काठमाडौँ । सत्ता समर्थक नौ राजनीतिक दलले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने प्रति प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केही वर्षअघि काठमाडौँको टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका पाँच हजार व्यक्तिको जिम्मा आफूले लिने बताएपछि सर्वोच्चमा केही कानुन व्यवसायी तथा द्वन्द्व प्रभावितले रिट लगेर गएका थिए ।
तर त्यस बेला रिट दर्ता भएको थिएन । केही दिनअघि सर्वोच्चले प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता हुनबाट नरोक्नु भन्ने आदेश दिएपछि हिजो नौ दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो ।
बैठकपछि नौ दलका नेताद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिममा केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ ध्यान गम्भीररुपले आकृष्ट भएको उल्लेख छ ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाइंले राजतन्त्रको पक्षमा सभासमारोह गर्दै गएकोमा लक्षित गर्दै संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलाप लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित भएको निष्कर्ष निकालिएको काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो ।
विज्ञप्ति पढ्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २२, २०७९, ०९:२९
