संसद्का ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ अवसर पाउनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा नयाँ मन्त्रीको बाहुल्य छ । दुई जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहँदा चार जना उपप्रधानमन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री छन् । विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, विक्रम पाण्डे र ज्वालाकुमारी साह, भगवती चाैधरी र दामोदर भण्डारी बाहेकका लागि यो अवसर नयाँ हाे ।
नयाँ अनुहारसँग आशा मात्र धेरै छैनन् काम गर्ने तौरतरिकाप्रतिको संशय पनि उत्तिकै छ । मन्त्री परिषद्मा रहेका चार जना उपप्रधानमन्त्रीको ताँतीले दाँतमा ढुङ्गा लगाएकै छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशन दिने प्रतिस्पर्धा, काम भन्दा गफमा र आला काँचा अभिव्यक्ति र निर्णय गर्ने जोखिमकाबिच मन्त्रीहरूले दूरगामी महत्त्वका काम गर्नुपर्नेछ ।
उसो त, मन्त्रीपरिषद्मा अधिकांश नयाँ अनुहार मात्र छैनन् केही विवादित नाम पनि छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रबी लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा परेको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले केही दिनमा फैसला गर्ने ठानिएको छ ।
निर्माण कम्पनीका मालिक रहेका विक्रम पाण्डेले सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा स्वार्थको टकराब हुने खतरा टड्कारो छ । यति मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेका पाण्डेलाई विशेष अदालतले सफाइ दिए पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको अख्तियार श्रोत बताउँछ । संयोग नै भनौँ कुनै समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी रहेका पाण्डेलाई मुद्दा अघि बढाउन सक्रियता बढाएको आरोप लागेका प्रचण्डको मन्त्री परिषद्मा पाण्डे 'आकर्षक' मन्त्रालयको घुम्ने कुर्सिमा पुग्नुभएको छ ।
श्रम मन्त्रीमा नियुक्त डोरप्रसाद अर्याल रेमिटेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको पाइएको छ । नेपाली श्रमिकलाई विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिने दाबी गर्दै गर्दा उहाँले गर्ने काम कस्ता हुने हुन् ? प्रश्नहरू छन् ।
सदाचारका पक्षमा चर्को भाषण गर्ने मानिसका रूपमा रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले ‘लेनदेन’ हुने भनेर चिनिएको ऊर्जा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नुभएको छ । राज्यमन्त्रीका रुपमा लिङ्देनका सारथी रहने दीपकबहादुर सिंहको नाम पनि कतिपय गलत काममा मुछिएको छ । लिङ्देन अध्यक्ष रहेको राप्रपाले छनोट गरेका मन्त्रीको नामले सुशासनका पक्षमा उहाँले पटक पटक व्यक्त गरेका बिचारको इमान्दार प्रतिनिधित्व गर्न सकेको देखिँदैन ।
अर्कोतिर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग गर्ने राप्रपाले 'गणतन्त्रका हिमायती' प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएर आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले सरकारमा राप्रपाको सहभागिता भेटेको बेलामा गइहालाैँ/खाइहालाैँ भन्ने राप्रपाका तत्कालिन अध्यक्ष कमल थापाकै 'सिद्धान्त' लाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । उसो त सरकारमा सहभागि हुने निर्णय र मन्त्री छनोटको सन्दर्भले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको विश्वासलाई थप कडा परीक्षामा धकेलेको छ ।
शिक्षाको गुणस्तरको पैरवी गर्नुका साथै यसै क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्था चलाएर राम्रो काम गरिरहेको मानिएका शिशिर खनाल, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निकटताको लाभ पाएको आरोपका बिच अध्ययनशील र तार्किक सांसदको छवि बनाएका डा. विमला राई पौड्याल, तुलनात्मक रूपमा चित्तबुझ्दो काम गरेको भनेर चिनिएका पदम गिरी र सुदन किराँती, एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई हराएर थप चर्चा कमाउन सफल रेखा शर्मा, लघुवित्तको क्षेत्रबाट समुदायमा राम्रै छाप पार्न सफल भगवती चौधरी, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको 'अभियन्ता' हुँदै राजनीतिमा लागेर निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीलगायत मन्त्रीप्रति कम्तीमा केही आशा गर्न सकिन्छ ।
माओवादी र एमालेले मन्त्री छनोट गर्दा फ्रेसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यो एक अवसर पनि हो । दलहरूभित्र पुस्तान्तरणको चर्चा चल्दै र दबाब बढ्दै गर्दा यो मन्त्रीपरिषद्ले कसरी काम गर्ला भन्ने कुरा थप अर्थपूर्ण हुनेछ नै ।
बाँकी राखेका दुई मन्त्रालयमा मनाएर जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, दिन्छु भनिएको मन्त्रालय नपाएको भनेर शपथ ग्रहण नै नगरेको जनमत पार्टीका निर्णयलगायतको उति ठुलो अर्थ अहिल्यै नहोला जति अर्थ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको साथको अर्थ हुनेछ । मन्त्रीपरिषद् विस्तार लगत्तै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय सहमतिको सन्दर्भ उप्काए लगत्तै बालुवाटारबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसलाई पनि राष्ट्रपति वा सभामुखको भागमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्रीको भित्री मनसुवा रहेकोप्रति एमाले सचेत रहेको एमाले नेताहरूले बताइरहेका छन् ।
शङ्का र संशयलाई छोडेर अहिले यत्ति भनाैँ- जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूका लागि यो अवसर केवल नाम लखाउने मेलो मात्र होइन केही गर्ने अवसर बनोस् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ३, २०७९
