काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न ७ सम्झौता भए ।
भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म र सिलिगुडीबाट झापासम्म पेट्रोलियम लाइन पुर्याउने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने सम्झौता भयो ।
२१ प्रतिशत बिजुली नेपालले पाउने गरी ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजनाको पीडीए गर्ने र फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएको छ ।
दुई देशबीच र भारत भएर अन्य देशसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।
नेपालबाट बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्न दिन भारत सहमत भएको छ ।
नेपालमा रहेका भारतीय र भारतमा रहेका नेपालीले मोबाइल बैङ्किङ एपबाट डिजिटल भुक्तानी गर्न मिल्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आपसी हितका विषयमा हातेमालो गर्ने पनि बताउनुभयो ।
बथनाहादेखि विराटनगरको नेपाल कस्टम यार्डसम्म भारतीय कार्गो रेल र नेपालगञ्जमा संयुक्त जाँच पोष्टको उद्घाटनसमेत गर्नुभयो ।
मोदीले कुर्था–बिजलपुरा रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुवै देश आफ्नो सम्बन्धलाई हिमाल जतिकै उचाइ दिन काम गरिरहने र सीमासहित सबै विषय समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
भारतले नेपालबाट आउँदो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउनुभएको थियो ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नमा सहयोग गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा भने कुनै सहमति हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा प्रशस्तै सम्झौता हुने गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो रहँदै आएको छ ।
७६ वर्षअघि औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध सुरु भए यता नेपाल–भारतबीच सहयोग र सहकार्यका अनेकौँ सम्झौता र घोषणा भए ।
नेपाल र भारतबीच वर्षौँदेखि सहयोग र सहकार्यका विभिन्न सम्झौता हुने गरेका छन् ।
सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने र विकासको नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने भनेर हुने यस्ता सम्झौता र घोषणाको कार्यान्वयनमा भने खास त्यो तहको तदारुकता नहुने गरेको छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराजदुत भेषबहादुर थापा नेपाल र भारत दुवैले सम्झौता कार्यान्वयनमा कम चासो दिएकाले कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको बताउनुहुन्छ ।
‘सम्झौता, सहमति हुनु सकरात्मक कुरा हो, कार्यान्वय पक्षमा भने दुई देशबीचको प्रशासकीय, कुटनीतिक अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूको तदारुकतामा भर पर्छ ।’ थापा भन्नुहुन्छ ‘तदारुकताका साथ प्रशासकीय यन्त्र, प्राविधिक निकायले सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दक्षता देखाउन सक्यो भने दुई देशको सम्बन्धमा सुधार आउँछ । सकरात्मक वातावरण बन्छ, ढिलाइ भएको चाहिँ हो धेरै कुरामा सीमादेखि लिएर पानीदेखि लिएर रेल रोडदेखि लिएर धेरै कुरामा सम्झौता भएका छन् त्यसको कार्यान्वयनमा भएको शिथिलतालाई नेतृत्वले केलाएर हेरेर अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्न बाँकी छ ।’
२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा रेलवे क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन, नेपाल र प्राविधिक विशेषज्ञता साझा गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो ।
२०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा जलमार्गबाट सामान ओसार–पसार गर्ने, रक्सौल काठमाडाँै जोड्ने रेल्वे लिङ्क र कृषिमा नयाँ साझेदारीलगायत लिखित समझदारीहरू भए ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भारतले आफ्नो प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनमा मात्रै चासो देखाउने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
‘केही चिज सम्झौताकै तहमा विकास भएको हुन्छ, त्यसको एउटा टाइमलाइन पनि तोकेको हुन्छ, यति बेला कार्यान्वयन गर्ने भनेर तर धेरैजसो कुराहरू समझदारीमा यसो गरिनेछ, यसो गर्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति मात्रै भइरहेको हुन्छ । कतिपय विषयमा यस्तो सहमतिलाई सम्झौताको तहमा ढाल्नका लागि निरन्तर फलोअपहरू भइरहनुपर्छ ।’ एमाले नेतासमेत रहनु भएका ज्ञवाली भन्नुहुन्छ ‘उच्चस्तरीय भेटघाटका क्रममा जेजति सहमति हुन्छन् त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हाम्रा संयन्त्रहरू त्यति सक्रिय छैनन् । त्यसले एउटा कार्यान्वयनमा समस्या परेको देख्छु ।’
उच्चस्तरीय भेटघाटका क्रममा हुने सम्झौता, सहमति कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त तयारी गरेर मात्रै सहमति गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।
‘सहमतिमा पुगिसकेपछि निरन्तर फलोअप गरिरहने विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका झण्डै ३२ ओटा संयन्त्र छन् यी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ ।’
खुला सीमाना, सामाजिक र सांस्कृतिक निकटताजस्ता पक्षले नेपाल र भारतको राजनीति र कुटनीतिमा फरक अर्थ राख्दै आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको आपसी सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट हेरिनुपर्ने निष्कर्षसहित विज्ञ समूह ईपीजीले प्रतिवेदन तयार पारे पनि प्रतिवेदन बुझ्न भारतले समय दिएको छैन ।
आपसी सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान नेपालको सबैभन्दा चासोको विषय हो । तर यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
भारतका लागि पूर्वराजदुत दीपकुमार उपाध्याय विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो नहेरी पटकैपिच्छे फरकफरक विषय उठाउँदा समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।
‘भारत भ्रमणका क्रममा के कति सहमति, सम्झौता अनि समझदारी भए ? कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रह्यो ? नेपालले लेखाजोखा नै राख्दैन मुख्य समस्या यही हो ।’ उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘कार्यान्वयन तहमा नेपालको जिम्मेवारी के ? भारतको जिम्मेवारी के ? भन्ने विषयमा ३–३ महिनाको अन्तरमा भिडिओ कन्फरेन्समार्फत नै छलफल गरे पनि भयो नि, राजनैतिक तहको हस्तक्षेपवेगर कुनै पनि कुरा अघि बढ्दैन मेरो अनुभवले यही भन्छ ।’
सहमति र समझदारी भएपछि भारतीय पक्षले विभिन्न तयारी गरे पनि नेपालमा कार्यदल बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिए पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको भन्दै उहाँले नेपालले यो पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आपसी सम्झौता र घोषणा कार्यान्वयनका लागि न त नेपालले बलियो गरी कुरा उठाउन सकेको छ न त भारतले नै त्यसलाई आफ्नो दायित्व सम्झेको छ । त्यसैले नयाँनयाँ सम्झौता हुनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष विगतका सम्झौताको कार्यान्वयन पनि रहँदै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १९, २०८०, १०:१७
