काठमाडौँ । मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षले बालविवाह अन्त्यका लागि सबै अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले पनि उक्त सामूहिक प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालसँगको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले ललितपुरमा आज गरेको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि सरोकारवाला तथा संवैधानिक आयोगहरूबीचको गोलमेच संवाद’ कार्यक्रममा ७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा ऐक्यबद्धता जनाइएको हो ।
बालविवाहले बालबालिकाको नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानव अधिकारको उल्लङ्घनका साथै दासत्व, शोषण, लैङ्गिक, जातीय विभेद र क्षेत्रीय असमानतालाई बढाएको हुँदा, बालविवाह र अधिकार हनन् र उल्लङ्घनको सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगहरूबाट अनुगमन तथा विषेश मिसन (फ्याक्ट फाईन्डीङ मिसन) सञ्चालन गर्ने , स्थानीय तहमा अनिवार्य बाल अधिकार तथा बाल संलग्न प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्न मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरूका तर्पmबाट लिखित सिफारीस गर्ने, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूले बालविवाहको जोखिम हटाउने र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्ने हुँदा प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट बालबालिका लक्षित विशेष सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागु गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने जारी भएको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
आयोगहरूले बालबालिका बीच आफूखुसी हुने विवाहलाई न्यायिक निरपराधीकरण गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने, पारिवारिक लोकतान्त्रिकरण तथा हानीकारक मूल्यमान्यताको परिवर्तनका लागि सामुदायिक रेडियो र धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहको परिचालनमा जोड दिनेलगायतका विषय पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको संरक्षण र सम्प्रभुताको सम्मानका लागि किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, मनोविमर्श तथा सुविधामा पहुँच सुनिश्चत गर्न प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयहरूमा अनिवार्य मनोविमर्श तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुका साथै विभिन्न सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने आयोगका अध्यक्षहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरणका अभियान सञ्चालन नभएर अन्त्यकै लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बहादुर बानियाँले जोड दिनुभयो ।
परिषद्ले बालविवाह अन्त्यका लागि आवश्यक नीति परिमार्जन गरि समुदायस्तरमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले आवश्यक सुझाव दिन सरोकारवाला निकायलाई उहाँले आह्वान पनि गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का सदस्य एवं अभियन्ता तिलोत्तम पौडेलले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार बालविवाहका विषयमा छलफल धेरै नै गरिए पनि परिणाममुखी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर बालविवाह अन्त्यका विषयलाई राष्ट्रिय योजनाका रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु दुखद भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले बालविवाह अन्त्य गर्ने विषय राजनीतिक बनाइनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमै बालविवाह अन्त्यका विषयलाई समावेश गर्दा प्रभावकारी हुनेमा जोड दिनुभयो ।
मुस्लिम समुदायमा अझैँ पनि बालविवाहलगायतका हानिकारक परम्परगत अभ्यास यथावत रहेका कारण राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले यसको अन्त्यका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लीम समुदायको उत्थानका लागि समुदायमा रहेको गलत अभ्यासको अन्त्य गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देबराज विश्वकर्माले गोलमेच छलफलबाट आएका सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि आफू व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमै प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो ।
दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिवारभित्रै बालविवाहको बहस चलाउन आबश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालविवाहका उजुरी नै नआउने अवस्था भएको बताउनुभयो ।
संबैधानिक आयोगको काम भनेको सरकारलाई सुझाव दिने, विभिन्न अध्ययनअनुसन्धान गरि प्रतिवेदन तयारी पार्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा किशोरी आमाहरूको तथ्याङ्क भेटिने तर बालविवाह गरेको भनेर उजुरी नआउने गरेका कारण कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको उहाँको धारणा थियो ।
बालविवाह हिंसाको एक कारक रहेका कारण यसको अन्त्यका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानबअधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले बालविवाह अन्त्यका लागि कानुन, कार्यान्वयन गर्ने निकाउ भए पनि बालविवाहको अन्त्य हुन नसक्नु दुखद भएको बताउँदै यसको कारण पहिल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
पछिल्लो समय बालविवाहका परम्परागत धारणा कम भएको तर बालबालिका स्वयं नै बालविवाह गर्नेतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि समुदायस्तरमा जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले नेपालका सामुदायिक रेडियो र सीआईएनले बालविवाहलगायत हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि चलाएका अभियान पशंसनीय रहेको बताउनुभयो ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिना ।आगामी दिनमा बालविवाहको अभियान चलाउँदा आफूहरू पनि संलग्न हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै संस्थागत रूपमा पनि आयोगले सहकार्य बढाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला आयोगका प्रवक्ता चमिला भट्टराईले आयोगको कामलाई प्रभावकारी र जनता माझ पुराउन रेडियोले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका सचिव सुदर्शन खतिवडाले रेडियोहरूले नयाँ प्रविधि र पद्धतीको प्रयोग गरेर बालविवाहविरुद्धको अभियान र सचेतनाका कम गरिरहेको बताउनु भयो ।
अकोराबद्वारा सञ्चालित सीआईएनले पनि बालविवाहविरुद्धको अभियानलाई स्थानीयस्तरमै लैजानका लागि सदस्य रेडियोहरूसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा धारणा राख्नुहुँदै सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका सचिव सुदर्शन खतिवडा ।अकोराबका कोषाध्यक्ष सरोज पौडेलले सामुदायिक रेडियो सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम भएकाले सबै आयोगहरूले सहकार्य बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीयस्तरमा पनि जनप्रतिनिधि र सिङ्गो स्थानीय सरकारले हानिकारक परम्पराको अन्त्यका लागि सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका व्यवस्थापक श्याम अधिकारी । वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालका व्यवस्थापक श्याम अधिकारीले वर्ल्डभिजन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ र नीरन नेपालले विगत वर्षहरूमा गर्दै आएको कार्यक्रमले धर्मगुरुहरूलाई पनि बालविवाह रोक्ने अभियानमा जोड्न सकेको सुनाउनुभयो ।
निरनका अध्यक्ष भिक्षु पीया दशीले सबै जिल्लामा धर्मगुरुहरूलाई बालविवाह नगराउन निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्टिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बहादुर बानियाले राष्टिय वाल अधिकार परिषद्ले बालविवाह अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम गर्ने र त्यसका लागि सीआईएनसँग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २०, २०७९, १९:५८
