काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूको समस्या समाधानका लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
सामुदायिक रेडियोलाई तल पर्ने गरी कुनै पनि ऐन, कानुन नबनाइने उहाँको भनाइ छ ।
१२ औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा युनेस्को, अमार्क एसिया प्यासेफिक र इनडिजिनियस मिडिया नेटवर्कको सहकार्यमा अकोराबले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभयो ।
संविधासँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने भन्दै सामुदायिक रेडियोको सन्दर्भमा संघीय अधिकारसँग बाझिने गरी कुनै अभ्यास गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नबाझिने गरी कानुन बनाउनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको भूमिका प्रभावकारी हुने गरी कानुन निर्माण गर्न अग्रसरता लिने धारणा राख्नुभयो ।
‘सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई पछि पार्ने नीति लिँदैन र सामुदायिक रेडियो पनि पछि पर्नु हुँदैन । जेजति समस्या छन्, समाधानका लागि छलफल गरौँ आउनुस् । यसका लागि दिवस कुरिरहनुपर्दैन ।’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
रेडियोको उपयोगिता कहिल्यै पनि नसकिनेमा जोड दिँदै उहाँले सञ्चारमाध्यमका नयाँ स्वरुप विकास भए पनि रेडियोको भविष्य उज्यालो रहेको विचार राख्नुभयो ।
विगतका महत्वपूर्ण आन्दोलन र परिवर्तनमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘आज हामी जुनसुकै ठाउँमा पुगेको भए पनि आन्दोलनको उपलब्धिमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका स्तुत्य र स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ । भविष्यमा पनि स्वर्णिम अक्षरले लेख्ने गरी काम गर्न शुभकामना छ ।’ मन्त्री पौडेलले थप्नुभयो ।
कार्यक्रममा अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले संघीय ऐन बिना नै रेडियोको इजाजत दिने काम भइरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अव्यावहरिक ऐन, व्यवस्था सच्याउनका लागि उहाँले अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १, २०७९, १०:२९
