काठमाडाैँ । सरकारलाई नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले जेठ २१ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न भनेकोमा आज (विहीबार) अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै सरकारलाई नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको हो ।
आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १२ गते प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
त्यसअघि संघीय संसदका दुबै सदनबाट २ पटक पारित गरेको विधेयक २०७९ सालको भदौमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुभएको थिएन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ७, २०८०, १८:५३
