काठमाडौँ । गुठीको जग्गा पाउनेबित्तिकै भोगचलन गर्ने र समय बित्दै जाँदा जग्गा कब्जा गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको पाइएको छ । अहिले जग्गा कब्जा भएको खबरमा पनि गुठी सञ्चालक र सरोकारवाला निकायको नाम मुछिनेक्रम बढीरहेको छ । यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि सरकार अग्रसर देखिएको छ ।
देशभर साढे १४ लाख रोपनी जग्गा गुठीको नाममा छ । त्यस मध्ये ११ लाख रोपनी रैकर सरहको जग्गाबाट गुठी सस्थानलाई केही रकम प्राप्त हुन्छ जसलाई देवस्व भनिन्छ । ३ लाख रोपनी जग्गा भोगचलन गरेबापत मोहीले सस्थानलाइ कुत अर्थात नगद बुझाउँछन् तर उनीहरू पनि समस्यामा छन् ।
गुठीको ५० हजार आनामा सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात, मठमन्दिर, बगैचा, पोखरी तथा भाडामा लगाइएका घरहरु छन् ।
गुठीका यस्ता जग्गा वा सम्पतिहरुमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी पर्नेक्रम बढेपछि सरकारले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ संसदमा पेश गरेको छ ।
विधेयकमा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । विधेयक पारित भए गुठीमा बस्दै आएका लालपुर्जाविहिन नागरिकको समस्या समाधान हुने बताउनुहुन्छ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी । जोशिका अनुसार साबिकदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको, आफ्नै स्वामित्वमा आफैले तिरो तिर्दै आएको गुठी जग्गाको किसिम भए त्यो व्यक्तिले आफ्नो नाममा पुर्जा पाउन सक्छ । तर गुठीको जग्गा रेखदेख गर्ने मात्रै गरी बसेको व्यक्तिले त्यसमा मोहीयानी हक प्राप्त गर्दैन ।
गुठी सस्थानका अनुसार जनकपुरमा सबैभन्दा धेरै गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको छ भने त्यसपछि बारा, पर्सा, काठमाण्डौ र ललितपुरका गुठीका जग्गा धेरै अतिक्रमण भएको छ । भोगचलन गरेर पैसा नतिर्ने सर्वसाधारण मात्रै छैनन्, गुठीका भवन तथा जग्गा उपयोग गरेबापत सरकारले ३५ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नु बाँकी छ ।
संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकले गुठीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न, जमिनलाई सदुपयोग गर्न तथा जग्गामा भैरहेको अतिक्रमण हटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारको छ । गुठीको जग्गाबाट प्राप्त रकमको छुट्टै कोष बनाउने, राजगुठी र सार्वजनिक गुठीको सञ्चालनको लागि अक्षय कोष बनाउने, ऐनकै आधारमा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने पनि विधेयकमा छ ।
विधेयकका केही व्यवस्थामा भने गुठी संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गुठी सस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया रैकर जग्गामा आधि किसानको आधि गुठीको हनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, आधि जग्गा पनि मोहीले लिन चाहे मालपोत रजिष्ट्रेशन मूल्यको रकम तिरेर लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो, थपलियाले भन्नुभयो 'तर अहिले २५ प्रतिशत तिरेर पनि आधि जग्गा लिन सकिन्छ भनिएको छ यसले चाहिँ गुठी चलाउन अफ्ठेरो हुन्छ ।'
गुठी सस्थानका अनुसार जनकपुरमा सबैभन्दा धेरै गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको छ भने त्यसपछि बारा, पर्सा, काठमाण्डौ र ललितपुरका गुठीका जग्गा धेरै अतिक्रमण भएको छ । भोगचलन गरेर पैसा नतिर्ने सर्वसाधारण मात्रै छैनन्, गुठीका भवन तथा जग्गा उपयोग गरेबापत सरकारले ३५ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नु बाँकी छ ।
अडियो सुन्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १०, २०७६, १६:३९
