काठमाडौँ । दोलखाका प्रतिक्षा भण्डारी डेढ वर्षदेखि आफ्नो सन्तानको स्याहारसुसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ । यसले उहाँलाई खुसी पनि थपेको छ ।
र उहाँको गभार्ववस्था भने सुखःद थिएन ।
२०७७ कात्तिक २ गते, सुत्केरी हुने मिति तोकिएकामा साउन अन्तिम साता नै अत्यधिक रक्तश्राव भयो । दोलखामा उपचार सम्भव थिएन ।
‘खाना खाएर राम्रै सुतेको, राति त अचानक रगत बग्न थाल्यो ।’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामी अस्पताल गयौँ तर अस्पतालले काठमाडौँ जान सुझाव दियो ।’
रगत बग्न नछोडेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा दोलखाको चरिकोटमा हेलिकप्टर पुग्यो ।
त्यपछि उहाँ काठमाडौँको थापाथलीको प्रसुति गृह भर्ना हुनुभयो । उपचारबाट निको भए पनि बच्चाको जन्म भने तोकिएको मितिभन्दा एक महिना अगाडि भयो ।
‘अहिले हामी दुवै स्वस्थ छाँै । सरकारले उद्धार सेवा नदिएको भए खै के हुन्थ्यो । ’ विगत स्मरण गर्दै प्रतिक्षाले भन्नुभयो ।
खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका १ का ३१ वर्षका विष्णा मगर तेस्रो सन्तानलाई जन्म दिँदै हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँले घरमै लामो प्रसव पीडा सहनुभयो । यो १० दिनअघिको कुरा ।
करिब दुई दिनसम्म पनि बच्चाको जन्म हुन नसकेपछि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरि अस्पताल ल्याउँदासम्म बच्चाको मृत्यु भइसकेको थियो ।
तर आमा भने बच्न सफल हुनुभयो ।
‘छोरी रहेछ । उसले संसार देख्नै पाएन तर हेलिकप्टर सेवाकै कारण बुहारीको भने ज्यान जोगियो ।’ विष्णाका ससुरा डम्बरबहादुर मगरले सुनाउनुभो ।
जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल छैनन्, त्यसमा पनि भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका महिलाहरूले यस्तै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम लागु गरे यता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ जना, २०७६/०७७ मा ८७ जना, २०७७/०७८ मा १ सय ३ जना, गत आर्थिक वर्ष १ सय ६९ जना र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १८ जना गरि ४ सय ३ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई सेवामार्फत उद्धार गरिएको छ ।
६ महिनाअघि मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका धनलक्ष्मी रावल सुत्केरी हुन नजिकैको बर्थिङ सेन्टर जानुभयो ।
प्रसुतिमा जटिलता देखिएपछि त्यहाँबाट अर्को नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुभयो । तर गर्भमा बच्चा उल्टो बसेका कारण गाउँमा सुत्केरी गराउन नसकिने स्वास्थ्यकर्मीले बताए र सुर्खेतस्थित अस्पताल जान सुझाव दिए ।
‘सुर्खेतमा गाडीमा जाउँ भने तीन दिन लाग्थ्यो । अब बाँचिन्न कि भन्याझै लाग्या थियो ।’ रावलले भन्नुभयो, ‘हेलिकप्टरले गाउँको क्याम्पसडाँडाबाट सुर्खेत पुराएपछि त बाँचीहाले ।’
लगातार लामो प्रश्रव व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन नसकेका, गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती अवस्थामा अत्यधिक शरिर सुन्निएको, रक्तअल्पता भएका गर्भवती र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका दुर्गम र पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई सरकारले हवाइ सेवामार्फत उद्धार गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रम लागु भएको ३ वर्षमा ४ सय ३ महिलाले यो सुविधा लिएका छन् ।
सरी सुविधा लिने सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका १ सय ४१ जना छन् भने प्रदेश १ का १ सय ३, बागमती प्रदेशका ७१, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६१ जनाले सुविधा पाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका २० र लुम्बिनी प्रदेशका ७ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले पनि हवाइ सेवाबाट उद्धार हुने अवसर पाएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले जनाएको छ ।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया प्रसाइ यो कार्यक्रमबाट धेरेको ज्यान जोगिएको बताउनुहुन्छ ।
‘यो त जीवन बचाउने कार्यक्रम हो । यसको अरु कुनै पनि कार्यक्रमसँग तुलना हुनै सक्दैन ।’ प्रसाईँ थप्नुहुन्छ, ‘दुर्गमका मात्रै होइन सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जामका कारण पनि महिलाको मृत्यु हुन्छ । त्यसैले म त भन्छु सहरी क्षेत्रमा पनि यो कार्यक्रम लागु गरियोस।
हाल यो कार्यक्रम ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोेजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा अछाम र दार्चुला गरि १९ जिल्लामा पूर्ण कार्यान्वयनमा छ ।
२९ जिल्लमा आंशिक रूपमा लागु छ ।
लामो प्रशव व्यथा लागेमा वा सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा कुनै पनि समस्या देखिएमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइको ९८५१२५५२५४, ०१४२००३२८ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
‘मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता त गाउँगाउँमा सुविधसहित वर्थिङ सेन्टर बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।’ मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो ‘तर अन्य जिल्लामा पनि हवाई द्धार सेवा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट काम गरिरहेको छु ।’
कार्यक्रम विस्तारका लागि मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत निशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम लागु गरे यता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६ जना, २०७६/०७७ मा ८७ जना, २०७७/०७८ मा १ सय ३ जना, गत आर्थिक वर्ष १ सय ६९ जना र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १८ जना गरि ४ सय ३ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई सेवामार्फत उद्धार गरिएको छ ।
लामो प्रशव व्यथा लागेमा वा सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा कुनै पनि समस्या देखिएमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाइको ९८५१२५५२५४, ०१४२००३२८ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
यसरी उद्धार गरिएका महिलाको तोकिएका विभिन्न १३ अस्पतालमा उपचार हुने गरेको छ । तर उद्धारका लागि सम्पर्क गर्दा समयमै सेवा नपाएको गुनासो आउन छोडेको छैन ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ ३, २०७९, ०९:०६
