राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनैपनि देशसँग अनावश्यक रुपमा नजिक वा टाढा हुन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने भन्दै कुनै पनि देशसँग नजिक वा टाढा हुन नहुने बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनको पूर्णपाठ-
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
माननीय सदस्यहरू।
१) भरखरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको सङ्घीय संसदको संयुक्त सदनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्न पाएकोमा गौरवान्वित छु। सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विजयी हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै नेपाली र नेपालीको विकासका लागि यहाँहरूको कार्यकाल सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो समग्र ध्यान नेपाल र नेपालीको हितका लागि केन्द्रित गरी जनतका आशा र भरोसालाई किञ्चित पनि कुण्ठित हुन नदिने गरी कार्यसम्पादन गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्दछु।
२) प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आ(आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु।
३) नेपालको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन्। संविधानअनुसार तीनै तहमा दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीय शासनव्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यावहरिक सुदृढीकरणका लागि हामीले अवलम्बन गरेका नीति, निर्माण गरिएका कानुन र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
४) सङ्घीय संसदको दुवै सदनको यो संयुक्त बैठकमा नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले मेरो यो सम्बोधन सम्भवतस् अन्तिम हुनेछ। अघिल्लो संसददेखि यो संसदसम्म राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न मलाई सहयोग पुर्याउनुभएकोमा म तत् तत् समयका सरकार तथा संसदका माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
५) करिब सात वर्ष लामो मेरो कार्यकालमा मैले हासिल गरेको अनुभवसमेतका आधारमा देश र जनताका लागि सङ्घीय संसद र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकोले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। निश्चय पनि यसबीचमा देशको आर्थिक(सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन्। विकास निर्माणले गति लिएको छ। तर यो गति पर्याप्त छ तरु हामीले हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ तरु यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्दछ।
६) देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको विषयप्रति सबै जानकार र चिन्तित छौं। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नखोजी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल हुँदैनन्। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केत देखापरेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारणसमेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ। कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र विकराल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्र यसरी कमजोर भएकोप्रति हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्दछ।
७) वैश्वीकरणको यो युगमा आर्थिक विकासका लागि हाम्रो आफ्नै मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन, न त अर्थतन्त्रको समस्या मुलुकभित्रको कारणले मात्र देखापर्दछ। दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिको कोभिड(१९ महामारी र एक वर्षदेखिको रुस(युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट स्वाभाविक रूपमा नेपाल मात्र अछुतो रहेको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या यी कारणबाट पनि सिर्जित भएका हुन्। तथापि यसैलाई मात्र कारण देखाएर अकर्मण्य बन्ने सुविधा हामीलाई छैन।
अर्थतन्त्र सुधार
८) यस सम्मानित सदनमा म अर्थतन्त्रका सबै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न गइरहेको छैन। तथ्याङ्कमा प्रस्तुत गरिने आर्थिक वृद्धि आमनागरिकको आर्थिक(सामाजिक जीवनमा कसरी प्रतिविम्बित भएको छ, नहेरी गरिने विश्लेषण एकाङ्गी हुन्छ। सरकारले निश्चय पनि यी तथ्याङ्कको गहन विश्लेषण गरेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने जरूरी देखिएको छ। सरकारले आगामी दिनमा राजस्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा आबद्ध गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेकी छु।
९) वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामञ्जस्यता मात्र होइन, यी दुईले एक अर्काको परिपूरकको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्ने हो, यसमा उपयुक्त सामञ्जस्यता खोज्नुपर्दछ। विगत केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता सङ्कुचनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ, जुन सङ्कट हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ। तरलता अभावको स्थितिमा ब्याजदर बढ्न गई उत्पादन लागत बढ्नु स्वाभाविक हो। यसबाट उद्योगी व्यापारी मात्र होइन आम उपभोक्ता समेत मारमा पर्दछन्। पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा यसैको उपज हो। यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल गहन अध्ययन गरी निकास निकाल्नुपर्दछ।
१०) कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्ध समेतका कारण विश्वभर नै खर्च र स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ। हामीकहाँ विगत केही वर्षदेखि विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च भइरहेको छैन। त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च विनियोजनको तुलनामा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा कम मात्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा त पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि नाघ्न सकेन। एकातिर पूँजी निर्माणका लागि बजेट नै कम विनियोजन हुने र अर्कातिर भएको पूँजीगत बजेट पनि कम मात्र खर्च हुँदा पूँजी निर्माण कमजोर हुने मात्र नभई यसबाट विस्तार हुने अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तपना आई सरकारी राजस्व समेत घटिरहेको अवस्था छ। अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्लो वर्ष कम राजस्व सङ्कलन हुनु निश्चय नै सुखद् सङ्केत होइन। राजस्वले लक्ष्य नभेट्नु र वैदेशिक सहायताको परिचालन पनि न्यून हुनुले खर्च धान्न स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक ऋणमा चाप पर्दछ, तर बजारमा मौद्रिक तरलता सङ्कुचन भएका कारण सरकारले लिने आन्तरिक ऋणको लागत बढ्न गई आगामी दिनमा यसैका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्नेतर्फ सचेत भई सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
११) अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको चाप अझै पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ। केही सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएता पनि ढुक्क भइहाल्ने स्थिति छैन। विशेषगरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरी निर्यात वृद्धिका उपाय खोज्नुपर्ने देख्दछु। हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमुखी भएकाले यसमा परिवर्तन नगरी व्यापार घाटा तत्कालै घटाउन कठिन हुन्छ। तसर्थ निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म भएका गरिएका कार्यहरूबाट प्राप्त उपलब्धिको गम्भीर समीक्षा गरी उत्पादन परिमाण र लागत, लगानी, उपभोग र गुणस्तरलाई एकीकृत रूपमा समेट्ने गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित हुनुपर्नेछ।
उत्पादन वृद्धि
१२) अर्थतन्त्र सुधार्न आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्र सबल बन्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले सरकारले छिटोभन्दा छिटो उत्पादन वृद्धिका लागि समन्वयात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। उत्पादन क्षेत्रलाई सबल बनाउनका लागि मलाई लागेका केही कुरा राख्न चाहन्छु। कृषि अझै पनि हाम्रो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रको कार्यक्रमलाई पुनस्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। हाल विभिन्न शीर्षकमा दिइने अनुदानलाई एकत्रित गरी उत्पादनको परिमाणका आधारमा उपलब्ध गराउँदा उत्पादन वृद्धिका लागि उत्प्रेरणा मिल्दछ।
१३) रासायनिक मलको नियमित आपूर्तिका लागि मल उत्पादक राष्ट्रसँग सोझै वार्ता गरी कम्तीमा ३ देखि ५ वर्षसम्म एकमुष्ट सम्झौता गर्न सकिएमा आपूर्ति दिगो हुने अवस्था रहन्छ। यसका साथै मूल्य र गुणस्तरलाई नियमनको दायरामा ल्याई मल आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विकल्प पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ। नेपालमै आगामी ५ वर्षभित्र गुणस्तरीय रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी समयबद्ध शुरुवात गर्नुपर्ने देख्दछु। मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सधैं बनाइरहने तर यसले सार्थकता भने कहिल्यै नपाउने स्थितिको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्दछ। कृषि कार्यमा प्रयोग हुने रासायनिक मल तथा विषादीले कृषियोग्य माटोमा अम्लीयपना वृद्धि गरी उत्पादकत्व कम हुँदै गएको तथ्यलाई मनन गरी माटोको स्वास्थ्य सुदृढ गर्न प्राङ्गारिक र गैर प्राङ्गारिक मलको उचित सम्मिश्रण कायम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ।
१४) कृषि उत्पादनका साधनको व्यवस्थापन गर्न धेरै निकाय संलग्न हुने हुँदा उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बीऊ, कृषि प्रसार सेवा, सिँचाई, पूँजी, भूमिको समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब पनि ढिलो गर्नुहुँदैन। हाम्रो ध्यान बालीको प्रकृतिका आधारमा उत्पादनको क्षेत्र तोकी परिमाण वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। “एक गाउँ, एक उत्पादन” वा “एक पालिका, एक उत्पादन” जस्ता कार्यक्रमहरूलाई पुनस्संरचना वा पुनस्परिभाषित गरी उस्तै वस्तु उत्पादन हुने १० पालिकामा एकै किसिमको उत्पादन गर्न सकिएमा उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, साधनको सहज आपूर्ति र उत्पादनको बजारीकरण समेत सहज हुन जान्छ। यसबाट आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरी मूल्य शृङ्खला कायम गर्न र किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य समयमै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने मेरो धारणा छ।
१५) अबको २ वर्ष वा ५ वर्षमा निश्चित खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर भई बचत हुन जाने उत्पादन निर्यात समेत गर्न सक्षम हुने गरी कृषिका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ। यसका साथै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न, कच्चा खाद्यवस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न र कृषिवस्तुको भण्डारण क्षमता बढाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अविलम्ब सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक गोदाम र शीत भण्डारको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुका साथै ठूलो मात्रामा खाद्यान्न खपत गर्ने सुरक्षा निकायहरू, विद्यालय तथा अस्पतालहरूलाई समेत खाद्यान्न भण्डारणका लागि उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गर्नु उपयुक्त हुने देख्दछु।
१६) नेपालको धैरै स्थानमा हाल पनि निर्वाहमुखी कृषिकै प्रधानता रहेको र कृषिमा काम गर्ने उमेर समुहका नागरिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेकाले कृषियोग्य भूमि बाँझै रहने समस्या पनि देखिएको छ। यसलाई निराकरण गर्न सामुहिक खेती वा करार खेतीको अवधारणा व्यवहारमा लागु गर्न धेरै ढिलो भइसक्यो भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसबाट एकातिर कृषि जमीनको सही उपयोग हुने र अर्कातिर कृषि श्रमिकको आपूर्ति समेत सहज हुनजान्छ।
१७) कृषि उत्पादनमा प्रविधिको उपयोग र सोअनुरूपको सीप विकास नगरिकन हामी निर्वाहमुखी कृषिबाट माथि उठ्न सक्दैनौं। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई प्रोत्साहन, उत्पादनका साधन र लगानीको स्रोतमा पहुँच वृद्धि र प्रविधिमा सरकारले सहयोग गरी कृषिमा पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न तत्कालै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ, अन्यथा जनशक्तिको अभावमा केही वर्षपछि हाम्रो कृषियोग्य भूमि बाँझै रहने अवस्था आउनसक्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ।
१८) उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि हामीले प्रयास गर्दै आएता पनि यसमा अपेक्षित सुधार भएको छैन। उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्दछ। सरकारले नै आफैं उद्योगधन्दा सञ्चालन गरी उत्पादन गर्ने विधि हालको परिस्थितिमा सम्भव हुँदैन। त्यसैले लगानीको वातावरण तयार गरी लगानी सुरक्षा गरिदिने र उत्पादनस्थलसम्म आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा सरकारले ध्यान दिने नै छ। कम्पनी दर्ता र बन्द गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण, अन्तर निकाय समन्वयको भरपर्दो व्यवस्था, लगानी स्वीकृति र लगानी फिर्ताको सहजता एवम् औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात वा उपलब्धतालाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्नुपर्दछ। पूँजीको उपलब्धता, राजस्वको पुनस्संरचना, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन विधिमा परिवर्तन, स्वदेशी उत्पादनको उपभोग वृद्धि र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने माध्यम हुनसक्दछन्।
१९) आम गरिबी न्यून गर्न उद्योग क्षेत्रको रोजगारीले सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्दछ। लुप्त बेरोजगारी समेतका कारणले कृषि क्षेत्रको रोजगारी सीमित हुने र सेवा क्षेत्रको रोजगारीमा गैर गरिबी क्षेत्रको हिस्सा बढी हुने भएकाले उद्योग क्षेत्रको रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। उद्योगको विकास भएपछि त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, अग्र र पृष्ठसम्बन्ध भएका क्षेत्रको विकास र सोबाट पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई आँकलन गरी वृहत्तर सोचका साथ अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन निजी क्षेत्रबाट अघि सारिएका ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता कार्यक्रमहरूलाई सरकारले पनि अपनत्व प्रदान गरी सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो स्वदेशी कच्चापदार्थको रूपमा रहेको विद्युतको सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र पनि औद्योगिक उत्पादनको लागतमा कमी आई हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछ भन्ने मेरो धारणा छ।
२०) औद्योगिक उत्पादनमा नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। हाम्रो औद्योगिक वस्तु अझै पनि परम्परागत नै छ। विशेषतस् सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई ध्यान दिई अन्य क्षेत्रका उद्योगको सम्भावना खोजी गरिहाल्नुपर्दछ। अन्य मुलुकमा विस्थापित हुने उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना, लगानी सहजीकरण, लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिएमा त्यस्ता उद्योगहरू आकर्षित हुन सक्दछन्। औद्योगिक उत्पादनसँग अन्तरसम्बन्धित नीतिहरूको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ। औद्योगिक नीतिले राखेका सोचलाई कार्यरूपमा बदल्न वित्त नीति, मौद्रिक नीति तथा विदेशि लगानीसम्बन्धी नीतिको समन्वयात्मक उपयोग गर्नुपपर्दछ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निश्चित रकमसम्मको लगानीका लागि उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणालीको शुरुवात गरिहाल्नुपर्दछ।
२१) विगत केही वर्षदेखि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेकाले यो क्षेत्रको विकासमा थप जोड दिनुपर्दछ। सेवा क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्र भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सम्पूर्ण नेपाल नै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य भनेर हामीले दावी गरिरहँदा किन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको सङ्ख्या र बसाइ अवधिमा वृद्धि हुन सकेन, सोको गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक देख्दछु। अन्य मुलुकभन्दा नेपाल किन आकर्षक छ, सेवाको शैली र गुणस्तर कसरी भिन्न छ, हाम्रा पर्यटकीय वस्तुमा के विशिष्टता छ जुन अन्य मुलुकका पर्यटकीय वस्तुको तुलनामा आकर्षक छ भन्ने कुराको समीक्षा गरेर पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देख्दछु।
२२) पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले गर्ने भनेको तीन कुरा हुन्छन् – ९१० पर्यटकीय वस्तुको विकास, पर्यटनस्थलको पूर्वाधार निर्माण, सेवाको उपलब्धताका लागि सहजीकरण, सेवा र पूर्वाधारको गुणस्तर र नियमन, ९२० राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण, र ९३० सहज पहुँचको व्यवस्था। यीबाहेकका कामहरू निजी क्षेत्रलाई नै छाडिदिनुपर्दछ। नेपालको प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदाको व्यापक प्रचारप्रसार गरी त्यहाँसम्मको पहुँच सुदृढ गर्दै साहसिक पर्यटनको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहकार्य गर्नुपर्दछ।
२३) पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हवाई यातायात हो। भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु पर्यटकीय क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। यी विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि वैकल्पिक हवाई रुटको उपलब्धताका सम्बन्धमा तत्कालै पहल गर्नुपर्दछ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डअनुरूप हवाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सबै स्थानबाट विमानस्थलसम्म यातायात पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ।
रोजगारी
२४) प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी हामीले व्यहोर्नुपर्ने र सोको लाभ अन्य मुलुकले प्राप्त गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने दक्ष जनशक्ति उत्पादनकै लागि पनि लगानी बढाउनुपर्दछ।
२५)आजका युवा नयाँ कुरा गर्न चाहन्छन्, नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन्। परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। तसर्थ रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र बजारको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा सीप परीक्षण कार्यलाई एकीकृत ढङ्गबाट अघि बढाउनुपर्दछ। रोजगारीका लागि भिन्न भिन्न स्वरूप र विधिमा भिन्न सरकारी निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई एकत्रित गरिहाल्नुपर्ने देख्दछु। यसैगरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र श्रमको उचित प्रतिफल उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ। देशमा काम गरेर केही हुँदैन भन्ने धारणामा पूर्ण परिवर्तन ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन, निराश जनशक्तिबाट कुनै पनि मुलुक उँभो लागेको उदाहरण भेटिदैंन। हाल युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरूमा देखिएको चरम निराशाको अवस्थालाई तोड्न सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
२६) सुशासनको प्रत्याभूत गर्न र आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ। सरकारी संयन्त्रको सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन नसकिएमा हामीले मुलुकमा सुशासन छ भनेर दावी गर्नु निरर्थक हुन्छ। त्यसैले नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्नसक्ने गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।सूचना प्रविधिको आजको युगमा नागरिकले घरैमा वा नजिकको वडा कार्यालयबाट सेवा लिनसक्ने गरी प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्नु आवश्यक छ। धेरै सरकारी सेवा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने भनिएता पनि कतिपय सेवाका लागि झन् लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। यो स्थिति तत्कालै अन्त्य हुनुपर्दछ। एकै प्रकारको कागजात भिन्न भिन्न सरकारी निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यतालाई तत्काल हटाउन हाल सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूले एक अर्कासँग सजिलै सञ्चार गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सरकारले यथोचित ध्यान दिने नै छ। नागरिक एपजस्ता प्रणालीहरूको उच्चतम प्रयोग गरी यसलाई भुक्तानी प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा धेरै प्रकारका सेवाहरूको सहज उपलब्धता हुन सक्दछ।
२७) सरकारी निकायमा भएका प्रणालीमा सरोकारवालाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रणालीको सुरक्षित प्रयोग गर्ने व्यवस्था तत्कालै मिलाउनु आवश्यक छ। यसका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली निर्माण र सञ्चालनका लागि सोहीअनुरूपको पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थामा यथोचित ध्यान दिनुपर्दछ। विदेशीले आएर हाम्रो प्रणाली बनाइदिने र त्यसको सञ्चालन र समस्या समाधानमा हामीसँग जनशक्ति नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ। तीनै तहका सरकारहरूले यसमा सामञ्जस्यपूर्वक काम गर्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
२८) सूचना प्रविधिबाट उपलब्ध नहुने वा नागरिकले सोअनुसार सेवा प्राप्त गर्न सक्षम नहुने सेवाहरूका लागि सेवाप्रदायक संस्थाहरूले न्यूनतम समय तोकी तोकिएकै समयमा सेवा दिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ। सङ्घीय सरकारको अगुवाइमा प्रदेश र स्थानीय तहले यस्ता सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछन्। नेपालको संविधानको भावनाअनुरूप बढीभन्दा बढी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकार विकास निर्माण र नीति निर्माणमा लाग्नु श्रेयष्कर हुन्छ। सरकारले बजेट विनियोजन समेत सोही अनुसार गर्ने गराउने नै छ।
२९) प्रत्येक नागरिकले भयरहित वातावारणमा आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसक्ने गरी शान्ति सुव्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएकोप्रति सरकार सचेत छ। घटना घटिसकेपछि क्रियाशील हुनुभन्दा घटना घट्नै नदिने व्यवस्था गरी नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनु आवश्यक छ। सूचना प्रविधिको पहुँचमा विस्तार भएसँगै यसको दुरुपयोग गरी विभिन्न खालका अपराधका घटना घट्नसक्नेतर्फ सचेत रही आमनागरिकमा सोअनुसारको सचेतना जगाउन सरकारले ध्यान दिने नै छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य
३०) सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार र पहुँच वृद्धिमा ध्यान दिन सकिएमा पनि एकातिर सेवा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कातिर यसै प्रयोजनका लागि वर्षेनी बाहिरिने विदेशी मुद्राको परिमाणमा समेत कमी आउँदछ। विश्वमा द्रुतगतिमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधिको सुलभ र सहज पहुँच, सुरक्षित प्रयोग र गुणस्तर सुधार गरी कृषि, उद्योग र सेवाका अन्य क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकिने विषयमा हामी चनाखो भई तत्काल त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्ने देख्दछु।
३१) शिक्षा सबै क्षेत्रको सशक्तीकरणको पहिलो आधारस्तम्भ हो। देशको मुहार फेर्न शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति चाहिन्छ। तसर्थ हाम्रो प्राथमिकतामा मानव विकासको लगानी पर्नुपर्दछ। एक्काइसौं शताब्दीको करिब एक चौथाइ समाप्त भइसक्दा पनि देशका कतिपय स्थानीय तहको साक्षरता दर ५० प्रतिशत नपुग्नु निश्चय नै सोचनीय विषय हो। साक्षरता प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने र औपचारिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सरकार लागिपर्नेछ।
३२) हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर सुधार र जीवनोपयोगी पठनपाठनको विकास गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको काम गर्ने सोच, शैली र कार्यरत जनशक्तिको दक्षता तथा क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्दछ। शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त नबनाई यसमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिदैँन। शिक्षकले अध्यापन नगरी राजनीति गर्ने, विद्यार्थीले राजनीतिक दलको भातृ संगठनको रूपमा काम गर्ने अनि शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहमा शैक्षिक कार्यक्रम चलाउने स्थितिको अन्त्य गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ। शिक्षक र पदाधिकारीलाई कामप्रतिको जिम्मेवारी महसूस गराई शैक्षिक स्तरप्रति जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ।
३३) विद्यालय शिक्षामा बृहत् सुधार गर्दै विश्वविद्यालयहरूलाई एक्सलेन्स सेन्टरको रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्दछ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विश्वविद्यालयका उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्ने गरी शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ। शिक्षण प्रतिष्ठानहरूलाई पठनपाठनका साथै अनुसन्धानमा प्रेरित गर्नुपर्दछ। सरकारी तवरबाट हुने अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालकै विश्वविद्यालय तथा उत्कृष्ट शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई सहभागी गराउने पद्धतिको थालनी गर्नुपर्दछ।
३४) सामान्य औषधि र न्यूनतम उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान जाने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। हरेक नागरिकले देशभित्रै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान अवश्य जानेछ। स्तरीय स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन र सही परिचालन, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति एवं औषधिलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको समयबद्ध उपलब्धताबाट मात्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दछ भन्नेमा सरकार दृढ छ। सामुदायिक र सरकारी अस्पतालको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै निजी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाको नियमनलाई दह्रो बनाउनुपर्नेछ। हरेक नागरिकले सरल, सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ।
३५) परम्परागत रूपमा शय्याका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको स्तर निर्धारण गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन गरी तिनले प्रदान गर्ने सेवालाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सेवाशुल्कका साथै स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड तोकी नियमनमा कडाइ गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य सेवाप्राप्तिको प्रत्याभूतिलाई सामाजिक संरक्षणको अङ्गको रूपमा हेर्न सकेमा मात्र नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व पूरा भएको मान्न सकिन्छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्तिको क्षमता विकास र स्वास्थ्य सामग्री निरन्तर उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी महामारी, विपद् र अन्य त्यस्तै असामान्य परिस्थितिमा स्वस्फूर्त ढङ्गले स्वचालित रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्र चलायमान हुने प्रणाली विकास गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन। स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ। हालका दिनहरूमा बढ्दै गएको नसर्ने रोगको रोकथामका लागि प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम लागु गरिहाल्नुपर्दछ। नागरिक स्वास्थ्यको सोझो सम्बन्ध नागरिकले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु र तिनबाट प्राप्त हुने पोषणतत्वसँग हुन्छ। तसर्थ पोषणयुक्त खाद्यवस्तु र औषधीमूलोको मापदण्डको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सरकारले ध्यान पुर्याउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक
३६) महिला अधिकार र विकासमा नेपालले गरेका प्रयास र हासिल गरेका उपलब्धि कम छैनन्। लैङ्गिक बजेट प्रणाली अवलम्बन, समष्टिगत् आर्थिक संरचनाको लैङ्गिकीकरण, लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण, राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता एवं महिला शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा भएको विकास सन्तोषजनक नै छन्। तथापि यसबाट परेको वास्तविक प्रभाव भने मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ। संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका विषयहरू पनि हामीले पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न सकेका छैनौं। हामीले जुन सोचका साथ लैङ्गिक विकासको अवधारणा अघि सारेका थियौं, त्यो परिणाम प्राप्त भएको छ छैन, सोको यथार्थ समीक्षा गरी अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। कानुनको रीत पुर्याउन मात्र गराइने प्रतिनिधित्वले संविधानको मर्म आत्मसात् गरेको मान्न सकिदैंन। यसप्रति सरकार र अन्य सरोकारवालाहरू सचेत रहनुपर्दछ।
३७) विद्यालयमा छात्राको उपस्थिति बढेको छ, तर तिनले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका छन् छैनन्रु महिला स्वास्थ्यमा प्रशस्त लगानी गरिएको छ, तर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न हाम्रा प्रयास पर्याप्त छन्रु किन अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी हुन नसकेर वा सुत्केरी भएपछिको सामान्य उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छरु किन अहिले पनि महिलाहरूको कुरीतिको शिकार भइरहेका छन्रु घरायसी हिंसा, यौन हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसाबाट महिलाहरू अझै किन सुरक्षित महसूस गर्न सकिरहेका छैनन्रु यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनु जरूरी छ। हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सोको प्रभावका बारेमा राम्रैसँग सोच्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।
३८) बालबालिका भविष्यका कर्णधार, आशा, भरोसाका केन्द्र हुन्। यिनको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा प्रशस्त ध्यान दिनुपर्दछ। अभिभावकहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन तथा सूचना प्रविधिको सहज उपलब्धताले बाल मनोविज्ञानमा परेको असर समेतको विश्लेषण गरी बालबालिकाका लागि कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ। बाल श्रमिक र सडक बालबालिकाको सङ्ख्या शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन।
३९) देश विकासमा युवाशक्ति महत्त्वपूर्ण सारथी हो। समाज र देशप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार युवाको पहल र प्रयासबाट मात्र विकास प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्नसक्छ। देश र जनताप्रति समर्पित, भविष्यप्रति आशावादी लगनशील युवा तयार गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। युवाको ऊर्जालाई देशभित्र उपयोग गर्ने पर्याप्त अवसर तयार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरूरी हुन्छ। युवा शिक्षाका साथै स्वरोजगार र रोजगार तालिम विस्तार गरी तालिमप्राप्त युवालाई रोजगारी र उद्यम विकासका लागि वित्तीय पहुँचको सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ।
४०)ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक मान्यता र पारिवारिक सौहार्द्रता कायम गरी ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव र सीपको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। सन्तानले भौतिक सुखसुविधाका लागि आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाप्रति पूरा गर्ने दायित्वलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधासँग आबद्ध गर्न सकिएमा एकातिर ज्येष्ठ नागरिकले ढल्दो उमेरमा आफूलाई असहाय महसूस गर्नुपर्दैन भने अर्कातिर सन्तानमा कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध समेत बढ्न जान्छ।
पूर्वाधार
४१) हामी सबैले भोगेकै कुरा हो– हाम्रा विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त छ। विकास आयोजनासँग सम्बद्ध बहु सरोकारवालाको संलग्नता, दबाब र हस्तक्षेप एकातिर छ भने अर्कातिर विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरूले यसमा ढिलाइ भइरहेको छ। यो समस्या निराकरणका लागि तत्कालै एक हस्तक्षेपकारी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ, जुन कानुनले खरिद प्रक्रिया, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको उपयोग, विनियोजन, जनशक्ति व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन स्तरसँग कर्मचारीको मूल्याङ्कनको आबद्धता, अन्तर निकाय समन्वय र आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी, अधिकार र प्रोत्साहनका बारेमा सहजीकरण गर्न सकोस्। यसमा तत्कालै उचित कदम चाल्न म सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछु।
४२) पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानुपर्दछ। गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावमा अन्य क्रियाकलाप समेत सहज हुन सक्दैनन्। निर्माण भएको छोटो अवधिमै जीर्ण हुने गरी पूर्वाधार विकास हुनु स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। निर्माणमा मात्र होइन निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारको कार्यतालिका बनाएर स्रोतको व्यवस्था गरी नियमित मर्मतसम्भार गर्न पनि सरकारको ध्यान जाने नै छ। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समन्वयको कमीलाई तत्कालै हल गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ। एकै स्थलमा निर्माण हुने विभिन्न प्रकारका पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्नुपर्दछ। यसका लागि आयोजनाको शुरुवातमै आपसी समन्वयको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी सरकारले सोको नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ।
४३) पूर्वाधार आयोजनाको छनौट र निर्माणमा कनिका छराइको प्रवृत्ति छिट्टै बन्द हुनुपर्दछ। प्रतिफल नदिने र आवश्यक अध्ययन विश्लेषण बिना राजनीतिक(प्रशासनिक दबाब र प्रभावमा कार्यान्वयन गरिने स-साना आयोजनाले एकातिर स्रोतको दुरुपयोगलाई बढावा दिन्छ भने अर्कातिर सोबाट प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन। फलतस् अनावश्यक ठाउँमा राज्यको स्रोत खर्च हुने र आवश्यक एवं उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी गर्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न कठिन हुन्छ। यसरी प्रतिफलबिनाका स(साना आयोजनामा बजेट छर्नुभन्दा शुरु गरिएका आयोजनालाई निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ। मलाई विश्वास छ – सरकारले आगामी दिनमा यसअनुसार नै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ।
४४) राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी रणनीतिक पूर्वाधारका आयोजना छनौट र निर्माण गर्नुपर्दछ। सडकलाई सामान्य पूर्वाधारको रूपमा मात्र नलिई देशभरका नागरिकलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने कडीका रूपमा लिई निर्माण गर्नुपर्दछ। सबै स्थानीय तहका वडा वडासम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने, सडक निर्माणसँगै राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवालाई जोड्ने, उत्पादनका साधन उत्पादनस्थलसम्म पुर्याउन र उत्पादित सामग्री बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने गरी यातायात विकास गर्ने, आम नागरिकलाई सहज र सुलभ ढङ्गले यातायात सुविधा पुर्याउने, निर्माणाधीन सडक पूर्वाधार निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने र सडक यातायातलाई भरपर्दो एवं सुरक्षित बनाउने कार्य हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। आवश्यकता, औचित्य र दिगो सञ्चालनको सुनिश्चित गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणको खाका तयार गर्दा उपयुक्त हुन्छ।
४५) देशमा दिनदिनैजसो हुने सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै मृत्यवरण गर्नुपरिरहेको मात्र होइन, नेपालको यातायात सेवा सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश संसारभर गएको छ। सडक दुर्घटना न्यून गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्दछ। मापदण्डअनुरूप सडकको गुणस्तर कायम गर्ने, लेन नक्शाङ्कन नियमित गर्ने, सडक किनारमा छेकबारको व्यवस्था गर्ने, निश्चित दूरी र आवश्यक स्थानमा सडक सुरक्षाका सङ्केतको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता सडक सुरक्षाका सहायक संरचनाहरू निर्माणमा तत्कालै ध्यान दिनुपर्दछ। यसका साथै राजमार्गहरूको निश्चित दूरीमा आराम केन्द्र निर्माण गर्ने, लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त चालकको व्यवस्था गर्ने, सवारी साधनको गतिको नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि उपयुक्त भए नभएको सम्बन्धमा सवारी साधनको नियमित परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने, चालकको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित जाँच गर्नेजस्ता उपाय अपनाई दुर्घटना कम गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। आगामी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा सरकारले यसमा ध्यान दिने नै छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
४६) देश क्रमश: विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै जानु खुशीको कुरा हो। आफ्नै स्रोतबाट ऊर्जा आपूर्ति नियमित हुनसक्नु निश्चय पनि गौरवको विषय हो। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको यथोचित समन्वयबाट विद्युतशक्तिको खपत वृद्धि गर्ने प्रभावकारी योजना तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ। आयातीत पेट्रोलियम पदार्थ र वनस्रोतमाथिको निर्भरता न्यून गर्दै घरायसी उपभोग, कृषि, उद्योग र सेवा उत्पादन क्षेत्रको आवश्यकता, यातायात तथा अन्य प्रयोजनसमेतका लागि विद्युतको मागको यथार्थ विश्लेषणका आधारमा उत्पादन र खपत वृद्धि तथा वचत हुने विद्युत निर्यातको कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुपर्दछ।
४७) नेपालको जलविद्युत उत्पादन नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले वर्षायाममा बचत हुने तर सुक्खायाममा अपुग हुने अवस्था छ। यसलाई समाधान गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र अन्य स्रोतबाट उत्पादित विद्युतशक्ति समेत मिलाई ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा लागु गर्नुपर्दछ। नदीप्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारी लगानी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
४८) नेपालको विद्युत व्यापार हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको छ। एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार समेत गर्दा कार्यबोझ बढ्न गई कार्य विशिष्टीकरणमा समस्या हुने अवस्था आउँदछ। त्यसैले नियमनको उपयुक्त व्यवस्था गरी सरकारी तवरबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र वितरण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देख्दछु। यसका साथै निजी क्षेत्रलाई दिइएको विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएपछि कानुनतस् नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आयोजनाको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तत्कालै कार्ययोजना बनाइहाल्नुपर्दछ। केही आयोजनाको यस्तो म्याद समाप्त हुने अवधि नजिकिदैं गरेकोमा सन्दर्भमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ।
वातावरण र जलवायु परिवर्तन
४९) भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकास गर्दा त्यसबाट वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रभावको गम्भीर अध्ययन गरी विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरू हामीले देखिरहेका छौं। यसै वर्षको माघको मध्यसम्म पनि हिमालहरू सेता हुन नसक्नुले भोलिका दिनमा विश्व तापमानलाई सन्तुलनमा राख्न र जलस्रोतको आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन हुँदै जाने प्रष्ट देखाएको छ।
५०) नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका छन्। नेपालका हिमालहरूले पृथ्वीको तापमानलाई सन्तुलनमा राख्न, समुद्र स्वच्छ राख्न, हिमाल र समुद्रबीच जलस्रोतको अन्तरनिर्भरता कायम गर्न र विश्व जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई खानेपानीको नियमित स्रोत उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यस तथ्यलाई जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न विश्वसामु दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
५१) जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ। कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा यसका प्रतिकूल असरहरू व्यहोर्नु परिरहेको छ। नेपालका हिमालहरू तीब्र गतिमा पग्लिने क्रम बढेको छ। यसबाट हिमतालहरू आकस्मिक विष्फोट हुन गई तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने जोखिम रहेकाले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहकार्यका लागि तत्काल कदम चालिहाल्नुपर्दछ। साथै नेपालको कार्बन प्रशोचन क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्बन व्यापारबाट थप लाभ प्राप्त गर्न अधिकतम प्रयास गर्नुपर्दछ।
५२) नेपालको जल आपूर्तिको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको जलाधार संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नदीहरूले स्वाभाविक मार्ग गुमाएको र जलप्रवाह अवरुद्ध भएका कारण विपद्का घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। यसप्रति हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ। विपद्का अधिकांश घटना वातावरणसँग सम्बन्धित भएकाले वातावरण संरक्षण हाम्रो प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ। एकातिर विपद् कम गर्न हाम्रो प्रयास हुनुपर्दछ भने अर्कातिर विपद् व्यवस्थापनको क्षमता वृद्धि गरी विपद्का कारण हुने क्षतिलाई शून्य वा न्यून गर्नु आवश्यक छ। विपद्को समयमा सबै संयन्त्र समन्वयात्मक र स्वचालित रूपमा सक्रिय हुने व्यवस्था मिलाई विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था, जनशक्ति र विपद् उद्धार केन्द्रको क्षमता विकासमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
परराष्ट्र सम्बन्ध
५३) नेपालले सदैव असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ। हामीलाई कसैसँग अनावश्यक नजिक र कसैसँग टाढा हुनु जरूरी छैन। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षामा किञ्चित पनि सम्झौता नहुने गरी कुनै पनि मुलुकसँग हामीले मित्रता कायम गर्नुपर्दछ र एकअर्काको हितमा सहकार्य गर्नुपर्दछ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म यत्ति नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
५४) मैले आफ्नो सात वर्षको अनुभवमा देखेका केही मूल विषयहरू मात्र यहाँ राखेको छु। यीबाहेकका थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम अघि सारको छ। ती विषयहरूलाई सरकारले समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर नतिजा प्राप्त हुने गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा यी सबैलाई समेट्दै सोका आधारमा बजेटमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नै छ।
५५) सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारले अघि सार्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट एवं नागरिकको समृद्धि र विकासप्रतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तीनै तहका सरकारका सबै संयन्त्र प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछन्। सरकारका कामकारबाहीमा सबै नागरिकबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु। नेपाल र नेपालीप्रतिको सद्भाव कायम राख्दै सरकारलाई मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूबाट पूर्ववत् सहयोग मिल्ने विश्वास गर्दछु।
५६) अन्त्यमा, पुन: एकपटक मेरो कार्यकालमा सहयोग गर्ने सबै सरकारका साथै सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।
धन्यवाद!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९, १७:२०
