काठमाडौ । मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनका लागि धेरैजसो राजनीतिक दलले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मूलतः राजनीतिक र विकास निर्माणका विषयलाई प्राथमिकता दिइएका घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि राम्रै स्थान दिईएको छ । तर कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काँग्रेसले चार दिन अघि सार्वजनिक गरेको ५२ पानाको घोषणा पत्रमा क्षेत्रगत प्राथमिकता अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थान दिएको छ । जसमा ३ वर्ष मुनिका र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने, नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइमा, मातृ मृत्युदर प्रति एक हजारमा ८० मा, बालकुपोषण २० प्रतिशतमा झार्ने, शतप्रतिशत नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पु¥याउने, निशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउनेलगायत उल्लेख गरिएको छ ।
पाँच वर्षः एमालेले गर्छ भन्ने नारासहित हिजो मात्रै चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा एमालेले हाम्रो नेपालः निरोगी नेपाल अवधारणा अन्तर्गत स्वास्थ्यका विषयलाई समेटेको छ । पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको निःशुल्क परीक्षण र औषधि उपलब्ध गराउने, सुरक्षित महिनावारीका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन किन्न बार्षिक १५ सय रुपैयाँ दिने, ४० वर्ष माथिका सबै व्यक्तिको नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच लगायतका विषय घोषणा पत्रमा राखिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको माओवादी केन्द्रले ‘सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य’ नारा दिएर स्वास्थ्यका विषयलाई समेटिएको छ । जसमा मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, स्वास्थ्य सकारात्मक विभेदको नीति अबलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको निःशुल्क उपचार, औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण लगायत विषय समेटिएको छ ।
पहिलोपटक चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारः जनताको मौलिक अधिकार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । जसमा प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा एक सय शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना, प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको उपचारको आधा रकम सरकारले व्यहोर्ने, १५ वर्ष मुनि र ६५ वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने लगायत प्रतिवद्धता समेटिएको छ ।
२१ पानाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार पार्ने, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने, सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजार मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने लगायतका विषय समेटेको छ ।
मधेश केन्द्रीत जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि यसै साता घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । जसमा तल्लो तहका स्वास्थ्यचौकीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने विषय समेटिएको जसपाका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमन बताउनुहुन्छ । लोसपाले पनि स्वास्थ्यलाई विपन्न नागरिकको सहज पहुँचमा पु¥याउने गरी घोषणा पत्र बनाएको प्रवक्ता केशव झाको भनाई छ ।
दलहरूले घोषणा पत्रमा ‘निशुल्क उपचार’को कुरालाई जोड दिएका छन् । तर, दिनानुदिन महङ्गो बन्दै र नीजि क्षेत्रको कब्जामा पुग्दै गएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी गुणस्तरीय र आम मानिसको पहुँचको बनाउने भन्नेबारेमा खासै उल्लेख नगर्नु अचम्मलाग्दो छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १६, २०७९, ०८:२८
