नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ साल मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५ जना जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सभातर्फ सात वटै प्रदेशमा गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ३३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २२० गरी ५५० जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यो निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १२ वटा र प्रदेश सभातर्फ १३ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको अवस्था छ । साथै, सङ्घ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या १४ रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा ७ वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बनेका छन् । कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरे तापनि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन भई मुलुक शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यतर्फ अगाडी बढ्ने अभिलाषा आम नागरिकको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मा केही सवाल देखिएका छन् । त्यस्ता सवालमध्ये कुनै सवाल राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीतका देखिएका छन् भने केही सवाल वर्तमान ऐन कानुनमा स्पष्ट रूपमा नलेखिएको तर राजनैतिक मूल्य मान्यता र समाजको इच्छा तथा चाहना प्रतिकूल देखिएका छन् । यी यस्ता प्रकृतिका सवाललाई वर्तमान निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ ।
यस निर्वाचनमा देखिएको पहिलो सवाल- प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था रहेको छ । कतिपय व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारको अभियोग लागि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका र कतिपय उम्मेदवार निर्वाचितसमेत भएको अवस्था छ । यसरी निर्वाचित व्यक्तिको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम निलम्बनमा रहेको भनी निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार समेत गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि टेकबहादुर गुरुङ प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुनुभएकोमा निज विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले निज प्रतिनिधि सभा सदस्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेको हुँदा निज उपरको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पाइन्छ ।
यसर्थ, यस्तो प्रावधानले गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ दफा १३ को खण्ड (घ) र भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन, २०५९ को दफा ३३ एक अर्कोमा तालमेल नरहेको हुँदा उक्त ऐनका ती प्रावधानमा तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यक्ति उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन योग्य हुने तर निर्वाचित भएपश्चात् पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । यस्तो खालको विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई संशोधन गर्न कुनै पनि फौजदारी कसुरमा अभियोग लागि मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
दोस्रो सवाल– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल नामक राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको छ । सो दलको चुनाव चिन्ह ‘तिर’ रहेको छ । उक्त दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि समेत दल दर्ता भई निर्वाचनमा भाग लिएको देखिन्छ । उक्त दलको अध्यक्ष कमल थापा रही सो दलको निर्वाचन चिन्ह ‘तिर’ रहेको अवस्थामा सो दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय समितिले सोही पार्टीका अध्यक्षलाई तोकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल नामक दलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छैन । तर, सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) को निर्वाचन चिन्ह सूर्य लिई उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गराई निर्वाचनमा भाग लिएको देखिन्छ । एउटा पार्टीको बहालवाला अध्यक्ष जसको आफ्नो निर्वाचन चिन्ह छ र जसले आफ्नै हातले हस्ताक्षर गरी ‘तिर’ चिन्हबाट आफ्ना उम्मेदवारलाई मनोनयन पत्रको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने तर पार्टीको अध्यक्ष आफू अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने कार्य एकातिर नेपालको संविधान, वर्तमान निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य र मर्म विपरीत र अर्कोतिर राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त तथा दलको विधान विपरीत समेत रहेको पाइन्छ । यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न वर्तमान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तेस्रो सवाल– नेपाल परिवार दल नामक राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । सो दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल रहेको आयोगको अभिलेखबाट देखिन्छ । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) को बन्द सूचीको खस आर्य समूहको पुरुषतर्फ दोस्रो नम्बरमा रही समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खस आर्य समूहबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) को तर्फबाट निर्वाचित भएको अवस्था छ । यसरी एउटा दलको बहालवाला अध्यक्ष अर्को दलको तर्फबाट मनोनयन भई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको देखिन्छ । यस प्रकारको कार्य पनि राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुकूल देखिँदैन ।
चौथो सवाल– जसमा नेपालको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण भएपछि दलले निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, राजनीतिक दलले निर्वाचित उम्मेदवारको सूची पेस गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । प्रदेश सभातर्फ बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेको पाइन्छ भने अन्य दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसर्थ कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका लागि प्रतिशत नै तोकी कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
पाचौँ सवाल- जसमा निर्वाचन आयोगमा हालसम्म दर्ता कायम रहेको दलको सङ्ख्या ११६ रहेको छ । त्यसै गरी २०७९ साल मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएका दलको सङ्ख्या ८६ रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने ६१ वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेस गर्ने ४७ वटा दल रहेका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने दलको कार्यले गर्दा त्यसको लागि मतपत्र लगायतको अन्य व्यवस्थापन गर्दा आयोगले अनावश्यक रूपमा स्रोत साधन, जनशक्ति र समय खर्चनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसै गरी दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनबाट भाग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्दा केही निश्चित शुल्क लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था यसको एक उपाय हुनसक्छ ।
यति मात्र होइन केही राजनीतिक दलले कानुनका कतिपय व्यवस्थाको पालना गर्न अटेरी गर्ने तथा आयोगका निर्णय तथा निर्देशनहरूको पालनामा अनदेखा गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय दलको कार्यालय व्यवस्थापन पनि चुस्त दुरुस्त रहेको पाइँदैन ।
राजनीतिक दलको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेस गर्दा केही समस्या देखिएका छन् जसमा दलले सात जना उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाउन आयोगले पत्राचार गरेकोमा दश जना सिफारिस गरी पठाएको, एउटा समावेशी समूहबाट सिफारिस गर्नुपर्नेमा अर्को समावेशी समूहबाट उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाएको, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाएको, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गरी पठाउने गरेको, लाभको पदमा रहेका व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गरेको, बन्द सूची पेस गर्दा तथा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा आवश्यक कागज प्रमाण पेस नगर्ने गरेको, कानुन बमोजिमका अयोग्य व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार सिफारिस गर्ने गरेको, आयोगले तोकेको निश्चित समयमा नै बन्द सूची पेस गर्ने तथा उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्नेमा सो समयलाई बेवास्ता गर्ने गरेको, दोहोरो उम्मेदवारी दिने गरेको लगायतका सवाल देखिएका छन् ।
अतः उल्लिखित सवाल तथा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता आम नागरिकले महसुस गरेका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले यी समस्या समाधानतर्फ पहल गर्नु जरुरी छ । यसको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सवालको संबाेधनका लागि राजनीतिक मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्नु पर्छ जसका लागि राजनीतिक दल र दलका सञ्चालक तथा कार्यकर्ताको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
[email protected]
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ११, २०७९, १५:४०
