काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियोमा समुदायको सहभागिताबिना पछाडि पारिएका नागरिकको सशक्तिकरण नहुने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् ।
सामुदायिक रेडियोको अवधारणा र सिद्धान्त अनुसार अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, जनजातिलगायत समुदायका नागरिकको सहभागिता रेडियोमा हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।
युनेस्को, अमार्कसँगको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले काठमाडौँमा गरेको अन्तरक्रियामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले तीन तहका सरकारसँग सामुदायिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मिलेर सामुदायिक रेडियोको छुट्टै नीति बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
'सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालनका लागि पहल थाले पनि हालसम्म सफल नभएको अवस्था छ । तबसम्ममा नेपालका सामुदायिक रेडियोसँग सहकार्य गरेर जाने संस्थागत निर्णय नै भएको छ ।´अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो ।
सामुदायिक सङ्घ, संस्थाको एउटा समूह बनाएर सातै प्रदेशमा सामुदायिक रेडियोको नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव उहाँको थियो ।
अमार्क एसिया प्यासेफिक क्षेत्रीय कार्यकारी निर्देशक सुमन बस्नेतले निम्न वर्गका नागरिकको वकालत गर्ने नेपालका सामुदायिक रेडियोका लागि फरक नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बनाइएको सञ्चार नियमावलीमा राम्रो कुरा लेखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वनयमा नल्याइएको उहाँको धारणा छ ।
'सामुदायिक रेडियोमा समुदायको सहभागिता बढ्नुपर्छ । लक्षित वर्गको कानुनी रुपमै संलग्नता छैन भने त्यो सामुदायिक रेडियो होइन । सञ्चार नियमावलीलाई नीति भनेर गलत व्याख्या गरिएको छ ।' बस्नेतले थप्नुभयो ।
निजी तथा पारिवारिक वन सङ्घका अध्यक्ष जोगराज गिरीले सामुदायिक रेडियोको प्रसाशन वा त्यहाँबाट उत्पादन हुने विषयवस्तु कहाँ समुदायको सहभागिता बढाउने भन्ने बारेमा अन्योल रहेको धारणा राख्नुभयो ।
'सामुदायिक रेडियोमा नागरिक सहभागिता बढाउन खोज्दा उत्पादन हुने कार्यक्रमको गुणस्तर राम्रो नहुने समस्या पनि कायमै छ । त्यसकारण पनि जसको सवाल उसैको नेतृत्वको सिद्धान्त लागु गर्नुपर्छ । समुदायको सहभागिताका बारेमा स्थानीयस्तरमै बहस चलाउनुपर्छ।' अध्यक्ष गिरीले थप्नुभयो ।
राष्ट्रियक कृषक महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्य अधिकारकर्मी उद्दव अधिकारीले ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यममा कृषि र किसानका मुद्दा प्राथमिक्तामा नपरेको गुनासो गर्दै सामुदायिक रेडियोको सिद्धान्त किसानलाई नै पत्रकार बनाउने रहेछ भन्ने बारेमा जानकारी दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
किसानका सवाल ३ सय ६५ दिन नै दिनुपर्ने खालका भएको भन्दै उहाँले सामुदायिक रेडियोमा समुदायको वास्तविक पहुँच हुन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
दोलखाको कालिन्चोक एफएमका व्यवस्थापक जीवन लामाले आर्थिक पाटो कम्जोर भएका कारण सामुदायिक रेडियोले उठाउनुपर्ने विषय पनि छुटिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन एकमुस्ट दिँदा काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कति नेटवर्क जोड्छन् कति स्थानीय उत्पादन गर्छन् भनेर 'क', 'ख' 'ग' भनेर छुट्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयस्तरका सामुदायिक रेडियोका स्रोतका बारेमा प्रसारकहरुलाई जागरुक बनाउनुपर्ने गरी नीति बन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नील हिरा समाजका रुबिना तामाङले सामुदायिक रेडियोमा सबै समुदायले काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यक छ भन्नुभयो । निरन नेपालका कार्यक्रम संयोजक नहिदा बानूले सामुदायिक रेडियोको नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा तीनै तहमा वकालत गर्ने र जनप्रतिनिधिको नयाँ नेतृत्व र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
धार्मिक समुदायका अगुवाकाबीचमा पनि सामुदायिक रेडियोको नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा सुझवा लिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
मुस्लिम, थारु लगायतका समुदायको बाहुल्यता रहेको स्थानमा उनीहरुको भाषा, संस्कृति झल्कने सामग्री सामुदायिक रेडियोले प्रसारणा गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
प्राध्यापक तथा महिला अधिकारर्मी पुनम दासले मधेसमा महिलालाई परिवारबाट नै विभेद हुनेक्रम अझैँ नरोकिएका कारण यसका बारेमा सामुदायिक रेडियोले सामग्री उत्पादन गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा उल्लेख गर्नुभयो । गाउँसमाजमा अरुको संस्कृति अङ्गाल्ने र आफ्नो छोड्दै जाने प्रवृति बढेकाले यसमा सामुदायिक रेडियोले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार रेवती सापकोटाले राज्य कोषबाट जाने रकम सिधै सञ्चारमाध्यममा पुग्ने अवस्था नरहेकाले अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन् संसोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तो भएमा मात्रै जिल्लाका सञ्चारमाध्यम बलियो हुने उहाँको धारणा थियो । सामुदायिक रेडियोको नीति बनाउँदा जिल्लाका सामुदायिक रेडियोको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता विकास हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ ।
'जिल्लाका सञ्चारमाध्यमलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले खाका प्रस्तुत गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।' रजिष्टार सापकोटाले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो नीतिका लागि भएका प्रयासका बारेमा सीआईएनका म्यानेजर दीपक आचार्यले प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १४, २०७९
