पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको कार्यालय खोज्दै सेवाग्राही ललितपुरको ज्वागल वरपर भौँतारिन्छन् ।
बाटो वरपर भेटिनेलाई सोध्छन् तर सजिलै बताउने कोही भेटिँदैन । भेटियोस् पनि कसरी ? किन कि समितिको कार्यालय रहेको घरमा मधेशी आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी बस्न थालेका छन् ।
संकेतका लागि कुनै बोर्ड पनि छैन । आयोगको दुईवटा कोठामा समितिका सामान राखिएका छन् । समितिमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी पनि उत्थान विकास समिति छाडेर मधेसी आयोगमा काम गर्न थालीसकेका छन् ।
मधेसी आयोगबाट दक्षिणतर्फ ५ मिनेट हिँडेर पुगिन्छ, चाकुपाटस्थित वादी समुदाय उत्थान समितिको कार्यालय । कार्यालयमा १३ कर्मचारी थिए तर समायोजनमा परी अधिकांश लाखापाखा लागिसके । भएका पनि काम नपाएर गफ गरेर दिन कटाइरहेका भेटिन्छन् ।
मधेसी आयोगबाट दक्षिणतर्फ ५ मिनेट हिँडेर पुगिन्छ, चाकुपाटस्थित वादी समुदाय उत्थान समितिको कार्यालय । कार्यालयमा १३ कर्मचारी थिए तर समायोजनमा परी अधिकांश लाखापाखा लागिसके । भएका पनि काम नपाएर गफ गरेर दिन कटाइरहेका भेटिन्छन् ।
वादी समुदाय उत्थान समितिलाई बितेको एकवर्षदेखि सरकारले बजेट दिएको छैन । समिति खारेज पनि गरेको छैन । समितिका पदाधीकारी भने दैनिक कार्यालयमा आउजाउ गरिरहन्छन् । समितिका सदस्यसचिव एवम् कार्यकारी निर्देशक महेश नेपाली सरकारले खारेज गर्ने मनसायले बजेट नदिएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खारेज गर्ने योजना बनाएकोले होला बजेट दिएको छैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘समिति रहेसम्म कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ तर विना तलब कर्मचारी काममा छन् ।’
उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समितिको हालत पनि फरक छैन । २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि नियमित आउनेको संख्या थोरै छ । समितिका उपाध्यक्ष मुक्तबहादुर महते सरकारले आफूहरूमाथि हेपाहा प्रवृति देखाएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
सरकारले दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको वर्षदिन बित्यो । तर सरोकारवाला निकायको दबाबका कारण न खारेज गर्ने हिम्मत गरेको छ, न काम गर्नका लागि पर्याप्त बजेट दिएको छ । तीनवटै समितिमा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारी भने कामविहीन भएका छन् ।
उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समितिको हालत पनि फरक छैन । २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि नियमित आउनेको संख्या थोरै छ । समितिका उपाध्यक्ष मुक्तबहादुर महते सरकारले आफूहरूमाथि हेपाहा प्रवृति देखाएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
अस्तित्वमा रहेका तर काम नपाएका यी तीनवटै समिति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । तीन वटैलाई खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइए पनि निर्णय हुन नसक्नुको कारण के हो ?
यस प्रश्नमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो, ‘खारेज गर्ने वा नगर्ने कुरा व्यक्तिगत कुरा होइन । एउटै काम धेरै ठाउँबाट गराउनु हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा जसको कार्यक्षेत्रभित्र गएको छ त्यहाँचाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अहिले म यतिमात्रै भन्न सक्छु ।’
मन्त्रिपरिषद्ले २०५४ सालमा उपेक्षित उत्पीडित दलितवर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरेको थियो भने त्यसको १४ वर्षपछि पिछडीएको उत्थान विकास समिति गठन भयो ।
२०६९ मा वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन भयो । यी समिति गठनको उद्देश्य पूरा भएको तर्क सरकारको छ तर सरोकारवाला निकायले भने अझैँ आवश्यकता औँल्याउँदै जोगाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
अडियो सुन्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २६, २०७६, १३:२९
