काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग फुकुवा गर्ने संसद् सचिवालयको पत्रका विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ। बहस सकिएसँगै आजै आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत श्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो संसद्मा पेस भएको महा अभियोग अब निष्प्रभता भएको पत्र दिने संघीय संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतम र जबरालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो। आजको बहसमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई लगायतले बहस गर्नुभएको हो ।
बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीले संसद् सचिवालयले क्षेत्राधिकार मिच्दै जबराको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएको हुनाले पत्रलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभयो । संसदका महासचिव भरतराज गौतम र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराबिच अनुचित साँठगाँठ रहेको भन्दै उहाँहरूले यो राज्य द्रोह हुनेतर्फ पनि अदालतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा हुनुहुन्छ ।
२०७८ फागुन १ गते संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगबारे छिनोफानो नगर्दा उक्त महाअभियोग नयाँ संसद्मा कायमै रहने कि नरहने भन्ने बहस भइरहेका बेला संसद्का महासचिव गौतमले एउटा संसद्को आयु सकिएपछि आउने अर्को संसद्ले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभभावी भएको पत्र दिनुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९, १५:१७
