काठमाडौँ । स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकालमा गरेका काम प्रशंसनीय रहे पनि सुशासन र पारदर्शीतामा सच्याउँदै जानुपर्ने एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपाल र द एसिया फाउन्डेशनको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको ‘स्थानीय सरकार सवलीकरण’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रमोद साहले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने कुरा सुरुमा सुनिए पनि ५ वर्षे कार्यकालका कामकारबाहीपछि केही सकारात्मक विचार नेताहरूमा पनि आउन थालेको धारणा राख्नुभयो ।
यद्यपी अधिकार सबै केन्द्रमा राख्ने गरिएका कारण स्थानीय सरकारमा अझैँ समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
कोभिड १९ को समस्यासँग जुध्न स्थानीय सरकारले गरेको कामको जति प्रशंसा गरे पनि नपुग्ने सांसद साहले टिप्पणी गर्नुभयो ।
अर्का सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले स्थानीय सरकारले पहिलो वर्षमा धेरै राम्रा काम गरे पनि इन्धन, विकासनिर्माण लगायतका काममा चुहावट भइरहेको भन्दै सच्याउँदै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उठेका विषयमा प्रतिनिधि सभा र विभिन्न समितिमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
‘स्थानीय सरकारले सुशासनको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । बदनाम हुने काम गर्नु भएन । अर्को कार्यकालमा सच्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ सांसद महतले थप्नुभयो ।
वागमती प्रदेशका सांसद तथा उद्योग पर्यटन, वन वातावरण समितिका सभापति रमा आलेले स्थानीय सरकार घरदैलोमा आउँछ भनेर चुनावमा भोट माग्न गएको सम्झँदै पहिलो कार्यकालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका नतिजा आइरहेको बताउनुभयो ।
अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइए अनुसार काम भने हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले जग्गा प्लटिङ गर्दा जथाभावी भएको, प्राकृतिक स्वरुपलाई जथाभावी भत्काउने काम भइरहेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
जनप्रतिनिधिले काम गर्दा नागरिकका भन्दा पनि आफ्नो दल र भोट आएको स्थानमा मात्र केन्द्रीत भएको आरोप पनि उहााले लगाउनुभयो ।
वागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले मै मात्र हुँ भन्ने प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा वा जनप्रतिनिधिमा देखिनु राम्रो हैन भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सबल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश र सङ्घलाई नमान्ने वा नगन्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा शून्यबाट सुरुवात गरिएको उल्लेख गर्दै ५ वर्षको अवधि स्थापनाको अवधिको रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
‘अब आउने जनप्रतिनिधिलाई सजिलो हुनेछ, कानुन पनि बनेको छ, जनशक्ति आएका छन् । राम्रा अभ्यास पनि भए । स्रोतको दोहन र दुरुपयोग भयो भन्ने पनि आएको छ । सबैलाई एकै डालोमा राख्न मिल्दैन ।’ सचिव अधिकारीले थप्नुभयो ।
खर्चको पारदर्शीता, प्राथमिकिकरण र वितरणमा केही सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
अबको चुनौती भनेको स्थानीय आर्थिक विकासमा ध्यान दिने कि नदिने भन्ने रहेकोमा जोड दिँदै स्रोतको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने, पुँजि निर्माणका लागि लगानी गर्न आवश्यक देखिएको अधिकारीले बताउनुभयो ।
गिटी, ढुङ्गा बालुवा उत्खनन वितरण र कर सङ्कलनमा पर्याप्त कानुन निर्माण गरी मस्यौदा तयार भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकभरबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नका लागि दैनिक ४/५ वटा डेलिगेशन आइरहेको जानकारी दिँदै सचिव अधिकारीले चुनाव प्रभाव पार्ने आसयका साथ सरुवाको दवाव आउनु राम्रो नभएको धारणा राख्नुभयो ।
गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहका विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारले २९ देखि ५६ ओटासम्म कानुन निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो ।
हरेक सरकारबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढेको, आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैँ गर्ने भावनाको विकास भएको, दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनको काम सुरु भएको लगायतका सकारात्मक कामको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारको सबैभन्दा धेरै ध्यान सडक निर्माण तथा मर्मतमा देखिएकोे उल्लेख गर्दै निजी स्वार्थका कारण सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, भत्तामा आकर्षण, दोहोरो सुविधा लिने अभ्यास लगायतका काममा भने रोक लगाउनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
स्थानीय सरकारका कारण कर्मचारी, जनप्रतिनिधिबीच लाभ र स्वार्थको द्वन्द्व बढेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ(अकोराब) का महासचिव किशोरजङ्ग थापाले स्थानीय तहमा भएका राम्रा कामको उजागर गर्न र कम्जोरीहरू औँल्याउँदै जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउ पत्रकारहरूले अझैँ जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा भएका कतिपय संरचना नागरिकको सेवाका लागि भन्दा पनि राजनीतिक दल, नेताहरूलाई रिझाउन बनाइएको टिप्पणी गर्दै अकोराबले स्थानीय सरकारका राम्रा कामको बारेमा अरुलाई जानकारी दिन र यसबाट असल अभ्यासको सिकाइका लागि सरोकारवाला निकायसँग भविष्यमा पनि सहकार्य गर्दै जाने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना अधिकारी, पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १३, २०७८, १८:१९
