काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि स्थानिय तहमा स्थायी कर्मचारी भर्ना अनिश्चित बनेको छ । संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाइ अङ्गिकार गरेको छ ।
तर लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनले संविधानको यो धारालाइ उल्लङ्घन गरेको भन्दै संसदमा सांसदहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । त्यही बहसलाई आधार मानेर राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो ।
तर लोकसेवा आयोग भने त्यो मान्न तयार छैन । प्रदेशको लोकसेवा गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवाले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी समायोजन कानुन र संविधान हेरेरै विज्ञापन खोलेको लोकसेवा आयोगका पवक्ता किरणराज शर्मा तर्क गर्नुहुन्छ ।
'संसदीय समितिले सरकार, लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन मिल्छ । तर, स्थायी नियुक्त रोकेर कारारमा नियुक्त गर्ने तहको निर्देशन दिन संसदीय समितिले मिल्दैन त्यो आदलतको काम हो ।'
संविधानको धारा २ सय २१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञापन यस विपरीत पनि रहेको समितिको ठहर छ । सरकारले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार भनेपनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न नहुने पक्षमा छ ।
सदीय समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको औचित्यमा सरकारले प्रश्न उठाएको छ । विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिनु भएको छ ।
संसदीय समितिले निर्देशन संविधान र कानुन विपरित भएपनि विषय र क्षेत्राधिकार नबुझेको संविधानविद्को टिप्पणी छ । संसदीय समिति ठीक या लोकसेवा आयोग ? भन्ने प्रश्नमा कानुन व्यवसायी टीका राम भट्टराईले भन्नुभयो , ‘लोकसेवा आयोगले पनि संविधानभित्रबाट विज्ञापन आह्वान गरेको देखिन्छ । संसदीय समितिले सरकार, लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन मिल्छ । तर, स्थायी नियुक्त रोकेर कारारमा नियुक्त गर्ने तहको निर्देशन दिन संसदीय समितिले मिल्दैन त्यो आदलतको काम हो । ’
लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा ७३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन । ३ संसदीय समितिको निर्देशनले निजामति सेवामा पवेश गर्न चाहाने युवा त अन्यौलमा परे नै स्थानिय सरकारले कर्मचारी कहिले पाउछन ? त्यो पनि अन्यौल बनेको छ । अब करारमा कर्मचारी राख्न स्थानिय सरकारलाई भर्तीकेन्द बनाउने जोखिम पनि बढेको छ । तर, प्रतिनिधीसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवा आयोगले दरखास्त लिन भने रोकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६, ०६:३४
