काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अन्तरसम्बन्ध समन्वयबारे राष्ट्रियसभामा छलफल हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै हुनुहुन्छ । प्रस्तावमाथि सांसदहरुले छलफल गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । विधेयकमा परिषद्को काम नीति निर्माणमा समन्वय गर्नुका साथै संघ, प्रदेश तथा अन्तर प्रदेशको विवाद समाधान गर्नेसम्मको विषय समेटिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विधेयकले शक्तिशाली बनाएको छ । परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नेछ ।
राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयका साथै प्र्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने विषयमा प्रनि समन्वय गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको प्र्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्नेछ ।
संघीय कानुनले गर्न पाउने व्यवस्था गरेका विषयमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन नहुने र संविधान र संघीय कानुन विपरीत हुने गरी कुनै नियम कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्र्रभाव प्रर्ने कानुन, नीति तथा रणनीति तर्जुमाका सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, अन्तर प्र्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकासका ठूला आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीलगायतका विषयमा गुणस्तर र एक रुपता कायम गर्न आधारभूत माप्रदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने काम प्ररिषद्ले गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रेस हुन लागेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहले मौलिक हक, संवैधानिक वा संघीय कानुनबमोजिमका हक अन्य कानुनी हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सीमा तोक्ने गरी कानुन बनाउने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय कानुनले गर्न पाउने व्यवस्था गरेका विषयमा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन नहुने र संविधान र संघीय कानुन विपरीत हुने गरी कुनै नियम कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय महरूव तथा प्राथमिकता वा प्रदेशहरूबीच समन्वय वा प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरू, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति र प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका दुई महिला सदस्य रहनेछन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ५, २०७६
