काठमाडौँ । बैतडीको पाटन नगरपालिकाका भवानी दत्त अवस्थीले जीवनको आधा समय चिठी आदनप्रदान गरेरै आफन्तसँगको सूचना लिनेदिने गर्नुभयो ।
रोजागारीका लागि भारत रहेका आफ्ना आफन्तलाई कैयौँ पटक पत्र लेख्नुभयो भने भारतबाट नेपालमा रहेका परिवारलाई पनि चिठी पठाउनुभयो ।
‘एउटा चिठी भारत पुग्न एकडेढ महिना लाग्थ्यो । जवाफ आउन पनि उति नै समय लाग्थ्यो । भवानीदत्तले उतिबेलाको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘अब त सबैको हातमा मोबाइल छ । तत्कालै दोहोरो कुराकानी हुन्छ । त्यही भएर पनि हुलाक नगएको धेरै वर्ष भयो ।’
कुनै समयको सूचना आदानप्रदान र सञ्चारको निर्विकल्प माध्यम हुलाक, हिजोआज भने कामविहीन भएको छ ।
रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का श्रीराज महतको हुलाक अनुभव आज पनि ताजै छ ।
‘चिठी लेख्यो, हुलाकमा लग्यो । जवाफको पर्खाइमा महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्था थियो ।’ महत भन्नुहुन्छ, ‘अब त हुलाकको आवश्यकता पनि देख्दिन ।
मोबाईल फोनसहित इमेल, इन्टरनेट लगायत प्रविधिको विकास नहुँदा कुनै समयको अति आवश्यक मानिएको हुलाक सेवा पछिल्लो केही दशकयता उपयोगविहीन जस्तै छ ।’
हिजोआज हुलाकमार्फत चिठी पठाउनेहरू घटेका कारण हुलाकमा खटिने कर्मचारीको काम छैन, तर काम कम नभए पनि हुलाकको लागि वार्षिक अर्बौ रकम भने खर्च हुँदै आएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ । ‘देशभरका केही हुलाक कार्यालय आपसमा गाभिन सक्छन्, आवश्यकता अनुसार थपिन पनि सक्छन् कतै खारेज पनि हुन सक्छन्।’ प्रवक्ता सिंहले थप्नुभयो ।
हाल देशभर हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत रहने गरी ४/४ वटा केन्द्रीय कार्यालय र निर्देशनालय, ७० वटा जिल्ला, ८ सय ४२ वटा इलाका र ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
जहाँ करिब १० हजार अतिरिक्त कर्मचारी र ७ हजार निजामती गरी १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
चिठीपत्र कम आदानप्रदान हुने यो समयमा हुलाक कार्यालयले भने जिम्मेवारी थप लिने गरी काम गरिरहेको छ ।
हुलाक सेवा विभागका निर्देशक यज्ञराज भट्टका अनुसार राहदानी ढुवानीको काम गर्ने गरी राहदानी विभागसँग सम्झौता भएको छ भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धित यातयात कार्यालयसम्म पुर्याउन यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्झौता भएको छ ।
‘सम्झौता भएका कामहरू सुरु गर्ने चरणमा छौँ ।’ निर्देशक भट्टले भन्नुभयो । प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवालाई पनि थप परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारी प्रक्रियाका कतिपय चिठीपत्र आदानप्रदानको काम अझैँ पनि हुलाकबाट हुने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सञ्चारमाध्यमको नविकरणमा पनि हुलाकबाट नै हुने गरेको छ ।
देशभरका करिव ४ हजार हुलाक सेवा कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चिँदै आएको छ ।
उपयोगविहीन बन्दै गरेको हुलाक क्षेत्रलाई वार्षिक रुपमा अर्बौँ खर्च भइरहेको भन्दै अर्थविद केशव आचार्य हुलाक कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
मोबाइललगायत सञ्चारका माध्यमको विकास नभएको अवस्थामा हुलाकको महत्व रहे पनि मोबाइल, फोनसहित इन्टरनेटको पहुँच बिस्तार भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हुलाक सेवाको नाममा राज्य कोषको खर्च मात्रै भइरहेको छ ।
‘पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत किनमेल गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ । उपभोक्ताको माग अनुसारको सामान सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन हुलाकको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
अर्थविद आचार्यले भन्नुभयो, ‘यसो गर्दा हुलाक कार्यालयमार्फत केही आम्दानी पनि हुने अवस्था बन्छ ।’
हुलाक सेवा विभागका लागि मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
हुलाकको क्षेत्रमा काम कम र बजेट धेरै हुन थालेपछि सरकारले राहदानी वितरणसहितका काम पनि हुलाक बिभागमा थप्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंह हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ । ‘देशभरका केही हुलाक कार्यालय आपसमा गाभिन सक्छन्, आवश्यकता अनुसार थपिन पनि सक्छन् कतै खारेज पनि हुन सक्छन्।’ प्रवक्ता सिंहले थप्नुभयो ।
चिठीपत्रमार्फत खबर पठाउन र लिन १९३५ सालमा मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहको पालामा नेपाल हुलाक घरको स्थापना गरी हुलाक सेवाको सुरु भएको थियो ।
मोबाइललगायत सञ्चारका माध्यमको विकास नभएको अवस्थामा हुलाकको महत्व रहे पनि मोबाइल, फोनसहित इन्टरनेटको पहुँच बिस्तार भइरहेको वर्तमान अवस्थामा हुलाक सेवाको नाममा राज्य कोषको खर्च मात्रै भइरहेको छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २१, २०७८, १४:२२
