काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै नीति बनाउन पहल गर्ने बताउनुभएको छ । सामुदायिक रेडियोले लोकतन्त्र स्थापना गर्न र समुदायमा जागरण ल्याउन भुमिका खेलेको बताउदै मन्त्री बडुले सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै नीति आवश्यक भएपनि यसका लागि सरोकारवालाबीच व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
आज सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले काठमाडौंमा गरेको सामुदायिक रेडियो नीतिगत बहस सम्बन्धि कार्यक्रममा मन्त्री बडुले परिवर्तनलाइ सस्थागत गर्नको लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक रेडियोले सङ्घीयता र संबिधानलाइ थप सुदृढ बनाउनको लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदहरुले सामुदायिक रेडियोको लागि बनाउनुपर्ने नीति बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सङ्घीय तथा प्रदेश सांसदहरुले सामुदायिक रेडियोको लागि बनाउनुपर्ने नीति बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले सरकार मार्फत बिधेययक आएको खण्डमा आफूले संसदबाट उक्त बिधेयकलाइ थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रीपरिषदले व्यवस्थापिका संसदमा बिधेययक ल्याएको खण्डमा त्यसलाइ अगाडी बढाउन सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सांसद रंगमती शाहीले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि आवश्यक नीति छिट्टै बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । शहरका कुरा गाउँमा र गाउँका कुरा शहरमा सुनाउने सामुदायिक रेडियोहरुको लागि नीति आवश्यक रहेको र त्यसको लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, सांसद रेखा कुमारी झाले सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले काम गनुपर्ने र विशेष गरि सरकारले यसको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सांसद ठगेन्द्र पुरीले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै अकोराबले नै यसको अगुवाइ गरेको खण्डमा आफूले सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश दवाडीले प्रदेशमा भएको आमसञ्चार सम्बन्धि कानुनलाइ सच्याएर मात्रै प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका सचिब डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सञ्चार माध्यमलाइ नियन्त्रण नभइ नियमन गर्ने गरि काम गरिरहेको बताउदै सामुदायिक रेडियोको नीतिगत आवश्यकताबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका सचिब डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सञ्चार माध्यमलाइ नियन्त्रण नभइ नियमन गर्ने गरि काम गरिरहेको बताउदै सामुदायिक रेडियोको नीतिगत आवश्यकताबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । कानुनहरु संविधान अनुसार बनाउने कुरामा मन्त्रालय सचेत रहेको बताउदै उहाँले प्रक्रियागत कारणले सामुदायिक रेडियो सम्बन्धि नीति निर्माणमा ढिलाइ हुन गइरहेको बताउनुभयो ।
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले लोकतन्त्र स्थापना र नागरिकलाइ सुसुचित गराउन अग्रणी भूमिका खेलेको सामुदायिक रेडियोलाइ राज्यले नचिन्नु दुःखद भएको बताउँदै कानुन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
लोकतन्त्र स्थापना र नागरिकलाइ सुसुचित गराउन अग्रणी भूमिका खेलेको सामुदायिक रेडियोलाइ राज्यले नचिन्नु दुःखद भएको बताउँदै कानुन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्ब अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सामुदायिक रेडियो दर्ता, नविकरण र करका विषयमा समेत स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरिले सामुदायिक रेडियोको नीतिका लागि लामो समय बहस र पैरवी हुँदा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेको बताउनुभएको थियो । सरकार, संसद र अरु सरोकारवालाले यसको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २३, २०७८, १५:३५
