सरकारको कुरा सुनेर, छलफल गरेर निर्णय हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।
हाल बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूले मासिक ६ हजारका दरले तलब पाउँदै आएका छन् । तर, त्यो तलब पर्याप्त नभएको र श्रम ऐनविपरित भएको भन्दै विरोध भयो ।
त्यस आधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तलब बढाए पनि स्थानीय तह भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा आफूहरूको क्षेत्राधिकार भन्दै सङ्घ सरकारको निर्णय नमान्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १४, २०७८
