काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियोमा समुदायको सहभागिता बढाउन र दिगोपनाका लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायलले जोड दिएका छन् ।
यूनेस्को र अमार्क एसिया प्यासेफिकसँगको सहकार्यक्रममा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबले काठमाडौँमा गरेको ‘सामुदायिक रेडियो नीति निर्माणसम्बन्धी रणनीति तर्जुमा बैठक’ मा सहभागीहरूले सामुदायिक रेडियोको नीति नहुँदा पहिचान स्थापित हुन नसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सञ्चार कानुनका विज्ञ काशिराज दाहालले आमसञ्चार नीति २०७३ मा सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै नीति बनाउन आवश्यक रहेको निचोड निकालिएका कारण सामुदायिक रेडियो अभियन्ताहरूले मापदण्ड निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विचार राख्नुहुँदै सञ्चार कानुनका विज्ञ काशिराज दाहाल । सञ्चार नीतिको बारेमा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय नपुगेको टिप्पणी गर्दै दाहालले भन्नुभयो,‘ सञ्चार नीति, ऐन, सिद्धान्तअनुसार अभ्यास भएको वा नभएको बारेमा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उद्धेश्य, विषवस्तु, क्षमताका आधारमा सामुदायिक रेडियोलाई सहुलियत तथा सुविधा दिने सञ्चार नीतिमा गरिएको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ । के सुविधा दिने भन्ने बारेमा जानकारी माग्ने, मापदण्ड, नीति बनाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।’
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाले आयोगले पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायका बारेमा ध्यान दिन भनेर गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी सामुदायिक रेडियो नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिना ।सामुदायिक रेडियोले निस्पक्ष भएर विषयको उठान गर्नुपनर्ने, अल्पसङ्ख्याक, आदिवासी, जनजाति समुदायको सहभागिता र उनीहरूले अपनत्व महसुस गर्ने गरी नीति बनाइनुपर्नेलगायतका विषयमा जोड दिँदै प्रवक्ता तमिल्सिनाले भन्नुभयो,‘संस्थागत रूपमै पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न समावेशी आयोग तयार छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी खरेलले मूलधारमा आउन नसकेका समुदायका नागरिकका लागि सामुदायिक रेडियोको प्रसारण सामग्री केन्द्रीत हुनपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी खरेल ।‘सामुदायिक रेडियोको नीति, रणनीति के हुने, कसरी पछाडि पारिएको वर्ग समुदायका मुद्दा उठाउने भन्ने बारेमा समन्वय गर्नका लागि मानव अधिकार आयोग सहकार्य गर्न तयार छ । तर सामुदायिक रेडियो सक्षम भएमा मात्रै समुदायका आवाज उठाउन सक्छन् । सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल, बनेका कानुन, नीति र रणनीतिको समीक्षका लागि सहजीकरण गर्नुपरेमा आयोगले पनि सघाउन परे हामी तयार छौँ ।’ खरेलले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता चमिला भट्टराईले समाजमाविद्यमान हानिकारक परम्पराका कारण महिला, किशोरी तथा बबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको भन्दै यस्ता गलत परम्परा हटाउनका लागि योगलान गर्ने विषय सामुदायिक रेडियोको नीतिमै उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि सामुदायिक रेडियो भूमिका अरु सञ्चारमाध्यमसँग तुलना गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अमार्क एसिया प्यासेफिकका सहअध्यक्ष सुवास खतिवडाले रेडियोको महत्व नघटेको तर समुदायको सहभागिता अझैँ बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अमार्क एसिया प्यासेफिकका सहअध्यक्ष सुवास खतिवडा ।आमसञ्चार नीति आएको ६ वर्ष पुग्दै गर्दा पनि नेपालका सामुदायिक रेडियोको छुट्टै नीति ल्याउनका लागि सरकार तत्पर नहुनु दुखद भएको उहाँको भनाइ छ ।
'रेडियो किन सुन्नुपर्छ र भन्ने मानिसको जमात पनि समाजमा भेटिने गरेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रा कुरा पनि रेडियोले भन्छ भन्ने पार्नका लागि रेडियोकर्मीले सुनिश्चित गर्न नसक्नु हो । यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ।' सहअध्यक्ष खतिवडाले भन्नुभयो ।
मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले योनिक अल्पसङ्ख्यकका जति विषय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्, ती निकै कम भएको भन्दै सामुदायिक रेडियोमा उनीहरूको सहभागिता निश्चित गरेर नीति बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
मितिनी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी घलान, दायाँबाट पहिलो। योनिक अल्पसङ्ख्यकमा पनि विभिन्न वर्ग रहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष घलानले भन्नुभयो, ‘उनीहरूका फरकफरक समस्या छन् तर एकै प्रकारका समस्या हुन्छन् भन्ने मान्यता सञ्चारमाध्यममा देखिन्छ । सामुदायिक रेडियोले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।’
अल्पसङ्ख्यका सुविधा गैरअल्पसङ्ख्यकले दुरुपयाग गर्ने अवस्था आउन नदिने सामुदायिक रेडियोले खबरदारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले नेपालमा ३० लाख घरधुरीले कृषि पेशा गरिरहेको भए पनि किसानको माग, उनीहरूको आवश्यकताका विषय सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सामुदायिक रेडियो विषयगत रूपमा सञ्चालन हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका (फेडवासन) का अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत पर्ने खानेपानी, सरसफाइको क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियो गर्नसक्ने सम्भावना धेरै भएको चर्चा गर्दै तीन तहको सरकार बनेपछि रेडियो सञ्चालन, व्यवस्थापनमा केही अन्योल हुँदा सामुदायिक रेडियोले सरसफाइ र खानेपानीको क्षत्रमा पर्याप्त योगदान दिन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका (फेडवासन) का अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल ।सामुदायिक रेडियोको गुणस्तर बढाउनका लागि पनि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले परिषद्को पनि युवा नीति परिमार्जनको लागि छलफल चलिरहेकाले सामुदायिक रेडियो नीति निर्माणको बहस प्रभावकारी भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत ।सामुदायिक रेडियोको नीति बन्यो भने तीनै तहका सरकारबीच अहिले भइरहेको अन्योल हट्ने उहाँको विश्वास छ । सामुदायिक रेडियोले युवाको समस्या तथा समाधानका लागि अझैँ ध्यान दिन आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ थियो ।
अब्बल वीका अध्यक्ष तथा मनोविद् विजया विजुक्छेले कुनै एक वर्ग समुदायको कुरा उठाउँदा अर्को समुदायको सम्मानका बारेमा पनि सामुदायिक रेडियोले ख्याल राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अब्बल वीका अध्यक्ष तथा मनोविद् विजया विजुक्छे ।सरकार तथा सरोकारावाला निकायबाट शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा धेरै बहस हुने गरे पनि मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा प्राथमिकताका साथ विषय उठानदेखि समस्या समाधानका लागि सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेगरी नीति बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।
सबै वर्ग, समुदायको संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणका लागि सामुदायिक रेडियोले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने विजुक्छेको भनाइ थियो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अवस्थीले सामुदायिक रेडियोको छुट्टै नीति निर्माणका लागि हालसम्मका सरकार, मन्त्रीसँग पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि नीति बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अवस्थी ।सरोकारवाला निकायबाट आएका सुझावका आधारमा अब बन्ने नयाँ सरकारसँग नीति ल्याउनका लागि निरन्तर छलफल गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अकोराबका उपाध्यक्ष मिलन गाहाले समावेशीको सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि पनि सामुदायिक रेडियोको छुट्टै नीति बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अकोराबका उपाध्यक्ष मिलन गाहा ।अकोराबका कोषाध्यक्ष सरोज पौडेलले अकोराबले सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गर्दा प्राप्त सुझावका आधारमा सामुदायिक रेडियोको नीति निर्माणका लागि पहल गरिने बताउनुभयो ।
अकोराबका कोषाध्यक्ष सरोज पौडेल ।कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोको नीति निर्माणका सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा सरोकारवाला निकायसँग गरिएको छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो भने समूहगत छलफल अनि सामुदायिक रेडियोमा आदिवासी, जनजाति समुदायको सहभागिताका बारेमा गरिएको अध्ययनको नतिजाका बारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २६, २०७९, ०९:३२
