काठमाडौँ । संविधान अनुसार प्रदेशहरूले १५ ओटा अधिकार एकल उपयोग गर्न सक्छन् ।
प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्याङ्क, प्रदेशस्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार हो ।
प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय प्रदेशभित्रको भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनलगायत विषय प्रदेशको अधिकार हो ।
७ प्रदेशहरूमध्ये हालसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेको प्रदेशको रूपमा परिचित प्रदेश नम्बर १ ले पाँच वर्षको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि ‘मुन्धुम पदमार्ग निर्माण’ लाई मानेको छ ।
२०७६ पुस २९ गतेबाट काम सुरु गरेको एउटा पर्यटकीय ‘मुन्धुम पदमार्ग निर्माण’ लाई गौरवको विषय मानेको हो ।
८८ किलोमिटर लामो पदमार्गमध्ये ६२ किलोमिटर सम्पन्न भएको तथा २१ स्थानमा खानेपानीको आपूर्ति, ७२ स्थानमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, २१ स्थानमा आराम गर्ने थलो निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।
निर्माण सुरुअघि १३ करोड ५५ लाख ६१ हजार १६ खर्च अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ११ करोड ४२ लाख ८४ हजार ८ सय ४० खर्च भएको छ ।
यो पदमार्गले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने आशा प्रदेश सरकारको छ । मधेस प्रदेशले भने प्रदेशको नामाकरणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मधेसी समुदायको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरेर प्रदेशको नाम मधेस राख्न सकिएको विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ ।
गण्डकी प्रदेशले भने ‘उज्यालो गण्डकी अभियान’लाई सफल कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ । प्रदेश भरिमा जहाँ विद्युतको पहुँच छैन । ती जिल्लालाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
‘मधेसी समुदायले जुन पहिचानका लागि लामो समय सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । त्यसलाई हाम्रो प्रदेशको नामले सम्बोधन गरेको छ ।’ मुख्यमन्त्री राउत सोध्नुुहुन्छ । ‘अरू कुनै प्रदेशले पहिचानसहितको नाम राख्न सक्यो त ?’
बागमती प्रदेश भने ५ वर्षको उपलिब्ध शिक्षा क्षेत्रलाई मान्दछ । प्रदेशले प्रत्यक माध्यमिक तहको विद्यालयमा लागु गरिरहेको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण ठानेको छ ।
‘म अघिल्लो सरकारको कामबारे केही टिप्पणी गर्दिन । समर्थन गर्ने ठाउँ पनि छैन । ’ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो । ‘तर त्यो कार्यक्रम पनि एउटा उपलब्धि त हो । अब म मुख्यमन्त्री भएर आएदेखि धेरै कामको सुरुवात गरेको छु । एउटा मात्रै भन्नुहुन्छ भने हामी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जाँदैछौँ, यसले दुरगामी प्रभाव पार्ने देख्छु ।’
यसका लागि प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन बागमती प्रदेशले तयार पारेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले भने ‘उज्यालो गण्डकी अभियान’लाई सफल कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ ।
प्रदेश भरिमा जहाँ विद्युतको पहुँच छैन । ती जिल्लालाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
५ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशका ९२ प्रतिशत नागरिकलाई उज्यालो कार्यक्रममा जोड्न सकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनी बताउनुहुन्छ ।
यस वर्ष सत प्रतिशत नागरिकको पहँुचमा विद्युत सेवा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका केही काम मध्य दाङको देउखुरीमा प्रदेशको स्थायी केन्द्र निर्माण थालनी मुख्य उपलब्धि मानेको छ ।
प्रदेशले नामाकरणसँगै देउखुरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी तोकेर पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नु ५ वर्षको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनुभयो ।
‘हामीले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्यौँ ।’ शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘स्थायी राजधानीका लागि थुप्रै संरचना निर्माण सुरु भइसकेको छ । यो हाम्रो उपलिब्ध हो ।’
आगामी मङ्सिर ४ को प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिदै र आफ्नो कार्यकाल सकिदै गर्दा प्रदेश सरकार तथा सांसदहरू ५ वर्षे अवधिको समीक्षामा जुटिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भनाइ छ कि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न लागु गरिएको 'मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' प्रमुख उपलब्धि हो ।
प्रदेशभरिका ७९ पालिकाका ७ सय १८ वटै वडामा रोजगारी सिर्जना हुनेगरि ३ वर्षमा साढे ११ अर्ब विनियोजन गरिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताउनुभयो ।
‘यो बजेट भनेको वडामै पुग्ने हो । उहाँहरू आफैले योजना छनोट गर्नुहुन्छ ।’ सचिव सारुले भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले गाउँगाउँसम्म प्रविधिकरण भएको विषयलाई उपलब्धि मानेको छ । वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत निकाय अहिले अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ ।
जसले गर्दा काममा सहजता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. रणबहादुर रावलको भनाइ छ ।
आगामी मङ्सिर ४ को प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिदै र आफ्नो कार्यकाल सकिदै गर्दा प्रदेश सरकार तथा सांसदहरू ५ वर्षे अवधिको समीक्षामा जुटिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १, २०७९
