काठमाडौँ । सूचना विस्तार र शान्ति स्थापनाका लागि रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारले नीतिगत रूपमा भएका समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
रेडियो सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
१२ औँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयन, लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
महिलाको सवाल अझैँ पनि ओझेलमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष अर्यालले सङ्घीय ऐनसँग बाझिएको विषय समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सामुदायिक विषय र क्षेत्रमा छुटेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लीली थापाले समाजमा रहेका विकृतिको अन्त्यका लागि रेडियोले धेरै गर्न सक्ने भए पनि त्यो अझैँ नपुगेको औँल्याउनुभयो ।
छुवाछुतलगायतका कुरीतिको अन्त्यका लागि सामुदायिक रेडियोले अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बालविवाहको अन्त्यका लागि पनि काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वदेखि हालसम्म सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिकाका बारेमा आफ्नो अनुभव पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
यूनेस्कोका प्रमुख मिचेल क्रफ्टले रेडियोले दिने सूचना र जानकारी तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रेडियोले कुनै व्यक्ति वा वर्गका सीमित विषय पठाउनुनेभन्दा पनि तथ्यमा टेकेर सामग्री बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । समुदायको सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्ने क्रफ्टको भनाइ छ ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) का अध्यक्ष अर्जुन गिरीले १२ वर्षभन्दा धेरै समय चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि अहिलेसम्म भ्रामक सूचना चिर्न र शान्तिका लागि सामुदायिक रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोका चुनौतीलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष गिरीले रेडियोको दिगोपनाका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अमार्क एसियाप्यासेफिकका सहअध्यक्ष सुवास खतिवडाले प्रसारक र स्रोताबीचको दुरी बढ्दै जानुको कारण बारे समीक्षा जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
‘समुदायको रुचि, आवश्यकता, धार्मीक र्सास्कृतिक पक्ष, सम्पन्न र विपन्नबीचको खाडल छ । समाजमा भेदभाव छ । विभेद, थिचोमिचो अन्त्य गर्नका लागि पनि सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
अकोराबका पूर्व अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले नेपालका सामुदायिक रेडियोले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि यसअघि गरिएका पहललाई मूर्तता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाका लागि पनि सरकारले नीति बनाएर नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले रेडियोले सरकारले गरेका कमजोरी बताइदियो कि भनेर सरकार सशङ्कित हुन आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो ।
यसबीचमा सरकारले कतिपय सूचना लुकाउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई संस्थागत गर्नका लागि पनि रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
६० प्रतिशतले जनसङ्ख्याले रेडियो सुनिरहेको भन्दै उहाँले रेडियोको फ्रिक्वेन्सी जुधेर प्रसारकहरू हैरान भएकाले बङ्गलादेशलगायतका मुलुकले यस सन्दर्भमा गरेका राम्रो अभ्यासको नेपालले पनि सिको गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कलाई बढाउन सामुदायिक रेडियोको योगदान धेरै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । रेडियोको लाइसेन्स संघबाट जारी गर्ने, हुलाकबाट नवीकरण गर्ने विषयमा दुईतिर जानुपर्दा सेवा लिनेलाई झन्झट भएको स्वीकार गर्दै थप छलफल गर्नका लागि आफूहरू तयार रहेको धारणा महानिर्देशक नेपालले राख्नुभयो ।
अकोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अवस्थीले नेपालका सामुदायिक रेडियोमा देखिँदै गएको आर्थिक शङ्कट समाधानका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समुदायस्तरमा भएका राम्रा अभ्यासलाई उजागर गर्दै गलत अभ्यास अन्त्यका लागि पनि सामुदायिक रेडियोले प्रशंसनीय काम गरेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १, २०७९, ११:१३