काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद्हरूले कार्यविधि सच्याएर मात्र सांसद्हरूलाई विकास बजेट दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सामुदायियक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले आफ्नो दसौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित साक्षात्कारमा सांसद्हरूले विकास बजेट र यसको कार्यविधिका बारेमा आआफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
साक्षत्कारमा राष्ट्रिय सभामा बाजुराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् बद्री पाण्डेले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाउमा सांसद्लाई बजेट दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
‘सांसद्को काम कानुन बनाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई मात्र शक्तिशाली बनाएको छ ।’
सांसद् पाण्डेले भन्नुभयो, ‘सांसद्लाई बजेट दिने नै भए कार्यविधिमा सच्याएर तीनै प्रकारका सांसद्को बजेटमा समान आधिकार रहने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
साक्षात्कारमा भाग लिँदै मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद् घनश्याम खतिवडाले सांसद्हरूले विकास बजेट पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्वाचनका बेलामा जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि बजेटको आवश्कता औँल्याउनुभयो ।
सांसद्को काम कानुन बनाउने भए पनि जनतासँग जोडिनका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो बजेटमा देखिएका विकृतिको अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
‘साझेदारी कार्यक्रमको कार्यविधिका बारेमा कैयौँ प्रश्नहरू उठेका छन् । तिनलाई सच्याउँदै सबै प्रकारका सांसद्ले अपनत्व महसुस गर्नेगरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ, सांसद् खतिवडाले भन्नुभयो ।
राष्ठ्रिय सभाका सांसद् गङ्गा चौधरी सत्गौवाले सांसद्हरूले पाउने विकास बजेटका बारेमा सञ्चारमाध्यमले गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
विकास बजेटको बारेमा बनाइएको कार्यविधिका बारेमा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको बजेट दिने प्रक्रियाले राष्ट्रिय सभाका सांसद्लाई विभेद गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाका अर्का सांसद् मैनाकुमारी भण्डारीले आफूहरूको काम कानुन बनाउनु भए पनि यसबारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको धारणा राख्नुभयो । ‘बजेट हामीलाई नभए पनि हुन्छ तर योजना छनौट गर्दा हामीलाई पनि सहभागी गराए पुग्छ ।’ सांसद् भण्डारीले भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ९, २०७६, १६:३३
