धनकुटा । सामुदायिक प्रसारणमा आदिवासी जनजाति मुद्दा विषयक राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम १२ बुँदे हिले घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । घोषणापत्रमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल र सबै सामुदायिक रेडियोको नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या र विविधताको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धत रहेको जनाइएको छ ।
सामुदायिक रेडियोले उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण प्रसारण सामाग्री र भाषाभाषीका कार्यक्रममा कम्तीमा जनसङ्ख्याको आधारमा ३६ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिवद्धता रहेको बताइएको छ । त्यस्तै लोपोन्मुख संस्कार, संस्कृति र भाषाहरुको बचाउ र उत्थानका लागि सामुदायिक रेडियोहरु विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणा पत्र जारी गर्दै प्रदेश, संघीय तथा स्तानीय तहमा निर्माण गरिने आमसञ्चार नीति तथा कानूनहरु आदिवासी जनजातिमैत्री बनाई कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरिएको छ । साथै सामुदायिक रेडियोमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता र स्वामित्वमा सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिन पनि माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ
सामुदायिक रेडियोहरुको हिले घोषणा पत्र २०७६
एक नम्वर प्रदेश, धनकुटा जिल्लाको हिलेमा मिति २०७६ जेठ १० र ११ गते सम्पन्न सामुदायिक बहुलता र विविधताको सम्वद्र्धन ः सामुदायिक प्रसारणमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा सहभागि हामी देशभरका सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकहरु आदिवासी जनजातीको भाषा, संस्कृती, अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि प्रतिवद्धता दोहो¥याउंदै, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समता र बहुलतालाई आत्मसात गर्दै, आत्मसम्मान सहितको जीवनशैलीका पक्षमा वकालत गर्दै, आदिवासी जनजाती प्रसारकहरुको चुनौतीको सम्बोधन एवं प्राप्त अवसरहरुलाई उपयोग गर्नका लागि निम्नानुसारको हिले घोषणा पत्र जारी गर्दछौं ।
प्रतिवद्धताहरुः
१) सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल र सवै सामुदायिक रेडियोको नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिको जनसँख्या र विविधताको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चिता गर्न हामी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
२) सामुदायिक रेडियोले उत्पादन गर्ने सम्पुर्ण प्रसारण सामाग्री र भाषाभाषीका कार्यक्रम कम्तीमा जनसंख्याको आधारमा ३६ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै, क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौ ।
३) देशभरका सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र रेडियो कार्यक्रमबारे आधारभूत सर्वेक्षण (baseline Survey) गरी रणनीतिक कार्ययोजना समेत तर्जुमा गरी सामुदायिक रेडियोमा सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
४) आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कार, संस्कृती, धर्म, पहिचान आदिमा संवेदनशिलता, जिम्वेवारी सुनिश्चितताका लागि आदिवासी जनजाति प्रसारण आचार संहिता(Code of conduct for Indigenous broadcasting) बनाई लागू गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
५) लोपोन्मुख संस्कार, संस्कृती र भाषाहरुको बचाउ र उत्थानका लागि सामुदायिक रेडियोहरु विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
६) आदीवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन, सन्धि तथा अभिसन्धिले सुनिश्चित गरेका अधिकारको प्रचार प्रसार गर्न प्रतिवद्ध छौं ।
मागहरु
१) संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण गरिने आमसञ्चार नीति तथा कानूनहरु आदिवासी जनजातिमैत्री बनाई कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२) सामुदायिक रेडियोमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चितताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निति, कार्यक्रम तथा बजेटमा बिशेष प्राथमिकता दिन माग गर्दछौं ।
३) लोपोन्मुख संस्कार, संस्कृति र भाषाहरुको बचाउ र उत्थानका सामुदायिक प्रशारण मार्फत विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
४) आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र सहभागितामा सञ्चालन भएका सामुदायिक रेडियोहरुलाई रेडियो उपकरणलगायतका विभिन्न सामग्रीहरुको आयात गर्दा भन्सार शुल्कलगायतका विभिन्न करमा विशेष छुट र सहुलियत दिन माग गर्दछौ ।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्र भाषामा सरकारी कामकाज, शिक्षा, न्यायमा पहँुच, सूचनाको हक, सञ्चार लगायत विभिन्न क्षेत्रको सेवा प्रवाहको सुनिश्चिताको लागि नीति बनाई लागू गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।
६. आदिवासी जनजाति समुदायका सामुदायिक रेडियोकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि नीतिगतरुपमै बिशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
समाप्त
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १२, २०७६
