काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
अमेरिकाको नागरिकता लिएसँगै नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको तर अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएकाले पदमा रहन योग्य नभएको भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो । यससँगै तत्काललाई लामिछानेको सांसद र उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीको पद कायमै रहने भएको छ ।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै माघ ११ गते थप सुनुवाइ गर्ने भएको छ । यो सुनुवाइ पछि अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो ठहरसँगै उपप्रधानमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि तत्कालका लागि सांसद र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद यथावत् रहने भएको हो । रिटमा नेपाली नागरिकता कायम नरहेकाले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म लामिछानेलाई सांसदको रूपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २२, २०७९
