काठमाडौँ । स्वतन्त्र रेडियोसँग सम्बन्धित संस्था र सरोकारवालाले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यस आर्थिक वर्षको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ नेपाल अकोराबको आयोजनामा भएकाे कार्यक्रमका सहभागीले देशको राजनीतिक परिवर्तन र महामारीका बेला मात्र नभएर दूर दराजका आम नागरिकको सूचनाको हक स्थापित गर्न लागेका रेडियोहरूको भूमिका अवमूल्यन गर्दै सरकारले रेडियोलाई सकसपूर्ण अवस्थामा पुग्न बाध्य बनाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । छलफलमा अकोराब, ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बान, विश्वका सामुदायिक रेडियोको छाता सङ्गठन अमार्कलगायत संस्थाका पदाधिकारीले तीनै तहका सरकारले स्वतन्त्र रेडियोको दिगो विकासमा ध्यान दिन नसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले तीनै तहका सरकारहरूले स्वतन्त्र रेडियोलाई सकेसम्म अप्ठ्यारो पार्ने गरी कठोर कानुन बनाउने र दुःख दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । रोयल्टी र नवीकरणका नाममा महँगो शुल्क लिने लिइरहेको, एफएम रेडियोलाई ९ सय ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराएको बताउनुभयो । कडा कानुनले बाँध्दै लैजाने र घाँटी अँठ्याएर अघि बढ्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहनु दुखद भएको भन्दै उहाँले अब यो अवस्था झेलेर रेडियोहरू बाँच्न नसक्ने भएकाले सरकारलाई अन्तिम धक्का दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले अहिले ९ सय २८ वटा रेडियो सञ्चालनमा रहेकोमा तीमध्ये धेरैजसो रोयल्टी र नवीकरण शुल्क बुझाउनै नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा रेडियोलाई सहुलियत दिनेबारे कुनै चासो नदेखाएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो।
अमार्कको एसिया प्यासिफकका कार्यकारी निर्देशक सुमन बस्नेतले स्वतन्त्र रेडियोको विकासमा सरकार सहयोगी नहुनु दुखद भएको र यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सबै रेडियोले हातेमालो गर्दै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि तत्कालीन, अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. सुधांशु दाहालले समुदायले नै रेडियोको आवश्यकता र महत्त्व अझै रहेकोबारे सरकारलाई दबाब बढाउनुपर्ने, रेडियोका छाता संस्थाहरूले मिलेर दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बानका पूर्व अध्यक्ष गोपाल झाले सरकारले रेडियोप्रति एकदमै गलत धारणा बनाएर दुख दिने नियत राखेको पटक पटक पुष्टि भएको भन्दै सरकारले आफूहरूको भद्र आन्दोलनलाई अटेर गरेकाले अब कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एउटै रेडियोको एउटा कागजातको नवीकरण हुलाक कार्यालयमा, अर्को कागजातको नवीकरण प्रदेशमा र शुल्क सङ्घीय सरकारमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुले नै रेडियोलाई दुख दिने नियत भएको पुष्टि हुने झाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा अकोराबका उपाध्यक्ष मिलन गाहा मगर, लेखा समिति संयोजक डा. भूमिराज चापागाईँ, विज्ञ सदस्य तुला अधिकारी, बानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्ज्वल चापागाईँ, महासचिव नवीन राई, बानका केन्द्रीय सदस्य अमृत अधिकारीलगायतले रेडियोको हक हितका लागि अब एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०८०
