काठमाडौँ । मिटरब्याजमा ऋण लगानी गरेर विपन्न नागरिकको उठिबास गराउने साहुकारहरूको बारेमा अब पीडितहरूले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिन पाउने भएका छन् ।
मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित गृहमन्त्रालय मातहतको कार्यदलको हिजोको बैठकले यस्तो ठगी निरन्तर हुने अनुमान गर्दै उजुरी र कारबाही पनि सँगसँगै अघि बढाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भन्ने निर्णय गरेको छ ।
मिटरब्याजीहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि पनि गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको छ ।
पीडितहरूलाई यसअघि भदौ ५ गतेसम्ममा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिन भनिएको थियो ।
मिटरब्याजीहरूका कारण समस्यामा परेकाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयले सहसचिव डा भिष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
संयोजक भुसालका अनुसार काठमाडैँको माइतीघरमा आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरुसँग हिजो भएको छलफलमा साहुकारहरुकोविरुद्धमा उजुरी दिने र कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका प्रदेशमा कार्यदल एकदुई दिनमै स्थलगत रुपमा अध्ययनका लागि जाने तयारी भइरहेको पनि कार्यदल संयोजक भुसालले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।
‘हामी सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका प्रदेश र जिल्लामा पुग्ने तयारी गरेका छौँ । जानुअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जनप्रतिनिधिमार्फत सूचना पनि सार्वजनिक गर्छौँ ।’ भुसालले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार भदौ ५ गतेसम्मको समयावधिमा सातै प्रदेशबाट गरी १९ सय ३७ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत परेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशबाट मिटरब्याजविरुद्ध १३ सय ३० उजुरी परेका छन् ।
१ नम्बर प्रदेशमा ९२, बागमतीमा २ सय २, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २ सय ११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ७, २०७९, ०७:०५
