काठमाडौँ । बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन सरकार, संसद र आफ्नो पार्टीमा निरन्तर दवाव दिने सांसदहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नै चाँडै हदम्याद हटाउने अभिव्यक्ति दिइसकेकाले १ वर्षे हदम्याद हट्ने अपेक्षा गर्दै सरकारले यससम्बन्धी विधेयक नल्याए निजी विधेयक बनाएर संसदमा दर्ता गर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले आज काठमाडौँमा गरेको अन्तरक्रियामा सांसद विन्दा पाण्डेले कुनै पनि पीडितलाई न्याय पाउनका लागि हदम्यादले रोक्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
अनुसन्धानको क्रममा के के ? थपेर जाने त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर बहस सुरु गर्नु नै गलत हो भन्नुभयो । पितृसतात्मक सोँचका कारण यस्ता कुतर्क आएको उहाँको भनाइ छ ।
‘बलात्कार मुद्दामा सरकारले विधेयक ल्याउला भन्ने विश्वास छ । संसदीय समितिले पनि विधेयक ल्याउन निर्देश गरेको छ । त्यसो भएन भने हामी केही सांसदको सक्रियतामा निजी विधेयक ल्याउने तयारीमा छौँ ।’ सांसद पाण्डेले थप्नुभयो ।
सांसद रङ्गमती शाहीले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकारात्मक भएको जानकारी दिँदै यसका लागि संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबाट पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सांसद रङ्गमती शाही । अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकायबाट पनि सुझाव तथा सल्लाह आउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अर्का सांसद अमृता थापा मगरले भने बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने वा बढाउने भन्ने विषयमा बृहत छलफल आवश्यक हुने औँल्याउनुुभयो ।
अहिले १ वर्षे हदम्यादका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको धारणा राख्दै हटाउने कि के गर्ने भन्ने बारेमा गहिरो छलफल गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
नयाँ संरचनागत सुधारको आवश्यकताका कारण पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने बारेमा बहस चलेको उहाँको थियो ।
सांसद अमृता थापा मगर । ‘अपराधी नउम्किउन्, पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भनेर बलात्कारको पुनः परिभाषा गर्नु पर्यो । निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने गरी व्यवस्था लागु गर्न भएन । बलात्कार गम्भीर अपराध हो भनेर नयाँ ढङ्वाट बहस गर्नु पर्छ ।’ सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘अपराधीलाई सजाय दिनुपर्छ र कानुनमा यस बारेमा प्रस्ट व्याख्या गर्नका लागि म सांसद रहे पनि नरहे पनि लागिरहनेछु ।’
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नचाहिने गरी कानुन निर्माणमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
तत्कालीन समयमा प्रविधि, चेतनाको अभावका कारण बलात्कार मुद्दामा १ वर्षे हदम्याद राख्नुपरेको तर्क गर्दै अब त्यो हदम्यादको आवश्यक नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
‘हदम्याद हट्छ र हट्नुपर्छ । प्रमाण जुटाउने विषयमा सरकारले जोडबल गर्ने हो । हदम्याद हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ हामी त्यसमा लाग्छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले भने हदम्याद हटाउनेभन्दा पनि कति समय बढाउने भन्ने बारेमा धेरैभन्दा धेरै छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘महिलालाई अधिकार दिने विषय, बलात्कारको विषयमा पनि कन्जुस्याइँ गरिएको छ । तर बलात्कारको विषयमा हदम्यादको विषयमा बहस गर्नुपर्छ ।’ सांसद रसाइलीले भन्नुभयो ।
सांसद प्रकाश स्नेही रसाइली । संवैधानिक र मानव अधिकार कानुनका विज्ञ राजु चापागाईँले हदम्याद हटाउनका लागि २०४७ सालमा मुद्दा दर्ता भएको र २०६३ मा पनि मुद्दा दर्ता भएको स्मरण गर्नुभयो ।
संवैधानिक र मानव अधिकार कानुनका विज्ञ राजु चापागाईँ । ‘सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारले टेरेन । २०७२ साल जेठमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यतालाई ध्यानमा राखेर असोजमा कानुन संशोधन भयो । हदम्यादको तगारोका कारण कतिपय मुद्दा नै दर्ता नहुने अवस्था छ । त्यसैले यो लागू गर्ने बहस सुरु भएको छ ।’ चापागाईँले थप्नुभयो, हदम्याद हटाउनका लागि म आगामी दिनमा पनि निरन्तर लागिरहनेछु ।’
अन्तरक्रियामा समाजशास्त्री डा डा नीति अर्याल खनालले महिलामाथि हुने हिंसाका कारण त्यसले मुलुकलाई कस्तो असर पर्छ भनेर कसैले नसोचेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बलात्कार भनेको अधिकांश चिनेजानेकैबाट हुने गरेको उल्लेख गर्दै बलात्कारको परिभाषा नै परिवर्तन गनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
डा नीति अर्याल खनाल। बायाँबाट पहिलो । सीमान्तकृत समुदाय बलात्कार लगायतका हिंसाबाट बढी प्रभावित हुने गरेको उहाँको विचार थियो । कारण बारे उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडकले कमजोर र आवाज उठाउन नसक्नेलाई लक्षित गर्छ ।’
ब्लुडायमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले बलात्कारको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुन नै नभएका कारण यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकमाथि बलात्कार भएको खण्डमा न्याय पाउन सक्ने अवस्था नभएका कारण परिभाषा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
विचार राख्नुहुँदै पिङ्की गुरुङ ।अब्बबलवी नामक संस्थाका प्रमुख तथा साइकोलोजिष्ट विजया विजुक्च्छेले कुनै पनि व्यक्तिमाथि उसको आत्मामा चोट पुग्ने गरी घटना भएमा उसको मस्तिष्कले काम गर्नै छोड्ने उल्लेख गर्दै बलात्कार मुद्दामा पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘पीडितलाई घटना हुनेवितिकै किन नभनेको भनेर सोच्नु हुँदैन । किन कि जबसम्म पीडितले सहज वातावरण पाउँदैन तबसम्म उसले भन्न सक्दैन र उजुरी गर्ने आँट गर्दैन ।’ विजुक्छेले थप्नुभयो,‘समाजमा यस्ता जघन्य अपराध बढेका छन् । जहाँ बुवाले छोरी, छोरा र आमाले छोरालाई बलात्कार गरेको, हिंसामा परेको भन्दै मानिसहरू आउँछन् । कानुन बनाउँदा पीडितलाई मनोसामाजिक रूपमा पनि न्याय मिल्नेगरी सरकार र संसदले ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा विचार राख्नुहुँदै विजया विजुक्छे । अधिकारकर्मी रीता साहले मधेसी समुदायमा हुने हिंसाको विषय पनि बहसमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
इज्जत जोगाउने विषयमा पीडितले थप पीडा सहनुपर्ने स्थिति समाजमा रहेको भन्दै बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनु हुँदैन भनेर महिला सांसदले नै बहस गर्नु राम्रो नभएको टिप्पणी उहाँको थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका उपाध्यक्ष रमा ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने बलात्कारका स्वरूप र कारण पनि फरक भएको बताउनुभयो ।
विचार राख्नुहुँदै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका उपाध्यक्ष रमा ढकाल ।अधिकारकर्मी सञ्जिता तिमल्सिनाले डरले गर्दा हदम्याद लगाउनुपर्छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि यसलाई हटाएर बलात्कारका मुद्दामा न्याय दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्ययनअनुसन्धानको विषयमा जानुभन्दा पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पहल गर्न सांसदहरूलाई उहाँको आग्रह थियो ।
कार्यक्रममा ओरेक नेपालका सुलोचना खनाल, पत्रकार लक्ष्मी पौडेल, इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायतले हदम्याद हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अपराधीलाई संरक्षण गर्ने समाज, राजनीति र सञ्चार क्षेत्रको दोहोरो चरित्र पनि हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १८, २०७९, १४:३२
