काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले देशैभरका स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेपछि प्रदेश सरकारहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले आफूहरू आफ्नै कर्मचारी प्रशासनको अभ्यासमा रहेको बेला केन्द्रले हस्तक्षेपको नीति लिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
गत बुधबारको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका बारेमा चाँडै प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो । आयोगले ३ दिनअघि देशैभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा भर्ना खोलेको थियो ।
प्रदेश २ ले वैशाख पहिलो साता आयोगलाई पत्र लेखी प्रदेशभिक्रका रित्त कर्मचारी भर्नाको अधिकार आफैँसँग रहेको भन्दै नयाँ भर्ना नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । धारा २८५ (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकालेआफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।
सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानको अध्ययन नगरी हतारमा टिप्पणी नगर्न असन्तुष्ट प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
प्रदेशस्तरमा लोकसेवा गठनका लागि ऐन्कानुन निर्र्माणको काम तीब्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहकै मागअनुसार नै लोकसेवाबाट विज्ञापन आह्वान गरिएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १८, २०७६
