काठमाडौँ । महोत्तरी गौशालाका तनुक लाल महतोको पुख्र्यौली पेशा उखु खेती हो । तर, अब विस्तारै उहाँ उखु खेतीको विकल्प खोज्न थाल्नुभएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो वर्ष ५० प्रतिशतले उखु उत्पादन घटेको छ । पहिला पहिला १० विगहा जतिमा खेती गर्थे । तर, समयमै पैसा नपाएपछि उखु खेती गर्ने क्षेत्रफल घटाउन थालेको हुँ । त्यसमाथि लगाएको उखुमा यो वर्ष असार/साउनताका नै किरा लाग्यो । झन् उत्पादन घटेर गएको छ ।’
हरेक वर्ष ३ देखि ४ विगाह क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आउनुभएका नवलपरासीका गोपाल यादवले पनि यस वर्ष कम मात्रै क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्नुभयो । उखु पनि कम उत्पादन भएको छ ।
७/८ विगहा क्षेत्रफलमा उखु खेर्ती गर्दै आउनुभएका यादवले यो वर्ष ३ विगहा क्षेत्रफलमा मात्रै उखु खेती गर्नुभएको छ ।
सरकारले उखु किसानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने, लागत अनुसारको समर्थन मूल्य नतोक्ने अनि चीनि मिलले पनि समयमै भुक्तानि नगरिदिँदा उखु खेती गर्न कम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
यादव भन्नुहुन्छ, ‘उखु खेती गर्ने किसानको पीडा बुझेर सरकारले मूल्य तोक्दैन । जसका कारण समस्या छ भने नगदेबाली भनिएको उखु सँधै ऋणमै जाने गरेको छ । त्यसकारण अब उखु खेतीको विकल्प सोच्दैछु । उखुको सट्टा मकै खेती वा केरा खेती गर्नुपर्छ भनेर ।’
उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सँधै समस्या, तोकिए अनुसारको रकम पाउनै सास्ती लगायत समस्याले उखु खेती गर्नेहरू घट्न थालेका छन् ।
५ वर्ष अघिसम्म नेपालमा उखु खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या १ लाखभन्दा बढी थियो ।
नेपाल उखु उत्पादक सङ्घका अनुसार यो सङ्ख्या अहिले घटेर ५० हजार भन्दा कम भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा देशभर लगभग साढे ३ लाख मेट्रिकटन मात्रै उखु उत्पादन भयो, जबकी यो सङ्ख्या ५ वर्ष अघि ३८ लाख मेट्रिकटन थियो ।
उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको र उखु खेतीमा किसानलाइ टिकाइराख्न सरकारले विषेश योजना ल्याउनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।
उखु उत्पादन घट्दा उखु किसान मात्रै होइन चिनी मिलमा पनि प्रभाव परेको छ । सर्लाहीका उखु किसान हरिश्याम रायका अनुसार कम्तिमा एक सिजनमा ६ महिना चल्नुपर्ने चीनि मिल यस सिजनमा २ दिन वा ३ दिन बन्द हुने गर्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘२०७६ सालमै सरकारलाई उखु उत्पादन कम हुन थालेको र उखु किसान पनि कम हुन थालेको भनेर ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर, सरकारले ध्यान दिएको छैन । त्यसमाथि उखुको भुक्तानि समयमै नहुने र उखु सुक्ने समस्याका कारण पनि उखु किसानहरूले खेती गर्न छाडेका छन् ।’
उत्पादनमा कमी आएकै कारण सिजनभर २४ सैं घन्टा ३ सिफ्टमा कर्मचारी राखेर चीनि मिल सञ्चालन हुने गरेकोमा यो वर्ष भने उखु नै नभएपछि मिल चल्ने र बन्द हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले अहिले बर्सेनि १५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको चिनी विदेशबाट आयात गरिरहेको छ ।
उखुको उत्पादन घट्दा चिनीको आयात दोब्बरले बढिरहेको छ । राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका अनुसार गत वर्ष मात्रै नेपालमा ५१ प्रतिशत उखु उत्पादन भएको छ ।
चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य र उखु किसानको दुःख आपसमा किन मेल खाइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले भन्नुभयो, ‘उखु किसानका विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ । विशेषगरी सरकारले उखु उत्पादनलाई बढाउन ४ प्रकारका बिउ सिफारिस गरेको छ । साथै समयमै मल र भुक्तानिका लागि पनि पहल गरिरहेको छ ।’
चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य टाढिदै गएको छ । सरकारको यस्तै वेवास्ताका कारण कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
सरकारले दिने अनुदान समयमै उपलब्ध गराइएपनि उखु मिल सञ्चालकहरूका कारण भुक्तानिमा समस्या हुनेको र यसलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक कदम चालिने उहाँको भनाइ छ ।
उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको र उखु खेतीमा किसानलाइ टिकाइराख्न सरकारले विषेश योजना ल्याउनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।
कृषि मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता एवं कृषि विज्ञ तेज बहादुर सुवेदीले सरकारले हालसम्म उखु उत्पादनका लागि काम नगरेको भनेर भन्न नमिल्ने भन्दै केही विशेष बुँदामा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा उखु उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले उखुको जातिय विकासमा थप योजना र काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उखु उत्पादन बढाउन र उखु खेतीमा किसानको आकर्षण बढाउनका लागि उखुको जातिय विकासमा काम गर्नुपर्छ । नेपालको हावापानी उखु उत्पादनका लागि उपयुक्त नभएका कारण कृत्रिम रुपले कसरी हुन्छ व्यवस्था गरेर उखु उत्पादनको वातावरण विकास गर्नुपर्छ ।’
सरकारले २०७४ सालमा घोषणा गरेको बजेट अनुसार देश चालु आर्थिक वर्षबाटै चिनीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । तर, सरकारी घोषणाको समयसीमा सकिनै लाग्दा चिनीमा आत्मनिर्भर हुने त परको कुरा उखु खेती गर्ने किसान पनि घट्न थालेका छन् ।
अर्को भनेको चिनी मिल मालिकलाई पनि सहज रुपले कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजारीकरणका लागि ध्यान दिनुपर्ने, भुक्तानिको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तै उखु किसानले पनि उत्पादनलाई बढाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये नेपाल ७१ औँ स्थानमा छ ।
तर, सरकारको वेवास्ता , उखु मिलले समयमा नै भुक्तानी नदिने जस्ता कारण उखु किसानले खेतीको विकल्प खोज्दै छन् ।
जसले गर्दा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य टाढिदै गएको छ । सरकारको यस्तै वेवास्ताका कारण कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
अहिले कृषिकर्म गरिरहेका धेरैले केही महीना काम गरेर अधिकांश समय बेरोजगार भएर बस्नु परिरहेको छ ।
अझ कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू बेरोजगार भएर फर्केका छन् भने नेपालमै पनि बेराजगारीको समस्या बढेको छ । कृषिलाई उद्यमसँग नजोडे यो स्थिति अझै रहिरहन्छ ।
नाफा आर्जन गर्न चाहने कुनै पनि उद्यमीले चनाखो भएर अवसर र जोखिम नउठाएसम्म लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । यसरी जोखिम मोलिरहेका उद्यमीलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्दै जान सक्नुपर्छ ।
सरकारले २०७४ सालमा घोषणा गरेको बजेट अनुसार देश चालु आर्थिक वर्षबाटै चिनीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो । तर, सरकारी घोषणाको समयसीमा सकिनै लाग्दा चिनीमा आत्मनिर्भर हुने त परको कुरा उखु खेती गर्ने किसान पनि घट्न थालेका छन् ।
यस बारेको अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ११, २०७८
