काठमाडौँ । खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका विषयमा बन्न लागेका कानुनमा देखिएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । युनिसेफ तथा यूके एडको सहयोगमा लुमन्ती आवासको लागि सहयोग समूहको तर्फबाट ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी रहेका वाग्मती, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका ‘वाश महिला सञ्जाल’का संयोजक तथा सदस्यहरू, विकास साझेदार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, युएन एजेन्सीहरू, लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्य समूहका सदस्यलगायतले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासँग सम्बन्धित कानुन बनाउने सरकारको अग्रसरता राम्रो भए पनि कानुन पर्याप्त नहुनु दुखद भएको बताएका हुन् ।
खानेपानी र सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीतिमा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलका सहभागीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले बनाउन लागेका नीति र प्रस्तावित विधेयकमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारी प्रस्तावित विधेयकको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्राध्यापक रविन बास्तोलाले नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी नीति नियममा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका प्रावधान अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले बनाउन लागेको नियमावली र प्रदेश सरकारले तयार पारिरहेको विधेयकमा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण (जेसी)प्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रावधानहरू अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गर्न सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
विधेयकमा खानेपानी र सरसफाइको कुरा गरिए पनि स्वच्छतालाई समावेश नगरिएको, कतिपय प्रावधान अपुरा रहेको र केही विषयमा अस्पष्ट रहेको पाइएकाले त्यसमा सुधारको खाँचो रहेको बताउनुभयो । अधिवक्ता माधवराज घिमिरेले नयाँ कानुनहरूमा धेरै कुरा छुटेका र तीन तहका सरकारबिच समन्वयको पाटोलाई बेवास्ता गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी सङ्घीय नीति तथा कानुन र वास सम्बन्धी प्रादेशिक विधेयकहरूको मस्यौदा समीक्षा गर्दा खानेपानी मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता वा महिला सशक्तीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नीति नियम नभएको, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले जेसी सम्बन्धी जिम्मेवारी उल्लेख नगरेको तर अनुगमन र मूल्याङ्कन मार्गचित्रले उपभोक्ता समितिहरूमा महिलाको सहभागिताका लागि सूचकहरू समावेश गरिएको, निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समूहहरूको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संयन्त्रहरू अपर्याप्त रहेको महिला, बालबालिका र अन्य सीमान्तकृत समुदायका विशेष आवश्यकता र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधानहरू अपर्याप्त रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
लुमन्तीका प्रोग्राम म्यानेजर उद्धव भट्टराईले लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त सिफारिसहरू गर्ने हेतुले राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा कानुनको समीक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले समीक्षाबाट कोशी, वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्राविधिक सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीले सरकारी निकायमा जेसी फोकल पर्सन नभएको, भएका निकायका जेसी फोकल पर्सन र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता फोकल पर्सन एवं वास इकाई सँग समन्वय नभएको, वास युनिटको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, महिलालाई सङ्ख्यात्मक रूपमा सहभागिता गराइएको र गुणात्मक विकासमा जोड दिन नसकिएको जस्ता विषय औँल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा युनिसेफका वास प्रमुख मोहम्मद इरफान सइद अलराइले युनिसेफ सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध क्रियाशील रहेको र यसका लागि सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लोकबहादुर चापागाईँले खुला दिशामुक्त घोषणा कार्यक्रम पछि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अभियान सुस्ताएको जस्तो महसुस भएको भन्दै यो विषयमा सबै जना सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले धेरैजसो उपभोक्ता समितिमा महिलालाई कोरम पुर्याउनका लागि मात्र राख्ने प्रचलन रहेको भन्दै वास महिला सञ्जालले अब नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला वास सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भगवती अधिकारी, बागमती प्रदेश संयोजक टीका उप्रेती र कोशी प्रदेश संयोजक गीता अधिकारीले महिला वाश सञ्जालको गठन पश्चात् खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको बुझाई बढेको र हाल भोगेका समस्यालाई सशक्त रूपमा पैरवी गर्न हौसला मिलेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुमन्तीका प्रोग्राम म्यानेजर लुमन्ती जोशीले कार्यक्रममा उठेका विषय र आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि थप पहल गर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १५, २०८०, १५:०६
