काठमाडौँ । पुँजी निर्माण तथा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने र मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने र कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विकास निर्माण कार्य गर्दा दुई पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुई प्रदेशमा जोडिएको काम संघले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी लगानीलाई आकर्षक गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, करदातालाई प्रोत्साहित गदै कर छली, चोरी,पैठारी, हुण्डीजस्ता कारोबार रोक्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमा भनिएको छ । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नागरिकता ऐनमा लैंगिक विभेद पनि अन्त्य गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ ।
गठबन्धनले ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीयताको चुस्त कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने पनि घोषणा गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठः
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २३, २०७९, १९:५१
