किसान, साना उद्यमी, पिछडिएका बर्ग तथा क्षेत्रको प्राथामिकता हेरेर बजेट बनाउन पनि सांसदहरुको सुझाब छ ।
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो शुक्रबार २० गते संसदमा पेश गर्नु हुनेछ । सरकार नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला जनमुखि र व्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्न सांसदहरुले सुझाब दिएका छन् ।
सत्ता पक्षका सांसदले जेष्ठ नागरिक भत्ता बृद्धि, बरोजगारी समस्या समाधान, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयलाई प्रथामिकतमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई प्राथामिकतामा राख्न सत्ता पक्षका सांसदले सुझाब दिंदै गर्दा प्रतिपक्षका सांसदहरुले भने रेल र पानीजहाजका विषय छोडेर नागरिकका जीवन स्तरसँग जोडिने बिषयलाई प्राथामिकतामा राख्नु पर्ने बताएका छन ।
काँग्रेस सांसद अत्तर कमाल मुसलमान नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका नाममा ठूला–ठूला सपना बाँड्ने भन्दा नागरिकको जीवन स्तरलाइ छुने खालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाब दिनुहुन्छ । ‘सरकारले सम्भव नहुने रेल र पानी जहाजको सपना छोडेर किसान, मजदुर, पिछडिएका बर्गलाइ समेट्ने गरि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर सृजना हुने गरि योजना बनाउनुपर्छ ।’
बजेट अधिबेशन अघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगि नागरिकका गूनासा सुनेर फर्किएका सांसदहरुले तीनै गुनासा समेटेर सरकारलाई सुझाब दिइरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षासहित जेष्ठ नागरिक भत्ता बढाउने, रोजगारीको अवसर बढाउने, संघियताका विषयमा देखिएको अलमल हट्ने खालको नीति लिन सरकारलाई सांसदहरुको आग्रह छ ।
मुगुका सांसद गोपाल बहादुर बम गाउँका किसान, साना उद्यमीलाई केन्द्रीत गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । पढे लेखेका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने खालको योजना बनाउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाब दिनुभयो ।
किसान, साना उद्यमी, पिछडिएका बर्ग तथा क्षेत्रको प्राथामिकता हेरेर बजेट बनाउन पनि सांसदहरुको सुझाब छ । महिलाहरुको बृत्ति बिकास हुने गरि र ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सांसद उमा रेग्मी बताउनुहुन्छ । ‘बजेट महिलालाई केन्द्रीत गरेर त ल्याउनुपर्छ नै, अघिल्लो वर्ष जस्तो सबैतिर कनिका छर्ने खालको जस्तो बजेट तर्जुमा गरेर काम छैन रेग्मि भन्नुहुन्छ, सरकारले पानी जहाज, मोनो रेल र मेट्रो रेलका प्रसंग ल्याइरहेको छ, जुन अहिलको सन्र्दभमा प्राथामिकतामा पर्दैन ।’
‘सरकारले सम्भव नहुने रेल र पानी जहाजको सपना छोडेर किसान, मजदुर, पिछडिएका बर्गलाइ समेट्ने गरि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर सृजना हुने गरि योजना बनाउनुपर्छ ।’
नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट बिनियोजन हुने भएकाले सांसदहरु आ–आफ्नो क्षेत्र अनुसारको बिषयलाई प्राथामिकतामा पारिदिन आग्रह गर्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाइ पनि भेटिरहेका छन् । ठूला बिषयलाई प्राथामिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुभन्दा नागरिकलाई सिधै छुने खालका कार्यक्रम समेट्न उनीहरुको सुझाब छ ।
नेकपा नेता दिनानाथ शर्मा नागरिकको चाहना र सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्ने गरि निति तथा कार्यक्रम तयार पारिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले नौ खर्ब नौ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ । त्यसभित्र आफ्नो क्षेत्रकादेखि पार्टीका योजनासम्म पार्न लबिङ गर्नुपर्ने दबाबमा सांसद देखिन्छन । हरेक मन्त्रालयमा नीति तथा कार्यक्रममा भन्दा बजेट केन्दित योजना दिन पनि सांसदको लर्को देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १८, २०७६, १५:५१
