काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि गरिएको जरिवाना मिनाहा गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन ऐन अनुसार जरिवाना र ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयले देशभरका निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो निर्णय गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेसँगै एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले जरिवाना बुझाउन नपर्ने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि जरिवाना लिने र निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने भनी आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आयोगको निर्णय अनुसार अधिकतममा महानगरका मेयरहरूका लागि ७ लाख ५० हजार र न्यूनतममा गाउँपालिकाका सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ६, २०७९
