काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संघीय संसद सचिवालयले दिएकाे पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ । सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार जबराकाे निलम्बन अब निष्प्रभावी हुने ब्यहाेराको पत्र दिए पछि त्यसबिरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्बाेच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन पनि भनेको छ । यस्तै इजलासले पत्र, के कति कारणले लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिन समेत संघीय संसदका महासचिव गाैतमको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाई पछि इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । पत्र पाएपछि जबराले बुधबार नै सर्बाेच्चमा फर्कने तयारी गरेको थाहा पाएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले बिरोध गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९, १६:४१
