काठमाडौँ । वन संरक्षणमा क्रियाशील महिला नै विभिन्न हिंसा भोग्न बाध्य भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले ललितपुरमा गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र आसपासका महिला अझ बढी हिंसामा परिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तो हिंसाको अन्त्यका लागि निकुञ्ज ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ऐन संसोधनका लागि गरिएको कोसिसको प्रभाव सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको पनि अध्यक्ष पाठकको भनाइ थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठक ।‘देशभरमा रहेका २२ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वनमार्फत महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम हामीले चलाइरहेका छौँ । महिलाको क्षमता विकास गराउन सकियो भने उनीहरूलाई कुनै प्रकारको हिंसाको जोखिम हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ अध्यक्ष पाठकले थप्नुभयो, ‘वनको हेरचाहमा लागेका महिलालाई गालीगलौज गर्ने, कतिपयको हात काटिनेसम्मको अवस्था विगतमा भएको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष जगत बरामले खासगरी आदिवासी समुदायले सदियाँैदेखि संरक्षण गर्दै आएको वन सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लगाउँदा महिला नै बढी पीडित हुनुपरेको बताउनुभयो ।
जनजाति समुदायका महिला, किशोरीले वनवातावरण जोगाए पनि उपयोगमा उनीहरूले अधिकार नपाएको तर शारीरिक हिंसा सहनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रले मात्रै कुल वन क्षेत्रको १८ प्रतिशत ओगटेको छ ।
सरकारले २०६५ सालमै लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि रणनीति तयार गरेको थियो । तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा लैङ्गिक हिंसा नघटेको वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. राधा वाग्लेले बताउनुभयो ।
नीति र कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न नै सबैले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
ग्रिन फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारको दायित्व बढी भएको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारले महिला, बालिकाको संरक्षणका लागि बनाएका नीति कार्यान्वयन र आवश्यक नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पारिवारिक निजी वन सङ्घका अध्यक्ष जोगराज गिरीले महिलामाथिको हिंसा अन्त्यका लागि उनीहरूलाई घरजग्गालगायतको सम्पत्तिको मालिक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
योसँगै जनचेतना जगाउनका लागि पनि सरोकारवाला निकाय, सञ्चारमाध्यमको भूमिका धरै हुने उहाँको भनाइ छ ।
सीआईएनका व्यवस्थापक दीपक आचार्यले कुनै अभियान वा दिवसमा मात्रै नभएर नेपालका सबै सामुदायिक रेडियोले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुने गरी समाचार तथा कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सीआईएनले आफ्ना नियमित प्रसारण, समाचार तथा कार्यक्रम निर्माणमा महिलालाको क्षमता विकास, सहभागितामा जोड दिइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १५, २०७९
