काठमाडौँ । जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेसम चौधरीलगायत विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका र थुनामा रहेका व्यक्तिलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयको सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसकै नेताहरूले विरोध जनाएका छन् भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाललगायत दलले पनि विरोध गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गलत मनसायका साथ ल्याइएको अध्यादेशको स्वामित्व नेपाली काँग्रेसले लिन नसक्ने भन्दै यसअघि काँग्रेसले पटक-पटक अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको निचोड निकालेको कुरा स्मरण गराउनुभएको छ ।
काँग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई माफी दिने प्रयास गर्नु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
नेकपा एमालेले पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेको हो । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका चौधरी सहितका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु गलत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उपमहासचिव रिमालले काम चलाऊ सरकारलाई कुनै पनि अध्यादेश ल्याउने अधिकार नभएको भन्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबी लामिछानेले संसद् बस्ने समय आउनै लाग्दा पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
यसैबिच, सरकारले भने अध्यादेशको बचाउ गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २६, २०७९, १७:३०
