काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले महिला नेतालाई उम्मेदवार बनाउनै कन्जुस्याइँ गरेपछि यस पटक पनि संसदमा महिला उपस्थिति बलियो नहुने भएको छ । कम्तीमा एक तिहाइ उम्मेदवार महिला हुनै पर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै दलहरूले यस पटक पनि महिला उम्मेदवारीलाई औँलामा गन्न सकिने मै सीमित गरिदिएका छन् ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार १२८ जना उम्मेदवार मध्ये महिला जम्मा १९१ जना मात्र रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यो करिब ९ प्रतिशत मात्रै हो । यो सङ्ख्या २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा झन्डै २ प्रतिशत बढी उम्मेदवार देखिए पनि यसमा धेरैजसो स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । पहिलो संविधानसभामा १२ दशमलव ५ प्रतिशत, दोस्रो संविधानसभामा ४ प्रतिशत र २०७४ सालको निर्वाचनबाट ३ दशमलव ६ प्रतिशत महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए ।
कम्तीमा ३३ प्रतिशत सांसद महिला हुनै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दलहरूले संविधानको यो प्रावधान समानुपातिक तर्फबाट परिपूर्ति गर्दै आएका छन् ।यस पटक निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई कम्तीमा एक तिहाइ उम्मेदवार महिला बनाउन निर्देशन नै पनि दिएको थियो । तर यसको पालना कुनै पनि दलले गरेनन् ।
यस पटक प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेले ११ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रले सात जना, नेपाली काँग्रेसले पाँच जना, राप्रपाबाट दुई जना तथा सङ्घीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक एक जना महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले एक जना पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् ।
एमाले नेता तथा दाङ-१ का उम्मेदवार शान्ता चौधरी महिला उम्मेदवार उठाउन नचाहनु गलत भएकाले यो निर्वाचनले महिलालाई निर्वाचित गरेर महिला पनि पुरुष भन्दा कम छैनन् भन्ने पुष्टि गर्ने बताउनुहुन्छ । महिला नेतृत्वमा पुगेका देश र निकायमा भ्रष्टाचार कम रहेको, उनीहरू नागरिक र सेवाग्राहीप्रति बढी जबाफदेही रहेको र पारदर्शीताको अवस्था पनि राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा तेह्रथुमबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सीता गुरुङ महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गर्नु हुँदैन भनेर पनि आफू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँ यसअघि दुई पटक समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बन्नुभएको थियो ।'यस पटक पनि मैले सुरक्षित हुन चाहेको भए समानुपातिकबाट सांसद बन्न सक्ने थिएँ, तर भूगोलकै प्रतिनिधित्व गर्ने अनि महिला पनि चुनाव जित्न सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने निर्णयमा पुगेँ', उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपा माओवादीका तर्फबाट काठमाडौँ ७ का उम्मेदवार मानुषी यमी भट्टराईले नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै महिला उम्मेदवारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । संसदमा महिला उपस्थितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भए पनि यसलाई अझै ठुला दलले आत्मसाथ गर्न नसक्नु दुखद भएको उहाँको भनाइ छ ।
यस पटकको चुनावमा कतिपय उम्मेदवार पहिलो पटक निर्वाचनको परीक्षा दिने 'जोखिम' लिइरहेका छन् । चलचित्रमा महिला सशक्तीकरणका थुप्रै चरित्र निर्वाह गरेकी नायिका रेखा थापा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा राप्रपाबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । महिलालाई अझै पनि कमजोर पात्रका रूपमा हेरिने गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थापा समाजको यो बुझाइ परिवर्तन गर्न पनि आफूले प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवारी दिएको बताउनुहुन्छ । उहाँलाई पनि समानुपातिकतर्फको सांसदको सूचीमा बसेर देशभरि पार्टीलाई मत माग्न जाने सुझाव पार्टीभित्रबाट आएको थियो । 'यसो गर्दा म सांसद बन्ने बाटो अहिलेको भन्दा सहज हुन्थ्यो पनि होला', थापा भन्नुहुन्छ, 'तर मैले त आफ्नो उम्मेदवारी म सांसद वा मन्त्री बन्ने मात्र नभई आम नेपाली आमा र छोरीहरूको प्रतिष्ठाका लागि दिएको हुँ नि ।
प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेपछि अधिकारकर्मीहरू चिन्तित भएका छन् । अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की महिला सहभागिताका लागि आफूहरूले धेरै कुरा उठाए पनि दलहरूले अझै पालना नगरेको बताउनुहुन्छ।
महिलाको नेतृत्व क्षमतालाई कम आँक्ने दलका शीर्ष नेताको बुझाइ अनि दलभित्र महिला नेताले दबाब बढाउन नसक्दा राजनीतिमा महिलाको आकर्षण र उपस्थिति बढ्न सकेको छैन । र, यो अवस्थामा कम्तीमा यस पटक पनि परिवर्तन नआउने भएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २७, २०७९, १६:५४
