काठमाडौँ । सरकराले हालै जारी गरेको वन नियमावली २०७९ मा राखिएको व्यवस्था सामुदायिक वन र महिला सहभागितविरुद्ध रहेको भन्दै एक दर्जनभन्दा धेरै सङ्गठनहरूले विरोध जनाएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, गैर सरकारी संस्था महासङ्घलगायत विभिन्न २० वटा सङ्घसंस्थाले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरि नियमावलीमा भएका केही व्यवस्था सच्याउन माग गरेका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले नियमावलीमा महिलालाई अघि बढ्नबाट रोक्ने नियत देखिएको दावी गर्दै यो नसच्याए कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी दिनुभयो ।
‘नियमावलीमा राखिएको वर्तमान ब्यवस्था खारेज नगरिए वन क्षेत्र बिचौलीयाको कब्जामा जाने निश्चित छ ।’ अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो ।
सरकारले गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकासित गरि नयाँ वन नियमावली लागु गरेको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति पढ्नुहोस्ः
वन ऐन २०७६ लागु भएको लगभग ४ वर्षसम्म स्वार्थ समूह, विचौलिया वर्ग र सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुले निरन्तर चलखेल गरी वन नियमावली २०७९ मा संविधान, संघीयता, मानव अधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सामुदायिक वन, गरिवमूखी कबुलियती वन र पारिवारिक निजी वन विरोधी व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ्, जसका कारण सामुदायिक वनमा आश्रित समग्र स्थानीय समुदायमा गंभीर रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले नेपाल सरकारद्धारा मिति २०७९।३।१६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ प्रति हामी समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने समुदायका प्रतिनिधिमूलक नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुका साथै सो नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरु प्रति हाम्रो आपत्ति, असहमति र विरोध रहेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लगायतका नागरिक समाजको नेतृत्व र ऐक्यवद्धतामा भएको सडक आन्दोलनका माध्यमबाट वन निमयावलीको अन्तिम मसौदामा सामुदायिक वनका साथै समग्र वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र महिलाको अधिकार सुरक्षाका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका थिए । यद्यपि, वन प्रशासनमा रहेका केही छद्मभेषीहरुले वन नियमावलीलाई कुरुप बनाउँदै स्वार्थ समूह, बिचौलिया वर्ग एवं सामुदायिक वनका साथै स्थानीय समुदाय र महिला विरोधी तत्वहरुको निहित स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने व्यवस्थाहरु ल्याउने दुस्साहस गरियो, जसले नेपालको वन क्षेत्रमा गंभीर किसिमको प्रतिगमन हुन पुगेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको वन नियमावली २०७९ प्रति निम्न कारणले गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, वन क्षेत्रको समग्र नागरिक समाज र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न नागरिक समाजको असहमति रही भविष्यमा एक सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार, वन क्षेत्रमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिवमूखी कबुलियती वन र परिवारले व्यवस्थापन गरेको वनको माग सम्बोधन हुनेगरी र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप हावी हुन नपाउने गरी वन नियमावलीमा तत्काल सुधार तथा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौः
१. सामुदायिक वनको समग्र सफलता लैङ्गिक समानतामा आधारित छ र सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शनमा सामुदायिक वन उपभोेक्ता समूहको अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक पद एवं उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मध्ये एक पद सहित कार्यसमितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरी वर्षौदेखी सोही अभ्यास स्थापित भइसकेको छ । उक्त व्यवस्थालाई वन नियमावलीको अन्तिम मसौदामा पनि यथावत राखिएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागमा रहेका महिला अधिकार विरोधी तत्वहरुले रातारात गोप्य रुपमा षडयन्त्र गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलखेल गर्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि वन नियमावलीबाट महिला नेतृत्वमा आउने व्यवस्था नै हटाई दिएकोले उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दछौं ।
२. वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य वन पैदावारको उपयोग गर्नु पनि रहेको छ । तर वन नियमावलीको नियम ४२ बाट सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने भन्ने शब्द नै हटाई सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा मात्र सिमिति राख्ने र वन उपभोक्ता समूहलाई सरकारको गोठालो बनाउने घृष्टता गरिएको छ, जुन कुरा नेपालको सामुदायिक वन क्षेत्रमा एउटा ठूलो प्रतिगमन हो र यस्तो प्रतिगमन सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसै वन नियमावलीमा संशोधन गरी सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पाउने कानूनी अधिकारको सुनिश्चितता गरियोस् ।
३. वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको संरक्षण, उपयोग, वन पैदावारको मूल्य निर्धारण र विक्री वितरणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विभिन्न स्वयतत्ताहरु प्रदान गरिएको भएपनि वन नियमावलीको नियम ४८ मा वन कार्यालयहरुबाट अनेकौं चरणका पटके अनुमतिहरु लिएर मात्र वन पैदावार संकलन गर्न पाइने व्यवस्थाहरु गरिएकोले यसबाट सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्ने उपभोक्ता समूहको उत्साहमा गंभीर धक्का लाग्ने भएकोले वन नियमावलीबाट पटके अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तत्काल हटाइयोस् ।
४. सामुदायिक वनका माध्यमबाट जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको कुरा स्पष्ट नै छ । यस्तो अवस्थामा वन नियमावलीको नियम १६ मा वन कार्यालयले जडीबुटी व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था राखेर वन उपभोक्ताहरुका बीचमा द्धन्द्ध गराउने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउने, सामुदायिक वन हस्तान्तरण नगर्ने र जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनित संस्थाहरुलाई पनि मान्यता नदिने रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले नियमावलीमा सामुदायिक वन तथा प्रथाजनित संस्थाहरुमा माध्यमबाट नै जडीबुटी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
५. वन ऐन २०७६ को दफा १८ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएकोमा सो अधिकार हनन् हुनेगरी वन नियमावलीको नियम २२ मा वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तिमा ५० प्रतिशत काठ दाउरा उपलब्ध गराउनु पर्ने र बाँकी काठ नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने (नियम ३५) व्यवस्था गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई क्रियाशिल हुनै नदिने अवस्थाको सृजना गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त आपूर्ति समितिलाई मलजल गर्ने कुचेष्टा गरिएको छ । त्यसैले यो व्यवस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका वन पैदावार उपभोक्ताहरुका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने भएकोले उक्त व्यवस्था नियमावलीबाट हटाइयोस् ।
६. नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको र संविधानको भावना विपरित हुनेगरी स्थानीय सरकारको अधिकार कटौति गर्नेगरी वन नियमावलीमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति (निमय २१), जिल्ला वन समन्वय समिति (नियम १२२) लगायतका कैयौं असमावेसी र केन्द्रिकृत किसिमका जिल्ला स्तरीय समितिहरु गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी संरचनाहरु खडा गर्नुको मुख्य उद्देश्य सामुदायिक वनका विरुद्ध माहोल खडा गर्ने, जिल्लास्तरमा सामुदायिक वन विरोधी निणर्यहरु गराउने, सामुदायिक वनका विरुद्धमा सरकारी बजेट खर्च गर्नका लागि आधार सृजना गर्ने, सामुदायिक वन विरोधी भिजलान्ते र दलाल संगठन निर्माण गर्ने जस्ता अभिष्टहरु लुकेको हुनाले यस्ता गैरसंबैधानिक र असमावेशी संयन्त्रहरु नियमावलीबाट हटाइयोस् ।
७. कार्वन व्यापार लगायत वातावरणीय सेवाका कार्यहरु गरी वन विकास कोषमा रकम जम्मा हुने कार्यका लागि सञ्चालन हुने विभिन्न क्रियाकलापमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन क्षेत्रको नागरिक समाजको उल्ेखनीय योगदान रहन्छ । वन विकास कोषमा रहेको रकम परिचालनका लागि गठन गरिने संयन्त्रलाई लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा आधारित बनाउने नीतिगत प्रतिवद्धता रहँदा रहँदै वन विकास कोषको सञ्चालनका लागि वन नियमावलीको नियम १०९ बमोजिम गठन हुने समिति पूणर्तः सरकारी नियन्त्रणमा रहने किसिमको र असमावेशी प्रकृतिको बनाइएकोले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ को समग्र भावना विपरित रहेकोले सो समिति खारेज गरी वन विकासको कोष सञ्चालनका लागि सामुदायिक वन लगायत आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र महिलाको प्रतिनिधित्व सहित लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणमा आधारित संयन्त्र रहने व्यवस्था गरियोस् ।
८. वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोगको लागि बाहेक वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन् गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासँग बाझिनेगरी वन नियमावलीको नियम ३० मा स्वार्थ समूह र विचौलीयाको अनुचित प्रलोभनमा परी वन क्षेत्र भित्रबाट बग्ने नदीबाट सबै प्रयोजनका लागि नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा संकलन र विक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सामुदायिक वन हुँदै बग्दै नदी तथा खोलानालामा सिधै हस्तक्षेप हुने र सोही व्यवस्थाका कारण पूनः वन विनास हुने अवस्था रहेकोले नियमावलीबाट उक्त व्यवस्था हटाइयोस् ।
९. वन ऐन २०७६ को दफा २६ मा संगठित संस्थालाई कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदा हैसियत विग्रीएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोको विपरित वन नियमावलीको नियम ६७ मा हैसियत विग्रिएको बाहेक अन्य विभिन्न किसिमको राष्ट्रिय वन र सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र समेत कबुलियती वनको रुपमा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश गर्नुका साथै सामुदायिक वनहरु समेत उपभोक्ता समूहबाट खोसी निजी क्षेत्रलाई दिने नियत राखिएको कुरा स्पष्ट रहेकोले वन नियमावलीबाट उक्त व्यवस्था हटाइयोस् ।
१०. सामुदायिक वनका माध्यमबाट गरिदै आएको उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्वन सञ्चिति वृद्धिमा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नै सय प्रतिशत अधिकार रहने कुरा स्पष्ट रहेको र यस्तो कार्वन विक्रीबाट प्राप्त सबै रकममा उपभोक्ता समूहको अधिकार हुनुपर्नेमा वन नियमावलीको नियम ११५ मा कार्वन विक्रीबाट प्राप्त रकमको २० प्रतिशत रकम अर्थ मन्त्रालयले राख्ने र ८० प्रतिशत रकम मात्र वन विकास कोषमा पठाई सो मध्येबाट पनि जम्मा ८० प्रतिशत रकम मात्र समुदायमा प्रवाह हुने व्यवस्था गरी लाभको बाँडफाँडमा अन्यायपूणर् व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले उक्त व्यवस्थाको सट्टामा सामुदायिक वनको कार्वन विक्रीबाट पाप्त सबै रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समूह र वनमा आश्रित आदिवासी जनजाति समुदाय, विपन्न वर्ग र सिमान्तकृत समुदायमा प्रवाह हुने व्यवस्था गरियोस् ।
११. नेपालमा प्रत्येक वर्ष घोषणा गरिदै आएका वन संरक्षण क्षेत्रको योजना तर्जुमा प्रक्रिया, उक्त संरक्षण क्षेत्रको वन पैदावारमा प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पहुँच र वन संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडका बारेमा वन नियमावली मौन रहेको र नियमावलीमा यस विषयमा कुनै पनि व्यवस्था नगरी गुमराहपूणर् रुपमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएकोले हालसम्म घोषणा गरिएका सबै वन संरक्षण क्षेत्रहरु खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै वन संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१२. वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको विभिन्न भूमिका रहने व्यवस्था गरिएको र उक्त भूमिका निर्वाहका लागि वन नियमावलीमा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु समावेश गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरी सामुदायिक वनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर बनाउने अभिलाषा लिएको देखिएकोले सामुदायिक वनमा स्थानीय सरकारबाट सहजीकरण र सेवा प्रवाह गर्नका लागि वन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्थाहरु गरियोस् ।
१३. वन ऐन २०७६ ले अधिकार नदिएका विषयमा पनि विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न नाम गरेका योजना तथा दस्तावेज र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार केन्द्रिकरण गर्ने व्यवस्थाहरु वन नियमावलीमा समावेश गरी समग्र वन क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत गरिएको छ र यसका माध्यमबाट स्वार्थ समूहलाई वन देहान गर्न केन्द्रबाट अनुमति प्रदान गर्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ । यस्ता छिद्रमा आधारित वन नियमावलीका कारण तिब्र रुपमा वन विनास हुने भएकोले वन नियमावली २०७९ मा भएका केन्द्रिकृत व्यवस्थाहरु हटाइयोस् ।
१४. विगत तीन दशकदेखी विपन्न तथा गरिव समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा ४० वर्षका लागि प्रदान गरिने व्यवस्था र अभ्यास रहँदै आएकोमा गरिव समुदायको उक्त अधिकार कटौति गरी वन नियमावली २०७९ मा गरिव तथा विपन्न वर्गका लागि कबुलियती वन प्रदान गर्दा १० वर्षका लागि मात्र प्रदान गर्ने तर व्यावसायीहरुलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा ३० वर्षका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट गरिव तथा विपन्न समुदायप्रति अन्याय हुन जाने भएकोले गरिव समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा साविकको व्यवस्था अनुसार ४० वर्षका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् र व्यापारिक घरानालाई कबुलियती वन दिने व्यवस्था हटाइयोस् ।
१५. वन ऐन २०७६ मा स्थानीय तहमा परिवारले व्यवस्थापन गरेको निजी वन दर्ता गर्दा वन कार्यालयको सिफारिस लिने व्यवस्था गरिएकोमा वन नियमावलीमा सोही व्यवस्थाको अपब्याख्या गर्दै वन कार्यालयबाट सिफारिस लिनका लागि जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद र नागरिकताको प्रतिलिपिका अतिरिक्त नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्शा र फिल्डबुकको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्ने अव्यवहारिक र आनावश्यक शर्तहरु थप गरी सिफारिस लिने प्रक्रियालाई जटिल बनाई निजी वनको विकासमा समेत हतोत्साहन गर्ने भएकाले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाका आधारमा निजी वनको जग्गाधनी स्पष्ट हुने नै हुँदा उक्त झञ्झटिला प्रक्रियाहरु नियमावलीबाट हटाइयोस् ।
वन नियमावलीमा सामुदायिक वन लगायत मानव अधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिवमूखी कबुलियती वन र पारिवारले व्यवस्थापन गरेको वन सम्बन्धी सरोकारका विषयमा छलफल गरी सुधार गर्न सकिने अवस्था रहँदा रहँदै नेपाल सरकारले बलमिचाई र सामुदायिक वनको अपमान गर्दै सामुदायिक वन र समग्रमा समुदाय र सामुहिक हित विरोधी वन नियमावली २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । यसरी वनमाथिको समुदायिक अधिकारको हनन् हुने गरी र समुदायको आवाज सुनुवाई विना वन निमायवली ल्याइएकोले सो विरुद्ध निरन्तर रुपमा सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत हामी देहायका नागरिक समाजले यसै विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्दछौं ।
क्र.सं. नाम पद संस्था दस्तखत
१ भारती पाठक अध्यक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
२ राम प्रसाद सुवेदी अध्यक्ष गैसस महासंघ
३ गेल्जे लामा शेर्पा अध्यक्ष नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ,
४ ज्योति बानीया अध्यक्ष उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, काठमाण्डौ
५ जेवी लोहनी अध्यक्ष दलित गै.स.स. महासंघ
६ मित्रलाल शर्मा अध्यक्ष राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल
७ पदम खतिवडा अध्यक्ष मानव अधिकार एलायन्स
८ सरस्वती सुब्बा अध्यक्ष राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल
९ नवराज बस्नेत अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, नेपाल
१० शम्भु प्रसाद दुलाल महासचिव राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, नेपाल,
११ कान्ती राजभण्डारी अध्यक्ष हिमवन्ती नेपाल
१२ राजेन्द्र अर्याल अध्यक्ष खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ
१३ नारायण ज्ञवाली अध्यक्ष सामुदायिक बिद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल
१४ चिनीमाया माझी अध्यक्ष आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपाल
१५ अप्सरा चापागाई अध्यक्ष समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल
१६ जोगराज गिरी अध्यक्ष पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल
१७ घनश्याम पाण्डे अध्यक्ष ग्रीन फाउण्डेशन नेपाल
१८ आरती पाठक अध्यक्ष अस्मिता नेपाल
१९ डा. पासाङ्ग डोल्मा शेर्पा कार्यकारी निर्देशक आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
२० सीता खड्का अध्यक्ष प्र्राकृतिक स्रोतमा महिला अधिकार मञ्च
२१ दिपक भण्डारी अध्यक्ष कबुलियत राष्ट्रिय वन महासंघ
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २५, २०७९, ०७:२१
