काठमाडौं । सरकारले बीउ बिजन, बालीको उत्पादन, आयात तथा निकासी गर्ने विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन बीउ, बिजन दोस्रो संसोधन ऐन तयार पारेको छ । संघीय संरचना अनुसार ऐनलाई परिमार्जन गरिएको छ । ऐन अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश बीउ बिजन व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सकिने छ भने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश अनुसार निर्धारण हुने छ ।
कुनै बीउ बिजनको जात तथा गूणस्तको बारेमा मन्त्रालयले जाँच गर्ने छ, सुचित भएका बीउ बिजन मात्रै किसानले किन्नुपर्ने छ । यदि कसैले सुचीत नभएको बीउ बिजन बिक्रि वितरण गरेको खण्डमा त्यस्ता बीउ विजन जफत हुन सक्ने छ ।
कुनै पनि संघ, सस्था वा व्यक्तिले सिफारिस गरेको आधारमा किनेको बीउ, बिजन, मलबाट फल कम लाग्ने वा लाग्दै नलाग्ने भएमा सम्बन्धित सस्था कम्पनी वा निकायले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने छ । नयाँ ऐन अनुसार यदि कमसल खालको बीउ, मल वा कृषिजन्य सामग्री बिक्रि वितरण गरेको प्रमाणित भएमा ५० हजार सम्म जरिवाना तथा ३ महिना सम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १९, २०७६, १५:२१
