झापा । पाहान जातिका नागरिकले आफूहरूलाई लोपोन्मुख समुदायको सूचीमा राख्न गरिएको मागको सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् ।
राज्यले तोकेको हरेक सेवासुविधा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि झापा मेचीनगरका पाहान समुदायले राज्यले दिएको कुनै पनि सेवासुविधा पाएका छैनन् ।
उनीहरूको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै भाषा छ, आफ्नै परम्परा छ अनि आफ्नै रहनसहन छ ।
समुदाय सानो छ तर समुदायभित्र छुट्टै संसार छ, नौलो मानिसहरू त हराउँछन् त्यहाँ । घरहरू सानासाना तर सुन्दर, बाँस र चित्राले बेरिएका छन्, घरको भित्ताभरि माटोले पोतिएको छ ।
देशकै पूर्वी सीमाना मेची नदीको किनारमा छ यस पाहान समुदाय । वरिपरि हरीयो बुट्टाले छपक्कै ढाकिएको चिया बगान, बीचमा पाहान समुदाय ।
लाग्छ सबै प्रकारको प्राकृतिक विविधताबाट भरिपूणर् छ, यो समुदाय । तर त्यहाँको वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन ।
प्राकृतिक विविधताबाट भरिपूर्ण भए पनि कैयौँ आवयश्यकताकाबीच बाँचिरहेछ त्यो समुदाय, राज्यबाट प्राप्त गर्ने कयौँ सेवासुविधाबाट नै वञ्चित छन् त्यहाँका नागरिकहरू ।
झापामा मात्रै होइन समग्र देशभरमा नै ४ सयदेखि ५ सय मात्रै जनसङ्ख्यामा रहेका यस पाहान समुदाय अहिलेसम्म राज्यको लोपोन्मुख जातिमा सूचिकृत पनि भएको छैन ।
यहाँका नागरिकले पाहान जाति विकास समिति नै गठन गरेर सूचिकृत हुने प्रयास गरे पनि राज्यको नजर अहिलेसम्म यसतर्फ परेको छैन ।
पाहान जातिका नागरिक सूचीकृत नभएको बारेमा सीआईएनले गृहमन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सोधपुछ गरेको थियो तर दुवै निकायले पाहान जातिलाई लोपोन्मुखमा सूचीकृतका लागि जानकारी नआएको बताए ।
यसै समुदायमा जन्मिएर ६८ वर्ष पुगिसक्नुभएका पेमलाल पाहान नेपालमा जन्मिएर ५ पुस्ता बितिसके पनि राज्यले लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत नै नगरेको बताउनुहुन्छ ।
मेचीनगरमा ८० घरधुरीको सङ्ख्यामा रहेको यस समुदाय बगानको जग्गामा बसिरहेको छ ।
कसैकसैले भने बाहिर जग्गा किनेर बसाँइ पनि सर्न थालेका छन् । आफूसगैँका छिमेकी बसााइ जान थालेपछि पाहान जातिको त्यो समुदाय नै टुक्रिन थालेको छ ।
पाहान विकास समितिका अध्यक्ष कुमेत पाहान राज्यको नजर नपुग्दा यस जाति नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ । लोपोन्मुख जातिको सूचीमै नपरेका यहाँका नागरिकहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्ने निक्कै प्रयास पनि गरे ।
पाहान विकास समितिका अध्यक्ष कुमेत पाहान २०७२ सालपछि मात्रै २ पटक सिंहदरबार पुगिसक्नुभयो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दर्ता गरिसकेका यहाँका नागरिकलाई सरकारले आश्वासन मात्रै दियो, तर उनीहरुको माग सुनुवाइ भएन ।
पहान जातिलाई लोपोन्मुखमा सूचीकृतका लागि आदिवासी जनजाति आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सीआइएनसँग बताउनुभयो ।
पाहान जातिका नागरिक सूचीकृत नभएको बारेमा सीआईएनले गृहमन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सोधपुछ गरेको थियो तर दुवै निकायले पाहान जातिलाई लोपोन्मुखमा सूचीकृतका लागि जानकारी नआएको बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक १४, २०७८
