काठमाडौँ । सरकारले अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह राख्न ३ वर्षअघि बोलपत्र आह्वान गर्यो । बिभिन्न मुलुकका २० कम्पनीले प्रस्ताव पनि पेश गरे तर त्यसबेला सरकार परिवर्तन भइरहने गरेका कारण निर्णय हुन सकेन भन्नुहुन्छ, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दीगम्बर झा ।
५ वर्षे कार्यकालको सरकार बनेपछि भने फ्रान्सको थालेस एलिनिया स्पेस नामक कम्पनीसँग अहिले भूउपग्रह राख्ने सहमति गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणका बेलामा भूउपग्रह राख्ने बारेमा हुन लागेको सहमति बारे सीआईएनसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो,' पेचिलो प्राविधिक विषय हो,जहाँ हाम्रो ज्ञान छैन, हाम्रो प्राविधि छैन र हामीसँग पर्याप्त पूँजी पनि छैन । त्यसोभएको हुनाले हामीले यी तीनवटै कुरामा फ्रान्सबाट अपेक्षा राखेका छौँ । उहाँहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको जारी भ्रमणको क्रममा छलफल होला ।'
२०७३ पुस १९ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न भन्दै भारतले पत्र पठाएको थियो । त्यसअघिदेखि नै नेपालको भू–उपग्रह परियोजना अघि बढाउने योजनामा पटकपटक अवरोध सिर्जना गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अहिले नेपालले भाडामा लिएको भूउपग्रह करिब ६ सय मेगाहर्ज व्याण्डविथको छ र आवश्यक व्याण्डविथ १४ सय मेगाहर्ज पर्छ । अहिले सम्झौता गर्न लागिएको फ्रान्सको कम्पनीले नेपाललाई १६ सय मेगाहर्ज व्याण्डविथ दिने भनेको छ ।
यसबाट व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सजिलो हुने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्टका प्रवक्ता सुरेश कुमार ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
भू–उपग्रहमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु भएपछि विदेशी कम्पनीको ब्याण्डवीथ प्रयोग गरेबापत हाल वार्षिक रूपमा बाहिरिइरहेको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ ।
मुलुकभर ताररहित दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछ, कतैबाट नाकाबन्दी भएमा पनि देशीविदेशी शक्तिसँगको सम्पर्क विच्छेद हुने छैन ।
यो स्याटलाईटको तौल झन्डै चार हजार देखि पाँच हजार किलो हुने अनुमान गरिएको छ । नाष्टका अनुसार अहिले सम्झौता हुन लागेको कम्पनीले भुउपग्रह राख्ने हो भने ३ वर्षमा अन्तरिक्षमा पठाउन सकिन्छ । यसका लागि २० देखि ३० अर्व रुपैयाँ नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ ।
नेपालको आफ्नै स्याटलाईट हुँदाका थप फाइदाका बारेमा बताउँदै स्याटलाईट विज्ञ विरेन्द्र प्रधानले सरकारलाई केही व्ययभार बढे पनि नेपाली नागरिकले सबभन्दा धेरै फाइदा लिने टिप्पणी गर्नुभयो ।
२०७३ पुस १९ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न भन्दै भारतले पत्र पठाएको थियो । त्यसअघिदेखि नै नेपालको भू–उपग्रह परियोजना अघि बढाउने योजनामा पटकपटक अवरोध सिर्जना गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । अब नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्दा राज्यलाई भार परे पनि यसबाट नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।
यो स्याटलाईटको तौल झन्डै चार हजार देखि पाँच हजार किलो हुने अनुमान गरिएको छ । नाष्टका अनुसार अहिले सम्झौता हुन लागेको कम्पनीले भुउपग्रह राख्ने हो भने ३ वर्षमा अन्तरिक्षमा पठाउन सकिन्छ । यसका लागि २० देखि ३० अर्व रुपैयाँ नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २८, २०७६, १६:१७
