काठमाडौँ । कोल्ड स्टोर अर्थात् चिस्यान केन्द्र भएपछि किसानले उत्पादन गरेका दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डारणका लागि सजिलो हुन्छ ।
लामो समयसम्म उत्पादित वस्तुलाई नविग्रिने गरी राख्नका लागि चिस्यान केन्द्र महत्वपूर्ण हुन्छ । तर मुलुकभरमा किसानले चिस्यान केन्द्रको सुविधा चहिएजति पाएका छैनन् ।
भएका चिस्यान केन्द्र पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
हाल देशभर साना–ठूला गरी ५० वटा चिस्यान केन्द्र छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ४० वटा चिस्यान केन्द्रले सरकारबाट विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट लिइरहेका छन् ।
आफ्नो ठाउँमा चिस्यान केन्द्र बनेपछि किसान पनि उत्साही छन् ।
देश सङ्घीयतामा जानु अघि २०७४ सालसम्ममा तत्कालीन कृषि निर्देशनालयले २४ वटा चिस्यान केन्द्र निर्माणको लागि सिफारिस गरेको थियो ।
अहिले भने देशभर ४० वटा चिस्यान केन्द्रलाई सरकारले विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइरहेको छ ।
जिल्लामा उत्पादन भएका बाली, पशुजन्य पदार्थ, माछा, तरकारी, फलफूल आदि भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्र गृह निर्माण गरिएको हो ।
एकजना कृषि विज्ञ घनश्याम भण्डारी सरकारले किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न र अरु देशबाट बिउ आयात गर्नुपर्ने अवस्था हटाउन पनि शीत भण्डार अर्थात चिस्यान केन्द्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले आ.व. २०७८÷७९ मा देशैभरिका शीत भण्डारबारे गरेको अध्ययनले शीत भण्डारमा राख्ने कृषिजन्य वस्तुको कमि रहेको औँल्याएको छ ।
चिस्यान केन्द्र निर्माणसँगै कृषिजन्य उत्पादन बढाउने गरी सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ ।
अडियो रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ८, २०७९, १४:१४