काठमाडौँ । सञ्चार क्षेत्रका चुनौती बढिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराब नेपालले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले सञ्चार क्षेत्रमा अनेकौँ खालका चुनौती बढ्दै गएकोले सञ्चार क्षेत्र ती चुनौती छिचोलेर अघि बढ्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना अयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पुराना कानुन, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, बदलिँदो प्रविधि लगागत चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
सूचनाको हक लगायत नागरिकका अन्य हक कार्यान्वयन गराउन सञ्चार माध्यम र सामुदायिक रेडियोले खेलिरहेको भूमिका सराहनीय रहेको भन्दै नयाँ नयाँ चुनौतीलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारी खरेलले मानव अधिकारको जानकारी र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका अतुलनीय हुने उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम र पत्रकारले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि सबैको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चार क्षेत्रले आम नागरिकका समस्या उजागर गर्नुका साथै सरकारलाई जबाफदेही बनाउन पनि सधैँ पहरेदारी र खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमले मानवअधिकारका विषयमा कम ध्यान दिएको भन्दै समाजको दिगो रूपान्तरण र लोकतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि मानवअधिकारका विषय सञ्चारमाध्यमको मुख्य मुद्दा बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपप्राध्यापक तथा इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले नेपाली सञ्चारको अधिकार सबै खालका मानवअधिकारको अग्रणी भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा अन्य क्षेत्रको सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्य र राजनीतिक शक्तिको सञ्चार क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने मनोविज्ञान स्वतन्त्र पत्रकारिताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो । यस्तै, कानुनको अभाव र पुराना, कानुन,को समस्या, सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीकै समस्या र श्रोता, दर्शक र पाठककै बुझाइको समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सबै सूचना समाचार नहुने, सूचना दिने सबै व्यक्ति पत्रकार र सबै प्लेटफर्म सञ्चारमाध्यम नहुने भन्दै यो कुरा आम स्तरमा बुझाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई वेवास्ता गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै समुदायकाे सञ्चार र देशका ठूला परिवर्तनमा सामुदायिक रेडियोले पुर्याएको भूमिका नभुल्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । रेडियोलाई कस्ने खालको नीति र कानुन बनाउने क्रम नरोकिएको भन्दै बन्दै गरेको आम सञ्चार ऐनमा पनि सामुदायिक रेडियोहरूप्रति सरकारले कठोर नीति नै लिएमा अकोराबले त्यसबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुधांशु दाहालले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले आम नागरिकका पक्षबाट काम गर्ने भएकाले उनीहरूका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नु सबै क्षेत्र र नागरिकको कर्तव्य भएको बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियोले आम नागरिकका विषयसँगै गम्भीर विमर्शका सन्दर्भ पनि पस्कन सक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पूर्वसञ्चारकर्मी तथा युवा नेता अजयबाबु शिवाकोटीले सञ्चारमाध्यममा मानव अधिकारको विषय छायामा परेको भन्दै सञ्चार माध्यमले पर्दा पछाडिका घटना पनि उजागर गर्ने मूल दायित्वलाई भुल्न नहुने बताउनुभयो ।
सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले पत्रकार महिलाले गरेको योगदानको सराहना सञ्चार जगतले गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । महिला हिंसा, महिला परेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अझै पनि धेरै ठाउँमा महिला हिंसा र अपमान खेप्न बाध्य भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
पीएसआईका सञ्चार विज्ञ कुन्दन आचार्यले ससाना जस्ता लाग्ने आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयलाई सञ्चार जगतले उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक यातायातको सास्ती, ट्राफिक प्रहरीको दुर्ब्यहारदेखि उपभोग्य बस्तुको मूल्यलगायत उपभोक्ता अधिकारका विषयमा समेत सञ्चार क्षेत्र सधैँ चनाखो रहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २०, २०८०
