काठमाडौँ । विदेशीहरूले नेपालमा पाइरहेको नागरिकताको बारेमा विवाद भएपछि नेपाल नागरिकता ऐन् २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नै अड्किएको छ ।
खास गरी विदेशी ज्वाँइ र विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने सन्दर्भलाइ लिएर भएको विवाद समाधान गर्न भन्दै समितिले उपसमिति पनि बनायो । तर उपसमितिले आफ्नो समयसीमा गुजारेको १ महिनाभन्दा बढि भईसकेको छ ।
९ वर्षअघि पहिलो संविधान सभादेखि नै संविधान निर्माणका क्रममा विवाद भएका विषय मध्ये नागरिकता महत्वपूर्ण विषय हो । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि यो विषय किनारा लागेको छैन ।
संविधानको भाग २ को धारा ११ को दफा ६ ले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानले नेपाली महिलासँग विहे गरेका विदेशी पुरुषका विषयमा भने कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
उपसमितिले अहिलेसम्म ३ ओटा बैठक बसेको र यसबारेमा सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । तर सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमति खोज्नु अघि उपसमितिमा नै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएकाले अरु कार्यविधि बनाउनै बाँकी रहेको उपसमिति सदस्य यशोधा सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
यहि विवादले नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा नै अड्किएको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य झपट रावल यो मात्रै भन्दा पनि खास गरी गैह्र नेपालीहरूले नेपालमा गैह्र कानुनी ढङगले पाइरहेको नेपाली नागरिकताका विषयमा मुख्य विवाद रहेको बताउनुहुन्छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई कसरी नागरिकता दिने र कहिले दिने भन्ने अर्को विषयमा पनि विवाद भएको छ । विभिन्न बाहनामा समय, समयमा गैर नेपालीले लिएको नागरिकता के गर्ने भन्ने विषय मुख्य विवादितको कारण रहेको सांसद् रावल बताउनुहुन्छ । यही विषयसँगै नेपालमा विहे गरेर आएका महिला र नेपाली महिलाले विहे गरेका पुरुषको विषय पनि जोडिन्छ ।
विदेशी ज्वाँइ र विदेशी बुहारीका बारेमा नागरिकताले गर्ने विभेदलाई लिएर महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरेपछि सर्वपक्षीय सर्बदलीय सहमति खोज्न समितिले उपसमिति बनायो । तर उपसमितिले आफ्नो समयसीमा पार गरे पनि यसबारेमा औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तत्कालका लागि सङ्घीय संसदबाट यदि यो विषयमा कानुन बनाए पनि संवैधानिक इजलासले संविधानको कुनचाहिँ आधारबाट कानुन बनाएको भनी सोध्न सक्ने र यदि पुष्टि हुने आधार नभेटे बदर गर्न सक्ने खतरा रहेको बताउनुहुन्छ ।
उपसमितिले अहिलेसम्म ३ ओटा बैठक बसेको र यसबारेमा सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । तर सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमति खोज्नु अघि उपसमितिमा नै सहमति खोज्ने प्रयास गरिएकाले अरु कार्यविधि बनाउनै बाँकी रहेको उपसमिति सदस्य यशोधा सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई कति समयमा र कुन कुन आधारमा नागरिकता दिने भन्ने विषय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भएकाले नेपाली महिलासँग बिहे गरेका पुरुषलाई पनि समान कानुन बनाउनुपर्ने माग एकथरीले उठाएका छन् । तर संविधानविद यो कुरा संविधानतः संभव नहुने बताउछन् ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तत्कालका लागि सङ्घीय संसदबाट यदि यो विषयमा कानुन बनाए पनि संवैधानिक इजलासले संविधानको कुनचाहिँ आधारबाट कानुन बनाएको भनी सोध्न सक्ने र यदि पुष्टि हुने आधार नभेटे बदर गर्न सक्ने खतरा रहेको बताउनुहुन्छ ।
अङ्गीकृत नागरिकताको विषय पेचिलो भए पनि अहिले संसद र सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रम अनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रीत भएकाले अब कम्तिमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुनुअघि यो विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
यससम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३१, २०७६, ११:५५
