काठमाडौँ । आफूसँग जग्गा नभएपछि अर्काको जग्गामा खेती गर्न चाहने किसानको सङ्ख्या कति छ ? यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
जमिन धेरै भएका साहूहरूको जग्गा बाँझो छ भने गरिबले खेती गर्र्ने जमिन पाएका छैनन् ।
दैनिकी चलाउन मात्रै नभई घरपरिवार पाल्न र रोजगार बन्नका लागि पनि खेती किसानी गर्न चाहनेको सङ्ख्या धेरै छ । तर, उनीहरूका लागि सरकारले ल्याएको नीतिले अझैँ काम गर्न सकेको छैन ।
सरकारले बाँझो जमिन राख्न नपाइने घोषणा गरेको ६ वर्ष भयो । राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ स्वीकृत गरेर जमिन बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था पनि गरियो । भू उपयोयसम्बन्धी नियमावली अझैँ बन्न सकेको छैन ।
तर, प्रदेश सरकारहरू भने बाँझो जग्गा उपभोग गर्नका लागि आफ्नै नीति बनाएर अघि बढेका छन् । प्रदेश २ सरकार बाँझो जग्गालाई उपभोग गरेर उत्पादनमूलक बनाउनका लागि बजेट छुट्याएर काननी अवरोधका फुकाउनमा जुटेको छ ।
चक्लाबन्दी गरेर र जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने बाटो फुकाउने प्रयासमा प्रदेश २ सरकार जुटेको छ । सङ्घ सरकारले भूउपयोगसम्बन्धी नीति ल्याए पनि नियमावली नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।
प्रदेश २ को भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता ललन कुमार सिंहका अनुुसार विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण प्रभावित बनेकाहरूलाई कृषि पेशामा आवद्ध गराएर उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
केही कार्यक्रम पनि सुरु भएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली बनाएर आफ्नो काम सकेको छ भने कानून मन्त्रालयमा पुगेको फाइलको अध्ययन भइरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।
उहाँले बगर खेती, साना किसानलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउने, पर्ति खाली जग्गालाई उत्पादनमूलक बनाउनका लागि चक्लाबन्दीबाट काम गर्ने विषयमा सरकारले सङ्घ सरकार अन्तर्गतको भूमि र कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको कुल १९ लाख ६९ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमध्ये ६ लाख ९७ हजार ३ सय ३१ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्योमध्ये ५ लाख ३९ हजार ४ सय ४३ हेक्टरमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
बाँकी बाँझो भएको जमिनलाई उपभोग गर्न छुट्टै प्रदेश भूउपयोग नीति ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा.शान्ता कार्कीले प्रदेश सरकारले छुट्टै भूउपयोग नीति बनाएर काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घ सरकारले नीति ल्याए पनि नियमावलीमा ढिलाइ हुँदा बाँझो जग्गा उपयोगमा समस्या भइरहेकाले नबाझिनेगरी छुट्टै भूउपयोग नीति बनाउने तयारी भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
बाँझो जग्गालाई उपयोग गरी उत्पादन बढाउने लक्ष्य अन्य प्रदेशले पनि लिएका छन् ।
प्रदेश १, बागमति, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारले भू उपभोगसम्बन्धी नियमावली नभएकै कारण बाँझो जमिन उपभोग गर्ने विषयमा ठोस काम गर्न सकेको छैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्यस्थताको रूपमा अहिले काम गरिरहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बोहराको भनाइ छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरे पनि नियमावलीमा ढिलाइ हुँदा धेरै खेतियोग्य जमिन बाझो भएका छन् ।
उहाँले बाँझो जग्गाको उपभोग गर्ने व्यक्ति र जग्गाधनीले अवरोध नगरोस् भनेर प्रदेश सरकार मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विशेष गरी पहाडी भूभागमा रहेका बाँझो जग्गालाई कसरी उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ त्यसमा केन्द्रीत भएर काम गरिहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
भूउपयोगसम्बन्धी नियमावली नभएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेकाले प्रदेश सरकारले मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा काम गरिरहेको भन्दै प्रवक्ता बोहराले नियमावली आइसकेपछि सहज तरिकाले काम गर्न मिल्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली बनाएर आफ्नो काम सकेको छ भने कानून मन्त्रालयमा पुगेको फाइलको अध्ययन भइरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।
प्रवक्ता गौतमले ४ दिनअघि भूमि मन्त्रालयबाट भूउपयोग सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको र त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर एक साताभित्रै काम सकेर भूमि मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।
कानुन मन्त्रालयले फाइल पठाइसकेपछि भूमि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पठाउनेछ । यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने यकिन छैन ।
देशभर अहिले ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती भए पनि १० लाख ३० हजार हेक्टर जग्गा बाँझै रहेको छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित सरकारले भू उपयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरे पनि नियमावलीमा ढिलाइ हुँदा धेरै खेतियोग्य जमिन बाझो भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ९, २०७८
