काठमाडौँ । सरकारले अहिले रेलमार्गका ६ वटा आयोजना अघि बढाएको छ । जसमा केहीको काम सुरु भएको छ भने केहीको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ । तीमध्ये नेपालकै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग योजना अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग खण्डमा ३ वर्षदेखि ७ सय बिगाहा जग्गा रोक्का गरिएको भए पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा काम रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो खण्डको मुआब्जा वितरणका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइए पनि कम भएको तथा श्रोतको समेत सुनिश्चितता नभएपछि वितरण गर्न नसकिएको रेलवे विभागले जनाएको छ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत नै बर्दिबास–निजगढ खण्ड अन्तर्गत ७ वटा रेल पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस खण्डमा १६ वटा रेल पुल बनाउनुपर्नेछ । यस्तै ७० किलोमिटर रेलमार्गको ट्राकवेडमध्ये ५४ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का व्यवस्थापन भएका अधिकांश कार्यहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेको विभागले दाबी गरेको छ । सोही खण्डमा रेलवे स्टेसन, स्लिपरलगायतका संरचना निर्माण गर्न भने ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ ।
सरकारकै लगानीमा सञ्चालित अर्को आयोजना ७७ किलोमिटरको काठमाडाैँ उपत्यका मेट्रो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । यो रेलमार्गमा सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचौक खण्ड, कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँ बानेश्वर—एयरपोर्ट खण्ड, स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्ध खण्ड, कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–सात दोबाटो–कोटेश्वर खण्ड, धोविघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबु खण्ड बनाइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अझै आशलाग्दो प्रगति हुन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले स्रोत सुनिश्चित नहुनु नै प्रमुख समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । ‘योजनगत हिसाबमा भन्ने हो भने ९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग त्यसपछि उत्तर दक्षिणमा रक्सौलदेखि काठमाडाैँ र काठमाडाैँदेखि केरुङ र काठमाडौँदेखि चितवन हुँदै पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्ग सबै योजनामा छन्’ इन्जिनियर न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको धेरै ठाउँमा डिजाइनको काम सम्पन्न भएको छ अब निर्माणका लागि स्रोतहरूको खोजी गर्ने काम भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहणसहित स्रोत निर्धारणको काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
तर, स्रोतको अभाव भनिए पनि रेल आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन । रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०७८/७९ सम्म मुआब्जा समेतका लागि ३१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा साढे ५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म १ अर्ब ४५ करोड मात्र भुक्तानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन भएका बजेटमा बर्दिबास स्टेसन तथा स्लिपर बलाष्टलगायत कार्यका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न विनियोजन भएको ९४ करोडको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त हुन नसकेकोले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने रेलवे विभागले जनाएको छ ।
यस्तै काकडभिट्टा इनरुवा खण्डको मुआब्जा वितरणको लागि विनियोजित १ अरब बजेट कम भएको तथा श्रोतको समेत सुनिश्चितता नभएपछि सो कार्य समेत अगाडि नबढेको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार हालसम्म १ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी हुँदा निकासा फुकुवा नभएकोले ४० करोड दायित्व रहेको विभागले जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालन भइरहेको रेलमार्ग आयोजना मध्ये भारत सरकारको लगानीमा रक्सौल–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग योजना, नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने रेल मार्गको काम भइरहेको छ । जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा खण्ड (५१ किमी) सम्पन्न भएको छ । जोगबनी–बथनाहा–विराटनगर खण्ड (१० किमी) सम्पन्न भएको छ । चीनको सहयोगमा केरुङ–काठमाडाैँ विद्युतीय रेलमार्ग योजना सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ भने काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्ग तथा काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नेपालमा रेल सञ्चालनको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइए पनि कार्यान्वयन पाटो भने अत्यन्तै फितलो देखिएको छ ।
करिब १० वर्ष रेलसँग सम्बन्धित काममा संलग्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव इन्जिनियर तुलसी सिटौला रेलको विकासका लागि नेपालको मात्र स्रोतले नपुग्ने बताउनुभयो । ‘रेलको विकासका लागि असाध्यै ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ, नेपालले एक्लै गर्न सक्ने अवस्था छैन, संसारभरको अभ्यास हेर्दा रेल नाफामूलक सेवा होइन त्यसैले ऋण लिएर बनाउन दाताहरूले सहयोग गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन’ पूर्व सचिव सिटौलाले सीआईएनसँग भन्नुभयो ‘जनकपुर–जयनगर चलाएर पनि घाटामै छ, त्यसो भएकाले रेलवेको विकासका लागि अलि बृहत् सोच चाहिन्छ, त्यसका लागि राज्यले लगानी गर्न तयार हुनुपर्छ ।’
सरकारले जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रेलका योजना पूरा गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा पूर्व सचिव सिटौला भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत पनि अलि बढी दिनु¥यो र दाताहरूसँग पनि सहयोगका लागि पहल गर्नुपर्यो, त्यसपछि हामीसँग निर्माणको अनुभवसँगै सञ्चालनको पनि अनुभव हुँदा हामी आफै सक्षम हुँदै जान्छाैँ ।’
बजेट विनियोजन र खर्च नहुनु मात्र होइन रेल सञ्चालनका लागि भनेर स्थापना गरिएका रेल्वे विभाग, रेलवे कम्पनी र रेल्वे बोर्डबिच समन्वय नहुनुले पनि रेल सञ्चालनको विषय मच्चियो मच्चियो थच्चियो भनेजस्तै भइरहेको छ ।
जनकपुरका इन्जिनियर सत्यनारायण साह पनि रेल आयोजना प्रभावकारी नहुनुमा राजनीतिक दलको निर्णय क्षमता मुख्य कारण भएको बताउनुहुन्छ । भारतको जयनगरदेखि जनकपुर–बिजलपुरासम्म नेपालको दोस्रो रेल सेवा सञ्चालन हुँदाको अनुभव सुरुमा सुखद भए पनि राज्यको प्राथमिकता नहुँदा रेल सेवा नै बन्द हुन पुगेको घटनाबाट सिक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । झन्डै ८ वर्ष बन्द भएर हाल अहिले जनकपुर–जयनगर रेल सेवा घाटामा चलिरहेको छ । अमलेखगन्जबाट भारतको रक्सौलसम्म ९६ वर्ष अघि सुरु भएको नेपालको पहिलो रेल सेवा ३३ वर्ष सञ्चालन भएर बन्द भएको थियो । त्यसयता भने जनकपुर–जयनगरलगायत रेल सेवा सञ्चालन हुने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २९, २०७९
